एक घर पाँच फलफूल

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — तिनाउ गाउँपालिका–२, सिस्नरीका रामबहादुर भण्डारीले फलफूल लगाउने खाल्डा तयार गरेर राखेका थिए । उनलाई वडा कार्यालयबाट खाल्डा खन्न लगाइएको थियो ।

असारमै खनेका खाल्डामा साउनको तेस्रो साता फलफूलका पाँच बिरुवा दिइएको छ । उनको रहर भने अझै धेरै लगाउनेछ । ‘फलफूलका बिरुवा लगाउन खाल्डा खनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट आम्दानी गर्न नसके पनि घरमा खान पक्कै पाउने आशा छ ।’ लिची, आँप र कागतीका बिरुवा वडा कार्यालयले निःशुल्क दिएपछि खुसी लागेको उनले सुनाए ।


तिनाउ–२ का सबै परिवारले कम्तीमा पाँच बिरुवा पाउने छन् । खाल्डा खन्न पनि कृषि प्राविधिक मार्फत सिकाइएको थियो । बगाहाका दिनेश जीसीका अनुसार सबैका घरमा फलफूल लगाउन खाल्डा खनिएका छन् । ‘अहिले वडा कार्यालयले सबैलाई बिरुवा वितरण गरेको छ,’ उनले भने, ‘सबैले घर नजिकमा फलफूलका बिरुवा लगाउने भएका हुन् ।’ वडा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सबै परिवारलाई फलफूलका बिरुवा लगाउन प्रोत्साहन गर्न ४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही बजेटबाट वडाका सबै ८ सय १८ घरधुरीलाई कम्तीमा ५ वटा फलफूलका बिरुवा लगाउन प्रोत्साहन गरेको हो ।


वडाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठका अनुसार ०७६/७७ को बजेटबाट साउनमै काम गरेको हो । यसबाट जनतालाई आय आर्जनमा राहत पुग्ने भएको छ । ‘व्यावसायिक खेती गर्छु भन्नेलाई पनि सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस वर्ष सुरुवात मात्रै हो ।’ चुरे क्षेत्र पर्ने भएकाले लिची, आँप र कागती फल्नेमा उनीहरू आशावादी छन् ।


सब–डिभिजन वन कार्यालय दोभान, वडा कार्यालय र कृषि शाखाको समन्वयमा बिरुवा ल्याएको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार नेपालगन्जको कोहलपुरबाट बिरुवा ल्याइएको छ । ‘सफल भएर हुर्किए भने अर्को वर्ष पनि वितरण गर्ने छौं,’ उनले भने, ‘प्रत्येक घरपरिवारलाई आर्थिक उपार्जनमा समेत सहयोग पुग्ने गरी काम गर्ने योजना अनुसार यस वर्ष सबैका घरमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने अभियान चलेको हो ।’


अहिलेसम्म ४ हजार ५ सय बिरुवा वितरण गरेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । नुवाकोटबाट हरियाली गाउँसम्मको बाटो किनारमा पनि लिची र आँपका बिरुवा लगाउने योजना बनेको छ । सार्वजनिक र महत्त्वपूर्ण बाटोको छेउमा समेत फलफूलका बिरुवा लगाउने योजना बनेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७६ ०९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?