१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

सामाजिक विकासमै पछाडि

प्रदेश ५ मा मानव विकास, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानतालगायत अधिकांश सूचक राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम
अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेश ५ ले गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६ बाट ७ दशमलव ३७ प्रतिशत पुर्‍यायो । आर्थिक वृद्धिदरमा पहिलो भएको प्रदेश सामाजिक विकासमा भने धेरै पछाडि रहेको पाइयो । मानव विकास, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानतालगायत अधिकांश सूचक राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै कम छन् ।

सामाजिक विकासमै पछाडि

समन्वय अभावमा योजनाले लक्षित वर्ग भेट्टाउन नसक्दा र दिगो एवं भरपर्दो माध्यमबाट सामाजिक विकास गर्न नसक्दा यस्तो भएको सरोकारवालाले बताए ।


स्वास्थ्यका अधिकांश सूचकमा प्रदेश पछाडि छ । प्रदेशको वस्तुस्थिति पत्रअनुसार यहाँ नवजात शिशुको मृत्युदर प्रतिहजारमा ३०, शिशु मृत्युदर ४२ र बालमृत्युदर ४५ छ । जबकि, देशभरमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा २१, शिशु मृत्युदर ३२ र बालमृत्युदर ३९ छ । यहाँ करिब २५ प्रतिशत गर्भवतीले घरमै बच्चा जन्माउँछन् । धेरै महिला स्वास्थ्य संस्था टाढा भएकाले घरमै बच्चा जन्माउन बाध्य भएका हुन् ।


प्रसूति हुँदा हुने जोखिमको बेवास्ता गर्दा पनि केही घरमै प्रसूति हुन्छन् । अझ दक्ष जनशक्तिबाट सुत्केरी गराउने महिला ५६ दशमलव ६ प्रतिशत छन् । कम तौलका बच्चा जन्मने दर १३ र परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने महिला ४८ प्रतिशत छन् । यी सबै राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हुन् । यहाँका करिब ७२ प्रतिशत बिरामी नसर्ने रोगबाट पीडित छन् ।


कुपोषण, मलेरिया र कुष्ठरोगको संक्रमणमा पर्ने जनसंख्या पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै रहेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले अझै पनि प्रदेशका ३ सय २२ वडामा कुनै स्वास्थ्य संस्था नहुँदा स्वास्थ्यका अधिकांश सूचकमा प्रदेश पछाडि परेको बताए । ‘स्वास्थ्य संस्था र बर्थिङ सेन्टरको संख्या बढाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तिनमा दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधार पनि थप्नुपर्छ ।’


खाद्य सुरक्षा र पोषणबाट प्रदेशका धेरै नागरिक टाढा छन् । तथ्यांकअनुसार यहाँ ४८ दशमलव ४ प्रतिशत घरपरिवार मात्रै पूर्ण खाद्य सुरक्षाको पहुँचमा छन् । १० दशमलव २ प्रतिशत घरपरिवार गम्भीर खाद्य असुरक्षामा छन् । पोषण सुरक्षा अभावले कुपोषण र बाल मृत्युदर बढाएको छ । प्रदेशमा कुपोषण भएको जनसंख्या ३७ दशमलव ६ र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको कुपोषण दर ४१ दशमलव १ प्रतिशत छ ।


यसमा राष्ट्रिय औसत भने ३६ दशमलव १ प्रतिशत छ । यहाँका पाँच वर्षमुनिका ३८ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना छ । २७ दशमलव २ मा कम तौल र ५३ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि हो । राष्ट्रिय रूपमा प्रजनन उमेरका ४० दशमलव ८ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता हुँदा यहाँका ४४ प्रतिशत यसबाट प्रभावित छन् ।


प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. ईश्वर गौतमले आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न उत्पादन नहुनु, असन्तुलित वितरण, खाद्यान्न उपयोगमा ज्ञानको अभाव र पोषण सुरक्षा नहुँदा यस्तो भएको बताए । यसलाई घटाउन पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाअनुसार महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको खाद्य सुरक्षा र कुपोषण सुधारको दीर्घकालीन सोच बनाएको उनले दाबी गरे ।


प्रतिव्यक्ति आय, गरिबी र मानव विकासमा समेत प्रदेश पछाडि छ । देशको बहुआयामिक गरिबीको अनुपात २८ दशमलव ६२ प्रतिशत रहँदा प्रदेशको २९ दशमलव ९२ प्रतिशत छ । संख्यात्मक रूपमा करिब १५ लाख मानिस बहुआयामिक गरिबीको मारमा छन् । यसले दोस्रो सबैभन्दा धेरै गरिब हुने प्रदेश बनेको छ । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. विष्णुप्रसाद गौतमले बाल मृत्युदर र कुपोषणले सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबी बढाएको बताए ।


प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ४६१ छ । देशभरमा भने यसभन्दा धेरै ० दशमलव ४९० छ । प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २४ दशमलव ५ रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आय ९५० अमेरिकी डलर, गरिबीको सूचकांक ३१ दशमलव ९ छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा कम हो । सरकारी कार्यक्रम र योजनाको पहुँचमा विपन्न वर्ग नपर्दासमेत यस्तो भएको हुन सक्ने सदस्य गौतमले जनाए ।


प्रदेशमा लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणको स्तर पनि कमजोर छ । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार यो प्रदेशका २२.६ प्रतिशत महिला शारीरिक हिंसा भोग्न बाध्य छन् । २४ प्रतिशत महिलाले आफ्नै पतिबाट हिंसा भोगेका छन् । पतिबाटै गर्भवती अवस्थामा ६, यौन हिंसा ८ दशमलव ३ र मानसिक हिंसा १४ दशमलव ८ प्रतिशतले भोगेका छन् ।


यी सबै राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हुन् । प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका महिला ५ दशमलव ६ प्रतिशतको मात्रै आफ्नो स्वामित्वमा घर र ९ दशमलव ४ प्रतिशतको जग्गा छ । राष्ट्रिय रूपमा घरमा ६ दशमलव ७ र जग्गामा १० प्रतिशत महिलाको स्वामित्व छ । प्रदेशमा निर्णायक तहमा पनि महिला कमजोर छन् । प्रदेशका स्वास्थ्य उपचार, घरायसी वस्तु किनबेच र आफन्तसँग भेटघाट गर्न निर्णय गर्न सक्ने महिलाको हिस्सा ३१ दशमलव १ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय रूपमा भने ३७ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।


गैरसरकारी संस्था महासंघकी केन्द्रीय सदस्य सुमित्रा शर्माले सरकारी कार्यक्रम र योजना लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्दा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा प्रदेश पछाडि परेको बताइन् । ‘यो हुन नदिन तीनै तहका सरकारबीच योजना निर्माण, बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा समन्वय हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले गैरसरकारी संस्थाको परिचालन र अभियानमा पनि सहज वातावरण

निर्माण गर्नुपर्छ ।’


संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक भ्यालेरी जुलियान्डले विकासमा स्थानीय तह र लक्षित वर्गको भूमिका बढाउन सके मात्रै सामाजिक विकासमा फड्को मार्न सम्भव हुने बताइन् ।


प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट, स्रोत तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा संघीयता नल्याउँदा सामाजिक विकासमा प्रदेश पछाडि परेको बताए । ‘विकासमा लक्षित वर्गको पहुँच र निर्णयले सामाजिक विकासमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा यसलाई समेटेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?