कानुनमा अघि, नीतिमा कमजोर

प्रदेशले गत वर्षलाई ‘कानुन निर्माणको वर्ष’ घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेशसभामा दर्ता ४६ मध्ये ३९ विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेशसभामा गत वर्ष ७९ वटा बैठक बसेका थिए । बाँकी विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमै छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रस्थानमै रहेको बताए । ‘हामीले ३९ कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा गएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्को जटिल पाटो कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेकाले चालु वर्षमा सरकारको कामको गति तीव्र हुन्छ ।’ व्यवस्थापन सकिएकाले सरकारले योजना बनाएर काम सुरु गरेको र गत वर्षको ६३ प्रतिशत वित्तीय र भौतिक प्रगति पनि समग्रमा उपलब्धिमूलक नै भएको उनले बताए ।

पाँचवर्षे विकास नीति

सरकारले दीर्घकालीन विकास नीति अघि सारेको छ । गत वर्ष जेठ २५ गते सार्वजनिक नीति कार्यक्रमको १६ औं बुँदामा प्रदेशको आवधिक योजना तयार गर्ने र त्यसकै आधारमा विकास तथा योजनाको काम गर्ने उल्लेख थियो । त्यसैअनुसार तयार भएको आवधिक योजनाले प्रदेशको गरिबी दर ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको ४४ लाख ९९ हजार जनसंख्यामध्ये अहिले २४ दशमलव ५ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई ५ वर्षमा ९ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ्य बचत २० प्रतिशत र स्थिर पुँजी लगानी ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । त्यस्तै प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार २० बाट २ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

आवधिक योजनाले नीति र योजनामा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्ने, योजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने, सरकारी संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, मितव्ययी सार्वजनिक खर्चको माध्यमद्वारा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको थियो ।

तर सरकारले गत वर्ष त्यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सकेन । प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालन, बुटवल–भैरहवा, तुल्सीपुर–घोराही र कोहलपुर–नेपालगन्जलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, पाँचवटा प्रादेशिक गौरवका आयोजना छनोट गर्ने, खाद्यान्न, माछा, मासु, दूध, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सक्नेलगायत लक्ष्य लिए पनि सरकारले त्यसमा प्रतिफल देखिने गरी काम गरेको छैन ।

केही ठूला र दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वका योजनाको डीपीआर बनाउने काम भइरहेको र तयार भएका डीपीआर कार्यान्वयनमा गएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘सरकारका दीर्घकालीन महत्त्व र रणनीतिका कामको परिणाम देखिन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘निरन्तर काम भइरहेको छ, अर्को वर्षबाट नतिजा पनि आउन थाल्छ ।’ धेरै योजनाको डीपीआर तयार भएर कामसमेत सुरु भइसकेको उनले बताए । सिद्धबाबा–चरंगे–झुम्सा सडक, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरी सडक खण्डमा काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारको प्रगति

प्रदेश सरकारले गत वर्ष विनियोजित बजेटमध्ये ६३ दशमलव ४६ प्रतिशत आर्थिक प्रगति गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा सरकारले विद्यार्थीलाई सेनेटरी प्याड वितरण, बाख्राको खोर निर्माणदेखि २ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरेका विषयलाई प्रमुख उपलब्धि मानेको छ ।

सरकारले ६४ बुँदामा सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा सेवा प्रवाह प्रभावकारी र विकासका कार्यक्रममा उच्चस्तरीय अनुगमनदेखि तालतलैया र सिमसार क्षेत्र संरक्षण, १ सय १६ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक निर्माण, १ हजार ७ सय ९४ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उल्लेख छ । त्यस्तै सडक पक्की, पुल निर्माण, जनता आवासअन्तर्गत १ हजार ८ सय २६ घर निर्माण भएको, ११ सय ८ वटा निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै पर्यटन पूर्वाधारतर्फ २५ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न, १२ आयोजनाको गुरुयोजना तथा डीपीआर तयार भएको छ । कृषिमा ५२ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट ३ सय १६ लाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको सरकारले जनाएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोडेको छ । त्यसलाई पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ ।

