मदरसा शिक्षा मूलधारमा

मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कार्यविधि बनाइएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।

सरकारले आठ वर्षअघि धार्मिक शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने नीति बनाएको थियो । तर, अधिकांश मदरसा अहिले पनि मूलधारमा जोडिएका छैनन् । मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दू भाषामा अध्यापन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था हो, मदरसा ।

जहाँ हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिलजस्ता तहमा अध्ययन हुन्छ । अहिले पनि मदरसाबाट उच्च शिक्षा लिएका व्यक्ति राष्ट्रिय गणनामा निरक्षर मानिन्छन् । प्रमाणपत्रमा समानीकरण (इकु भ्यालेन्ट)को व्यवस्था नहुँदा यस्तो भएको छ ।

‘मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि वैकल्पिक माध्यमका रूपमा स्थापित मदरसाहरूको शिक्षामा मूल प्रवाहीकरणका लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नेछ,’ कार्यविधिको उद्देश्यमा भनिएको छ ।

उक्त उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन हुनेछ । यसले मदरसालाई मूलधारमा ल्याउन व्यवस्थापन, अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नेछ । समन्वय समिति ११ सदस्यीय हुनेछ । त्यसमा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् ।

उपाध्यक्षमा प्रतिष्ठित मुस्लिम व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्नेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । मदरसा शिक्षा संचालन गर्ने स्थानीय तहबाट मदरसा शिक्षामा योगदान पुर्‍याएका दुई महिलासहित सामाजिक विकास मन्त्रालयले मनोनीत गरेका पाँच जना सदस्य रहनेछन् ।

सदस्य–सचिवका रूपमा शिक्षा विकास निर्देशनालयका सचिव रहनेछन् । मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । समितिले मदरसा शिक्षाको विकास र उत्थानमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछ ।

सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मुस्लिम समुदायको इस्लामिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न र आधुनिक शिक्षाको मूल प्रवाहसँग जोडन तत्काल प्रादेशिक मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेर काम थाल्ने बताए ।

‘मुस्लिम समुदायका बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन र कामकाजी शिक्षा प्रदान गर्न यो आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसबाट इस्लामिक धर्म र संस्कृति बचाउन सघाउ पुग्नेछ ।’ प्रदेश ५ मा करिब सात प्रतिशत मुस्लिम छन् । झन्डै १ हजार मदरसा छन् । त्यसमा मान्यता प्राप्त ४ सय १७ मदरसा छन् ।

सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुमा १ सय ३५, रूपन्देहीमा १ सय ५ र बाँकेमा १ सय २ मदरसा छन् । नवलपरासी पश्चिममा ३४, बर्दियामा १३, अर्घाखाँचीमा १२, दाङमा ११, गुल्मी र पाल्पामा दुई/दुई र प्यूठानमा एउटा मदरसा छ । सरकारी मान्यता पाएका यी मदरसामा मात्रै करिब ९० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।