१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

लक्षित वर्गको बजेट कटौती

पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठान्दा स्थानीय तहमा लैंगिक र समावेशीकरणको बजेट घट्दै
अमृता अनमोल

बुटवल — स्थानीय तहमा महिला, बालबालिकालगायत लक्षित वर्गको बजेट कटौती गरिएको छ । जनप्रतिनिधिले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठानेर योजना निर्माण गर्दा लक्षित वर्ग बजेटविहीन बनेका हुन् ।

लक्षित वर्गको बजेट कटौती

नियमत पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन स्थानीय तह मार्फत लैंगिक तथा समावेशी बजेट बनाउने, विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसविपरीत रूपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहले यस्तो बजेट कटौती गरेका छन् । यसले महिला तथा बालबालिकाका मुद्दा ओझेलमा परेको सरोकारवालाको गुनासो छ ।


‘जनप्रतिनिधिको बलमिच्याइँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चिर्न सकेनन्,’ महिला तथा बालबालिका अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष समिता मल्लले भनिन्, ‘यसले बजेट ओझेलमा परेको छ । समावेशी विकासका योजना रोकिएका छन् ।’ बुटवल उपमहानगरले तीन वर्षअघि लैंगिकमैत्री नगर बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गरिरहेको छ ।


तर, उपमहानगरपालिकाको बजेट लैंगिकमैत्री र समावेशी छैन । चालु वर्षमा उपमहानगरले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ । त्यसमा ७७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ । त्यसबाट समावेशीतर्फ २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।


यसबाट महिला, बालबालिका, दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएकाको सशक्तीकरण, मूल प्रवाहीकरण र क्षमता विकास गरिने उपहानगर उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् । ‘सुत्केरी भेट, महिला उद्यमशीलता विकासलगायतका नमुना कार्यक्रम सुरु गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समावेशी बजेटबारे जनमत जुटाउन नसक्दा बजेटको ठूलो हिस्सा काटिएको छ ।’


जनप्रतिनिधि चयन नहुँदासम्म उपमहानगरमा कुल पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत लक्षित तथा समावेशी विकासका लागि छुट्याइएको थियो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रसूति हुन अस्पताल आउजाउ गर्नेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । सहुलियत ऋण दिएर महिला उद्यमी बढाउने योजना छ । तिलोत्तमामा पनि लैंगिक र समावेशी बजेट कमजोर छ । चालु वर्षका लागि १ अर्ब ५४ करोड १० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको नगरको अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छ ।


लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकमा जम्मा १७ करोड ८७ लाख ९० हजार ७९ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘यसबाट फरक क्षमता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, जातीय विभेद न्यूनीकरण, समतामूलक समाज निर्माण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसमेत गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । बजेटको धेरै हिस्सा सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ । बाँकी रकमले महिला, बालबालिका, दलित अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको पहुँच र स्तर बढाउने कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने उपप्रमुख जागेश्वरी थारूले बताइन् ।


अहिले स्थानीय तहका हरेक वडामा दुई महिला सदस्य छन् । अधिकांशमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला छन् । धेरैजसो स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिले समेत महिला र बालबालिकाको बजेटप्रति ध्यान दिएका छैनन् । पूर्वाधार विकासमा जस्तो काम देखाउन नसकिने भएकाले बुझ्न पनि खोजेका छैनन् । यसले पनि बजेटलाई लैंगिक र समावेशी बनाउन नसकिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।


जस्तो कि, सैनामैना नगरपालिकाले महिला जनप्रतिनिधिको पहलमा यस वर्षदेखि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य केन्द्र आउजाउ गर्ने महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स र विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण योजना ल्याएको छ । तर, चालु वर्षका लागि ९० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँदा लैंगिक र समावेशी मुद्दामा करिब ११ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याएको छ । नगर उपप्रमुख बिना रानामगरले भौतिक विकासको आवश्यकता र माग बढी हुने तर लैंगिक र समावेशी मुद्दाको आवश्यकता भए पनि माग नहुने भएकाले यस्तो भएको बताइन् ।


हरेक स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखा छन् । त्यसमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट समायोजन भएर गएका महिला कर्मचारी प्रमुख छन् । स्थानीय तहले उनीहरूलाई नीति कार्यक्रम, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा लगाएका छैनन् । टाठाबाठा र जनप्रतिनिधिले ल्याएका योजनालाई नै निरन्तरता दिएका छन् । ‘महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट कति छ ? कति राख्नुपर्छ र किन राख्नुपर्छ ? धेरै जनप्रतिनिधिले बुझ्दैनन्,’ रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका महिला शाखा प्रमुख गीता पछाईले भनिन्, ‘यस्तोमा हामीले बुझाउन र बजेट छुट्याउन समस्या छ ।’


स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष फाइदा हुने योजना, सीप र क्षमता विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा कुल पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न बाध्य पारेको थियो । त्यसमा महिला र बालबालिकाको १०/१० प्रतिशत तथा दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, पिछडा वर्गलगायतका लागि १५ प्रतिशत बजेट तोकिएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बजेटमा लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिशतअनुसारको अनिवार्य सिलिङ भने छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?