विद्यालयको जग्गामा पेट्रोल पम्प

सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिजसम्बन्धी कार्यनीतिले तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन नपाउने उल्लेख गरेको छ । तर

विद्यालयले ०६० बाट जग्गा भाडामा लगाएको देखिन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दुर्गालाल भट्टराई र प्रधानाध्यापक गंगा गुरुङले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर स्थानीय व्यवसायी अशोक गुरुङलाई २० वर्षका लागि भाडामा उपलब्ध गराएका छन् । उक्त जग्गामा अशोका पेट्रोल पम्प र व्यावसायिक सटर सञ्चालनमा छन् । विद्यालयको जग्गा १ बिघा १७ कट्ठा साढे ३ धुर छ । त्यसमध्ये ६ कट्ठामा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा १ मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्तिसरह मानिने उल्लेख छ । विद्यालयले मासिक १० हजार रुपैयाँ भाडामा उपलब्ध गराएको थियो । सम्झौतामा २/२ वर्षमा ४ प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने उल्लेख छ । बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट ५ सय मिटरपूर्वमा पेट्रोल पम्प छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने विद्यालय ०२९ सालमा स्थानीयको पहलमा स्थापना भएको हो ।

मजदुरका छोराछोरीलाई अध्ययनको वातावरण मिलाइदिन साविकको बुटवल–१० सुक्खानगरमा भूपू सैनिकले विद्यालय स्थापना गरेका थिए । कक्षा १० सम्म पढाइ हुने विद्यालय सानो छाप्रोमा सञ्चालित छ । विद्यालयले अहिलेसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाएको छैन । पुर्जाबिना सञ्चालित विद्यालयले जग्गा भाडामा लगाएपछि यसको विरोध भएको हो । ५० हजार रुपैयाँ धरौटीसमेत राखी गुरुङले पम्प सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

समाजका बुद्धिजीवीलाई साक्षी राखेर सम्झौता गरी जग्गा भाडामा दिइएको तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भट्टराईले बताए । तत्कालीन प्रधानाध्यापक गुरुङले पनि समाजका अगुवा एवं बौद्धिक व्यक्तिसँगको छलफलपछि मात्र जग्गा भाडामा लगाइएको दाबी गरिन् । ‘विद्यालयलाई केही आम्दानी होस् भनेर जग्गा भाडामा दिएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘भोगचलन गरिरहेको जग्गा भाडामा दिएर विद्यालयलाई आम्दानी गर्न खोजिएको हो ।’

पम्प सञ्चालनका लागि व्यवसायीसँगको सम्झौता, सडक विभाग र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा अनुमति दिन मिल्ने आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय भलबारीका प्रबन्धक शैलेन्द्र भुसालले बताए । ‘पम्प सञ्चालनको नीतिले सडक विभागको सिफारिस आवश्यक ठान्छ,’ उनले भने, ‘भाडा तिर्ने गरी गरिएको सम्झौताअनुसार अनुमति दिइएको छ ।’

नगरपालिका, सबै दल र विद्यालय व्यवस्थापनको स्वीकृतिअनुसार जग्गामा संरचना निर्माण गरी पम्प सञ्चालन गरिएको गुरुङले बताए । ‘त्यतिबेला गरेको सम्झौताअनुसार भाडा तिरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘विद्यालयको आग्रहअनुरूप शतप्रतिशत भाडा बढाई तिर्ने सम्झौता गरेको छु ।’

सम्झौता सकिन ४ वर्ष बाँकी रहेको उनले बताए । गुरुङले ०६० साल असोज ६ गते तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाबाट पम्प सञ्चालनका लागि सिफारिस लिएका थिए । सडक विभागबाट समेत उनले अनुमति लिएका थिए ।