दुई विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई मन्त्री लीला गिरीले सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरेका थिए । दुवै विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिंदै बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यले त्यस्ता व्यावसायिक फर्मलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कानुनी दायरमा ल्याउन र आयात रोक्न एवं निर्यात वृद्धि गर्ने गरी उपयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद न्यौपानेले साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै दुई वा दुई व्यक्ति मिलेर सञ्चालन गर्ने साझेदारी व्यवसाय रोजगारी सिर्जना गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘यस्ता व्यवसाय सरकारको समृद्ध प्रदेशको नारा साकार पार्ने गरी दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी पनि बढाउने गरी नियमन गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्दै प्रदेशसभा सदस्य युवराज खनालले निजी फर्मको दर्ता, नवीकरणका प्रक्रिया सरल बनाएर सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । दुवै विधेयकमाथि उठेको विषयवस्तुको जवाफ दिँदै मन्त्री गिरीले आयात अनुपात कम गर्दै निर्यात वृद्धि गर्न साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र व्यापारिक फर्मलाई वैधानिक बनाएर करको दायरामा ल्याउन प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गरेको बताए ।

‘नागरिकका अप्ठ्यारालाई सुल्झाउने सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी ठानेर नै हामी कानुन बनाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘विधेयक पारित भएर कानुन तयार भएपछि नागरिक र व्यवसायी दुवैका समस्या समाधान हुनेछन् ।’ उनले विधेयकमा उठेका विषयवस्तुलाई सरकारले सुझावका रूपमा लिंदै कानुन बनाउने क्रममा सच्याउँदै अघि बढ्ने बताए ।

प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभा सदस्यका लागि विशेष समय उपलब्ध गराएका थिए । विशेष समयमा बोल्ने सदस्यले किसानका लागि वितरण गर्ने अनुदान प्रभावकारी नभएको, किसानले मल नपाएको, बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाएका र अंगभंग भएकालाई राहत दिनुपर्नेलगायतका माग गरेका थिए । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अष्ठभुजा पाठक, दिपेश थारु, भुवनेश्वर चौधरी, इन्द्रप्रसाद खरेललगायतले पनि बोलेका थिए ।