कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

पेन्सनवाला जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिने तयारी

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ का विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका तर, सरकारका सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा दिने तयारी गरेको छ । सरकारले आफैले तयार गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय मंगलबारको बैठकले गरेको हो । 

बैठकले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारबाट दिइने सेवासुविधा प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।


सरकारको निर्णय प्रदेशसभाबाट पारित भएमा जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने छन् । प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमा ३७ जना भन्दा बढी दोहोरो सुविधा लिने जनप्रतिनिधि छन् । सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।


ऐनको दफा ३ र ८ संशोधनको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्रा एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘मानव अधिकारका हिसावले पनि खाईपाई आएको सुविधा रोक्नु हुँदैन भन्ने सरकारको मान्यता हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले ऐन संशोधनको निर्णय भएको हो ।’ त्यसका लागि ऐन संशोधन गरेर दफा नै हटाउने निर्णय भएको उनले बताए ।


त्यस्तै सरकारले प्रदेश ५ का सीप विकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र बुटवल, दाङ र नेपालगन्जमा कार्यरत अस्थायी तथा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई भदौ १ गते देखि अवकास दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेश ५ अर्न्तगत बुटवल, दाङ र नेपालगन्जका कार्यालयमा कार्यरत ३७ कर्मचारी मध्ये ३५ कर्मचारी अस्थायी तथा करारका रहेको मन्त्री चौधरीले बताए । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार दाङ केन्द्रमा कार्यरत १८ मध्ये १७, बाँकेमा कार्यरत १६ मध्ये १५ र बुटवलमा कार्यरत तीनै जना अस्थायी कर्मचारी हुन् ।


बैठकले कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गरी वडा नं २ को ठूलो नन्दनगरमा राख्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । लोकसेवाको कार्यालय बुटवलस्थित भूमिगत जलस्रोत परियोजनाको कार्यालयभित्र राख्ने, सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रदेश सभा सदस्य उत्तरकुमार वलीको परिवारलाई १० लाख रकम दिने निर्णय गरेको छ ।


त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी नियमन गर्न बनेको उच्च शिक्षा नीतिसम्बन्धी विधेयकको अवधारणालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?