कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत

सरकारले गठन गरेर अध्यक्षसमेत नियुक्त गरिसकेको आयोगका लागि १३ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगमा ११ औं तह (उपसचिव) देखि कार्यालयसम्मका कर्मचारी रहने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । आयोगको अध्यक्षमा अर्घाखाँचीका डिलाराम भट्टराई नियुक्त भएका थिए । सरकारले आयोगको कार्यालय पनि बुटवलमै राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले प्रदेश वन निर्देशनालयको निर्देशकमा जगदीशचन्द्र गुप्तालाई नियुक्त गरेको छ । उनी नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह अधिकृत एघारौं तहका हुन् । सरकारले माडी लुङम्री करिडोर सिँचाइ आयोजना तथा अन्य विभिन्न कार्यालयका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । ती कार्यालयमा १० हलुका सवारी चालक र ६ जना कार्यालय सहयोगी रहनेछन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको अस्थायी कार्यालय बाँकेमा स्थापना गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठान र दाङको कार्यक्षेत्र परिर्वतन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको करार नियुक्ति तथा म्याद थप गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ५ को संघसंस्था दर्ता नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ । संघसंस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक यसअघि प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीका लागि तलबमान निर्धारण गरी प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय र निकायमा परिपत्र गर्न पनि बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । सरकारको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली स्वीकृत भएको छ । प्रदेशका मुस्लिम समुदायले माग गर्दै आएको प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ ।

सेवा केन्द्र तथा पुन:स्थापना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, सेवा तथा पुन:स्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विकास समिति गठन आदेश २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।