३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

विद्युत् पोल नसार्दा सडक अलपत्र

अमृता अनमोल

बुटवल — बिजुलीका पोल नसार्दा बेलवास–बेथरी सडक निर्माण अलपत्र परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्यसहित तीन वर्षअघि निर्माण सुरु भएको थियो । २१ किलोमिटर दूरीको सडकको दोहोरो भागमा १ सय ७७ वटा पोल छन् । नयाँ मापदण्डअनुसारका पोल बनाउन विद्युत् कार्यालयले सिफारिस गरेको छ ।

विद्युत् पोल नसार्दा सडक अलपत्र

त्यसअनुसार अब २ सय २३ नयाँ पोल गाड्नुपर्छ । यस क्षेत्रका अन्य सडकमा रकम दिएपछि विद्युत् कार्यालय आफैंले पोल व्यवस्थापन गरिदिन्छ । यो सडकमा भने विद्युत्ले पोल सारिदिन नसक्ने बताएको छ । पोल सार्ने अन्योलले सडक निर्माण नै अलपत्र परेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले निर्माणको जिम्मा लिएको मार्ग अहिले प्रदेश मातहत आएको छ ।


सडक निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पर्यटन मार्ग हेर्ने जिम्मा पाएको प्रदेशको शिवपुर डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर गिरीशनन्दन पोरसले विद्युत् व्यवस्थापनको कुरा टुंगो नलाग्दा निर्माण सुरु नभएको बताए ।


अहिले सडकमा सात मिटरका पोल छन् । नियमतः ११ हजार भोल्टमा ११ मिटरको विद्युत् पोल राख्नुपर्छ । चार सय भोल्टमा आठ वा नौ मिटरको पोल चाहिन्छ । विद्युत् वितरण केन्द्र बुटवलले नयाँ सडक बनाउँदा सबै पोल ११ मिटरका राख्न सिफारिस गरेको छ ।


सडकले भने चलनचल्तीको कामचलाउ पोलको प्रस्ताव गरेको छ । निर्माण सुरु हुँदा नै विद्युत्ले त्यस मापदण्डअनुसारको इस्टिमेटसमेत पठाएको थियो । कार्यालय प्रमुख सञ्जयकुमार मिश्रले सडकले विद्युत् कार्यालयको मुख ताक्दा समस्या भएको बताए । ‘अहिले त्यहाँ भएका धेरै पोल जीर्ण छन् । मापदण्डअनुसारका पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘तिनलाई सडकले मापदण्ड पुर्‍याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’


यस आयोजनामा विद्युत्, पानी, टेलिफोन, क्षतिपूर्तिलगायतमा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विद्युत् कार्यालयले सिफारिस गरेका पोल बनाउँदा र सार्दा अनुमानित खर्चमा दोब्बर बढ्छ । अर्थात् विद्युत्मा मात्रै १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । रकम धेरै लाग्ने र आफैंले विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले जटिलता थपिएको इन्जिनियर पोरसले बताए ।


सडकमा खानेपानी र कुलो व्यवस्थापन अर्को समस्या छ । खानेपानीका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र उपभोक्तालाई जिम्मा दिएर व्यवस्थापनको प्रयास थालिएको छ । कुलो व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तर विद्युत् व्यवस्थापनका लागि लाग्ने रकम र कामको टुंगो अझै लागेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?