असन्तुष्ट प्रतिपक्ष

आवधिक योजनाले तयार गरेको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकारले नीति–कार्यक्रममार्फत सुरु गरेका धेरै कार्यक्रम भने गत वर्ष सुरु हुन सकेनन् । अधिकांश योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएनन् । सरकारले प्रदेशका सम्भाव्य ठूला आयोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस्तै कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको प्राथमिकतामा राखेको सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारतर्फ पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने योजना भए पनि गत वर्ष झन्डै २ करोड खर्च गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष उपलब्धिविहीन बन्यो । भ्रमण वर्षका अधिकांश कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित हुँदा अहिले पनि लुम्बिनीमा आएका पर्यटक धेरै समय टिक्दैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षले भने सरकारले आर्थिक र भौतिक प्रगति कागजमा देखाए पनि ‘सरकारको कामको गति र प्रगति’ दुवै नभएको दाबी गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य एवं पाल्पा कांग्रेस सभापति वीरबहादुर रानाले वित्तीय प्रगतिअनुसारको विकास बिलकुलै नभएको बताए । ‘कागजमा प्रगति देखाइयो,’ उनले भने, ‘तर, फिल्डमा न विकास छ, न प्रभावकारी अनुगमन नै ।’

बजेटको दुरुपयोग बढेको, प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतको सम्पन्नताको विश्लेषण र उपयोग हुन नसकेको, असार अन्तिममा नै धेरै बजेट खर्च गरेकोलगायत धेरै कमजोरी प्रदेश सरकारले सुधार गर्न नसकेको उनले बताए । चारवटै उपमहानगरमा आधुनिक चिडियाखाना र वनस्पति उद्यान निर्माण गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गआसपास आन्तरिक पर्यटक प्रवर्द्धन गर्ने गरी शैक्षिक तथा मनोरञ्जन पार्क स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुन सकेको छैन ।

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, पूर्ण साक्षर प्रदेश र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम पनि नीतिमै सीमित रहे । मेडिकल सिटी, ऐतिहासिक, औद्योगिक, शैक्षिक, पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचानका आधारमा सहरहरूको विकास गर्ने, प्रदेशमा खनिज पदार्थ तथा बहुमूल्य धातुको अन्वेषण, अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्नेलगायत प्राथमिकताका कार्यक्रम पनि ओझेलमै छन् । प्रदेशका पहाडी जिल्लामा हिल स्टेसन निर्माण गर्ने, तराईमा रामग्रामदेखि लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, थारू बस्तीमा थारू कल्चरल भिलेज तथा पार्क निर्माण गर्नेलगायत काम सुरु हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं संघीय समाजवादी फोरमका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेले सरकारले कुरा एकातिर र काम अर्कोतिर गर्दै आइरहेको बताए । ‘सरकारले जुन गतिका साथ काम गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार भएन,’ उनले भने, ‘नीति राम्रो छ तर कागजमै सीमित भयो ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरेका धेरैजसो योजना पनि अपारदर्शी र उपलब्धिविहीन भएको उनले बताए ।

आवधिक योजना नै आधार

प्रदेश ५ सरकार पूर्वाधार विकासका लागि आवधिक योजना तयार गरेर अघि बढ्ने पहिलो भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले बताए । ‘सरकारले नीति कार्यक्रममै आधारित प्रदेशको आवश्यकता पहिचान गर्दै आवधिक योजना तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढेको छ ।’

प्रदेश समृद्धिको आधार नै आवधिक योजना भएकाले अबको विकास परिणाममुखी हुने उनको दाबी छ । सरकारले प्रदेशको आवश्यकता पहिचान गर्ने गरी स्थितिपत्र तयार गरेको, विकास परिषद् गठन गरिसकेकाले पनि सरकारको गत वर्षको काम उपलब्धिमूलक नै देखिएको उनले बताए ।