अनियमित विद्युत्ले समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

प्यूठान — जिल्लामा विद्युत् नियमित नहुँदा जनताले ज्यादै दु:खकष्ट भोग्नुपरेको भन्दै मंगलबार प्यूठान र स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुखले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् । 

‘जिल्लामै विद्युत् उत्पादन भएर पनि विद्युत् अनियमितका कारण धेरै दु:ख भोग्नुपरेको छ,’ स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुख नेत्रबहादुर रोकायाले भने, ‘हामीले प्राकृतिक न्यायको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न पाएनौं ।’ प्यूठानमा विद्युत् प्रसारणसँग सम्बद्ध बुटवल पावर कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्यूठानले गडबडी पत्ता लगाई नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन तत्परता देखाउनुपर्ने उनले बताए । जिल्लामा विद्युत् अनियमितताले चौतर्फी समस्या पारेको छ । छिनमै विद्युत् जाने र छिनमै आउने समस्याले उपभोक्ता समस्यामा परेका हुन् । कलकारखाना, कुटानी पिसानी मिल, सञ्चारगृह सबै क्षेत्रले समस्या भोग्दै आएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय प्रसारण लाइनमार्फत आउने लाइनमा हुने गडबडीले गर्दा धेरै समस्या देखिएको बुटवल पावर कम्पनी झिमरुक जलविद्युत् केन्द्र प्यूठानले जनाएको छ । दाङको लमहीस्थित केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट झिमरुकलाई विद्युत् आएपछि झिमरुक उत्पादन केन्द्रबाट विद्युत् पठाउने गरिन्छ । तर उताबाट विद्युत् नियमित नहुँदा विद्युत् पठाउन नसकिएको झिमरुक जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका प्रमुख श्याम थापाले बताए । ‘प्यूठानको खलंगा अर्घाखाँची लाइनमा पटकपटक टिप जाने समस्या छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्घाखाँचीमा ब्रेकर फेर्दा टिप जाने आउने भइरहेको हो ।’ प्राधिकरणले लमहीस्थित केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट १ लाख ३२ हजार भोल्टेज क्षमताको पावर लाइन प्यूठानमा पठाएमात्रै झिमरुक पावर हाउसको मेसिन चलाउन सकिन्छ । तर कहिलेकाहीं थोरै भोल्टेज आउँदा मेसिन चलाउन समस्या हुने गरेको थापाले बताए । रोल्पा, प्यूठान र अर्घाखाँचीमा दिउँसोमा करिब ५ र रातिमा ९ मेगावाट विद्युत् खपत हुँदै आएको छ ।

झिमरुकस्थित जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रले जेठ/असार महिनाबाहेक अन्य समयमा आफैंले विद्युत् उत्पादन गर्छ । ३० वर्षअघि निर्माण भएको केन्द्रबाट वर्षातको समयमा १२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ । ‘पानी पर्याप्त भएको समयमा दैनिक १२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ,’ केन्द्र प्रमुख थापाले भने, ‘सुक्खा समयमा निकै कम उत्पादन हुन्छ ।’ प्यूठानस्थित जसपुर दारिमचौरमा रहेको केन्द्रको उत्पादन गृहमा झिमरुक खोलाको पानीलाई भूमिगत माध्यमबाट ल्याई विद्युत् उत्पादन गरिएको छ ।

सबैतिर विद्युत् नियमित नभएको गुनासो आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिजुवारका सुपरभाइजर भोजराज आचार्यले बताए । झिमरुक जलविद्युत्को ब्रेकरमा समस्या, अर्घाखाँचीको लाइनमा समस्या र केन्द्रीय प्रसारणमा हुने गडबडीले गर्दा विद्युत् नियमित नभएको उनको भनाइ छ । विद्युत् अनियमितताबारे विद्युत् प्राधिकरण प्यूठान शाखा र बुटवल पावर कम्पनी झिमरुक वितरण केन्द्रलाई पहल थाल्न निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद पन्थले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत

घनश्याम गौतम

(रूपन्देही) — प्रदेश ५ सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । 

सरकारले गठन गरेर अध्यक्षसमेत नियुक्त गरिसकेको आयोगका लागि १३ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगमा ११ औं तह (उपसचिव) देखि कार्यालयसम्मका कर्मचारी रहने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । आयोगको अध्यक्षमा अर्घाखाँचीका डिलाराम भट्टराई नियुक्त भएका थिए । सरकारले आयोगको कार्यालय पनि बुटवलमै राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले प्रदेश वन निर्देशनालयको निर्देशकमा जगदीशचन्द्र गुप्तालाई नियुक्त गरेको छ । उनी नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह अधिकृत एघारौं तहका हुन् । सरकारले माडी लुङम्री करिडोर सिँचाइ आयोजना तथा अन्य विभिन्न कार्यालयका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । ती कार्यालयमा १० हलुका सवारी चालक र ६ जना कार्यालय सहयोगी रहनेछन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको अस्थायी कार्यालय बाँकेमा स्थापना गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठान र दाङको कार्यक्षेत्र परिर्वतन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको करार नियुक्ति तथा म्याद थप गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ५ को संघसंस्था दर्ता नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ । संघसंस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक यसअघि प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीका लागि तलबमान निर्धारण गरी प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय र निकायमा परिपत्र गर्न पनि बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । सरकारको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली स्वीकृत भएको छ । प्रदेशका मुस्लिम समुदायले माग गर्दै आएको प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ ।

सेवा केन्द्र तथा पुन:स्थापना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, सेवा तथा पुन:स्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विकास समिति गठन आदेश २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्