कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत

घनश्याम गौतम

(रूपन्देही) — प्रदेश ५ सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । 

सरकारले गठन गरेर अध्यक्षसमेत नियुक्त गरिसकेको आयोगका लागि १३ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगमा ११ औं तह (उपसचिव) देखि कार्यालयसम्मका कर्मचारी रहने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । आयोगको अध्यक्षमा अर्घाखाँचीका डिलाराम भट्टराई नियुक्त भएका थिए । सरकारले आयोगको कार्यालय पनि बुटवलमै राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले प्रदेश वन निर्देशनालयको निर्देशकमा जगदीशचन्द्र गुप्तालाई नियुक्त गरेको छ । उनी नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह अधिकृत एघारौं तहका हुन् । सरकारले माडी लुङम्री करिडोर सिँचाइ आयोजना तथा अन्य विभिन्न कार्यालयका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । ती कार्यालयमा १० हलुका सवारी चालक र ६ जना कार्यालय सहयोगी रहनेछन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको अस्थायी कार्यालय बाँकेमा स्थापना गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्यूठान र दाङको कार्यक्षेत्र परिर्वतन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको करार नियुक्ति तथा म्याद थप गर्न सरकारले स्वीकृत दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ५ को संघसंस्था दर्ता नियमावली २०७६ पनि स्वीकृत गरेको छ । संघसंस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक यसअघि प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीका लागि तलबमान निर्धारण गरी प्रदेशअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय र निकायमा परिपत्र गर्न पनि बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । सरकारको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली स्वीकृत भएको छ । प्रदेशका मुस्लिम समुदायले माग गर्दै आएको प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ ।

सेवा केन्द्र तथा पुन:स्थापना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, सेवा तथा पुन:स्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभासमक्ष पेस गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको विकास समिति गठन आदेश २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकी विश्वविद्यालयबारे बहस

कान्तिपुर संवाददाता

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दै छ । यससम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । तर क्षमताभन्दा माथि उठेर विश्वविद्यालय खोल्न लागेको भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले दौराबिनाको खल्तीको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रदेशसभाअन्तर्गत विधायन समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले ठूलो खर्च हुने भएकाले विश्वविद्यालय आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । शर्मा भन्छन्, ‘उहिल्यै नयाँ कपडा सिलाउने क्षमता नहुने भएकाले छोटो गरी सिलाउनुपर्थ्यो । तर, खल्ती भने ठूलो राख्ने चलन थियो । यसैले दौराबिनाको खल्ती भनिएको हो ।’ संघीयता कार्यान्वयन चरणमा सरकारले ठूलो भार बोक्न लागेको उनले बताए । कुनै पनि अभ्यास नगरी एकैपटक विधेयक ल्याइनुमा असन्तुष्टि जनाए । ‘हाम्रै प्रदेशमा धेरै विज्ञ छन् फेरि विदेशी नागरिक आवश्यक किन पर्‍यो ?’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको अहिल्यै आवश्यक छैन । त्यसैले विधेयक अगाडि नबढाऔं ।’ भइरहेका विश्वविद्यालयको स्तरोन्नतिमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । समितिका सदस्य आशा कोइरालाले भने बोझ हुन्छ भनेर पछि हट्न नहुने बताइन् । ‘महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तब पो उत्कृष्ट भइन्छ । अपुग भएको कुरालाई पूरा गर्दै आवश्यकताअनुसार थप गर्दै अघि बढ्ने हो । आवश्यक छैन भन्न मिल्दैन ।’

अर्का सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसक्दा संघीयता चाहिँदैन भन्न नमिल्ने भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा आएका चुनौती जस्तै विश्वविद्यालयका समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘संघीयता कार्यान्वयनमा पनि ठूलो बोझ छ नि,’ उनले भनिन्, ‘के अब चाहिँदैन भनेर हटाउने ? विश्वविद्यालयको पनि कुरा एउटै हो । खर्च, बोझ भए पनि अघि बढ्नुपर्छ ।’ अर्का सदस्य धनञ्जय दवाडीले विधेयकको विषयमा उठान भएका कुरा विधायन समितिले रेकर्ड गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्