१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

२ करोड बढी बजेट फ्रिज

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले गृहजिल्ला आउँदा सरकारले कृषि क्षेत्रमा ल्याएको नीति कार्यक्रमले व्यावसायिक फडको मार्ने भन्दै पटक–पटक भाषण गरे । सम्मान थापे ।

तर, उनकै जिल्लामा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आएको २ करोडभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । यसले यहाँका कृषक निराश छन् । गत आवमा विनियोजित बजेटमध्ये कामै गर्न नसकी २ करोड १० लाख ५७ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।

कृषि ज्ञान केन्द्रमा गत आवमा विभिन्न सात कार्यक्रमका लागि ९ करोड ७५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भई आएको थियो । त्यसमध्ये ७ करोड ६४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको ज्ञान केन्द्रको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ८६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । उक्त कार्यक्रमको ४ करोड २० लाख बजेट थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ५० पकेट र नौ ब्लक रहेको ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविद् महेन्द्र ओझाले बताए । जसमध्ये चारवटा पकेट र पाँचवटा ब्लक कार्यक्रम लिएकाहरू सम्पर्कमै आएनन् । उसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको बढी रकम फ्रिज भएको उनले बताए । ‘उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘किन आएनन्, त्यसबारे बुझेर थप योजना बनाउनुपर्छ ।’

कृषि विकास कार्यक्रमको ६० लाख, सहकारी स्किम र सहकारी सिँचाइ कार्यक्रमको २७ लाख २५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता भएको छ । ‘समूह बनाएर एउटा पम्पसेटका लागि धाउँदाधाउँदा थाकें,’ कपिलवस्तु नगरपालिका, सिकटवाका बिल्लु यादवले भने, ‘तर, पाइनँ । कतिलाई अनुनयविनय गरें तर सुनुवाइ गरिएन । अहिले बजेट फिर्ता गएको सुन्दा आश्चर्यमा परेको छु ।’

टाठाबाटा र बिचौलियाको पहुँचले समस्या निम्त्याएको बुद्धभूमि नगरपालिका–१०, देवपुराका अगुवा बह्ररैची केवटले बताए । ‘हामीले सिँचाइका लागि अनेक ठाउँमा योजना पेस गर्दा गर्दै थाक्यौं,’ उनले भने, ‘यहाँ सिँचाइका लागि आएको बजेट फ्रिज भयो ।’ यसले आफूहरूलाई दुःखी बनाएको उनले सुनाए ।

‘कृषि अनुदान पाएका अधिकांश गैरकृषक छन्,’ यशोधरा गाउँपालिका, भडेहरका कृषक हरिराम पाण्डेले भने, ‘अब उनीहरूले लगेको रकम कसरी सदुपयोग हुन्छ ?’ त्यसै गरी, पहुँच र प्रभावमा परेर दिइएको अनुदान धेरै मात्रामा दुरुपयोग भएको

उनले बताए ।

कृषिमन्त्रीको जिल्लामै २ करोड बढी रकम फिर्ता जानु दुःखद भएको नेपाल किसान संघ केन्द्रीय सदस्य चतुर्भुजमणि त्रिपाठीले बताए । ‘७० प्रतिशत बढी जनताको मुख्य पेसा कृषि भएको जिल्लामा कृषिमा आएको रकम खर्च हुन नसक्नु विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘वास्तविक किसानले अनुदान पाएका छैनन् । यसभन्दा बढी दुर्भाग्य के हुन सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कृषि कार्यक्रम र अनुदानसमेत पारदर्शी रूपमा वितरण नगरिएको उनले बताए । ‘रकम फ्रिज हुनुमा कार्यालयको कमजोरी छैन,’ कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख रामचन्द्र अर्यालले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बजेट खर्चिएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?