गाउँपालिकालाई पुरानै ऐन

मन्त्रालयले शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली २०५९ अझै जीवितै रहेको उल्लेख गर्दै कानुन उल्लंघन नगर्न सचेत गराएको छ । संघको नयाँ शिक्षा ऐन ड्राफ्टकै क्रममा छ । संघले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेका कारण प्रदेश सरकारले पनि कानुन ल्याउन ढिलाइ गरेको हो ।

बढैयाताल गाउँपालिकाले नेपालको संविधान (२०७२) को भाग १८ धारा २२६ (१) तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार र गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७४ प्रयोग गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०७४ (प्रथम संशोधन २०७५ चैत १) जारी गरेको थियो ।

पालिकाले जारी गरेको नियमावलीको १११ धारामा शिक्षा नियमावली २०५९ खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ । उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ । ‘संघले ल्याउने शिक्षा ऐन ड्राफ्टकै क्रममा छ । त्यसैले पुरानै शिक्षा ऐन र नियमावली जीवित छ । संघले ऐन नल्याउँदासम्म तल्लो तहका सरकारले आफ्नो अनुकूलको ऐन ल्याउन पाइँदैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘संघले ऐन ल्याएपछि त्यससँग नबाझ्ने गरी कार्यविधि बनाउन मिल्छ । तर, ऐन नै खारेज गर्ने अधिकार पालिकालाई छैन ।’ संघले कानुन जारी नगर्दासम्म पुरानै कानुनअनुसार कामकारबाही गर्न शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको उनले जनाए । ‘संघको ऐन र नियमावली खारेज गर्न पाइँदैन । यति कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले आफ्नो नियमावलीअनुसार राखेको शिक्षकको जिम्मा उसैले लिनुपर्छ ।’

गाउँपालिकाको नियमावलीअनुसार शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा ऐन, ०२८ र नियमावली ०५९ लाई मिचिएको छ । शिक्षा नियमावलीले शिक्षक नियुक्तिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई विशेषज्ञ शिक्षक छनोट गर्ने अधिकार दिएको छ । नयाँ नियमावलीले भने शिक्षक नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार शिक्षा शाखा प्रमुखलाई दिएको छ । उनले श्रीमतीलाई पनि शिक्षक नियुक्त गरेका छन् । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु ढकालले शिक्षा ऐनबारे मन्त्रालयसँग लिखित जानकारी मागेका थिए ।

मन्त्रालयले संघको शिक्षा ऐन बन्ने क्रममा रहेकाले गाउँपालिकाले जारी गरेको नियमावलीअनुसार काम गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको छ । उसले शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार काम गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ । तर, पालिकाले जारी गरेको नियमावलीअनुसार २६ जना शिक्षक नियुक्त गरिएको छ । त्यससँगै शिक्षा प्रमुखले नयाँ निर्देशिकाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि नयाँ गठन गरिसकेका छन् । व्यवस्थापन समितिको अवधि तीन वर्ष हुन्छ तर शिक्षा नियमावली ०५९ अनुसार गठन गरिएका समिति दुई वर्षमा हटाइएको छ ।

शिक्षा निर्देशनालय प्रदेश ५ का निर्देशक मनोजकुमार गैरेले स्थानीय सरकारले जारी गरेको शिक्षा ऐन र नियमावलीबारे जानकारी नभएको बताए । तर, संघले नयाँ ऐन नल्याएका कारण प्रदेशले पनि कानुन ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘संघले नयाँ शिक्षा ऐन नल्याएसम्म पुरानै कानुनअनुसार काम गर्नुपर्छ । हामीले त्यही गरिरहेका छौं तर संघको कानुन नआउँदै कुनै स्थानीय सरकारले कानुन ल्याएको छ भने त्यो बाझिन सक्छ,’ उनले भने, ‘बाझिने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन तर केन्द्रको कानुनसँग नबाझ्ने गरी कार्यविधि बनाउन सकिन्छ ।’

खारेज हुने गरी बनाइएको नियमावली हालसम्म गोप्य राखिएको छ । शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले पनि नियमावली हेर्न पाएका छैनन् । सांसदले बनाएको ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली पालिकाले खारेज गरिएपछि आलोचना बढेको छ । स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशले बनाएको ऐन र नियमावलीलाई आधार मानेर कार्यविधि बनाउने अधिकार छ ।