कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

कर्मचारी–जनप्रतिनिधि सधैं किचलो

गिरुप्रसाद भण्डारी

(प्यूठान) — आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा विकास निर्माणले फड्को मार्ने आशा मतदाताले गरेका थिए । ‘सिंहदरबार’ आँगनमा आएको प्रचारले सर्वसाधारण हौसिएका थिए । अहिले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सुरु किचलोले उनीहरू दिक्क बनेका छन् ।

मनमुटावले स्थानीय तहमा विकासको गति अवरुद्ध भएको छ । पहिले जनप्रतिनिधि नभएकाले विकास पिछडिएको भनिन्थ्यो । अहिले नयाँ विवाद देखिएपछि स्थानीयमा उत्साह मरेको छ ।


जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न बहानामा कर्मचारी–जनप्रतिनिधि विवाद छताछुल्ल भइरहेका छन् । एकपछि अर्कोमा यस्तो विवादले नियमित काम प्रभावित भइरहेका छन् ।


जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई पुरानै तरिकाले स्थानीय तह चलाउन खोजेको आरोप लगाउँछन् । कर्मचारीले भने जनप्रतिनिधिले नियमविपरीत काम गर्न दबाब दिने गरेको गुनासो गर्छन् । वर्षौंसम्म आफ्नो तरिकाले कामकाज चलाएका कर्मचारीलाई आफूहरू आएपछि काम गर्न अप्ठ्यारो परेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।


यसै साता प्यूठान नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगर प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिबीच विवाद भयो । किचलो बढेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले जिल्ला छाडे । कार्यालयमा कामको चाप भएका बेला नियमविपरीत भुक्तानीका लागि दबाब दिएको जनाउँदै उनले जिल्ला छाडेपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् । उनी गएपछि नगरपालिकाले उपसचिव केशवराज गौतमले कामकाज चलाउने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अख्तियारी पत्र मगाएको छ ।


‘जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा लागेका व्यक्तिले कर्मचारीको जस्तो कमाइ भएन भनेर गुनासो गर्नु भएन,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘नेता र कर्मचारी फरक हुन् भन्ने जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ ।’


गत वर्ष असार मसान्तकै बेला झिमरुक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ताराकिरण केसीले नियमविपरीत भुक्तानीका लागि दबाब दिएको भन्दै विरोधमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरेका थिए ।


‘हामीले उपभोक्ता समितिलाई गुणस्तरीय काम गर्न लगाउँछौं,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘उपभोक्ता समितिले थोरै काम गरेर रकम बचाउन खोज्छन् । समितिलाई जनप्रतिनिधिको संरक्षण हुन्छ ।’ टाठाबाठा कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र आफूअनुकूल काम गर्न जनप्रतिनिधिले दबाब दिने गरेको केसीको भनाइ थियो ।


स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम गैरे र नगर प्रमुख नेत्रबहादुर रोकायाबीच लामो समय मेल भएन । नगर प्रमुख रोकाया ‘भिजन’ सहितको प्रशासकीय अधिकृत नभएको बताउने गर्थे । गत जेठमा गैरेको सरुवा भयो । जिल्लाका ९ स्थानीय तहका ६४ वडामध्ये धेरैजसोमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मिल्ती छैन ।


कर्मचारी विभिन्न बहानमा कमाइ धन्दामा लाग्ने र जनप्रतिनिधि आफैंले डोजर, स्काभेटर किनेर चलाउने भएकाले स्वार्थ बाझिएको जिल्लाका अगुवा बताउँछन् । स्थानीय तहबाट पाउने अनुदान रकम आफैंले लिएको वा नातेदारलाई वितरण गरेको गुनासो आउने गरेको स्थानीय महावीर रानाले बताए ।


‘जनप्रतिनिधिका नातागोतालाई जागिर खुवाउन दबाब दिने, उनीहरूकै गाडी भाडामा प्रयोग गर्नुपर्ने, निर्माणका काम जनप्रतिनिधि नजिकको ठेकेदारलाई दिनुपर्नेलगायत कर्मचारीलाई दबाब हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि पनि कर्मचारीतन्त्र अटेरी भो भन्छन् ।’


स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडिसम्म जिल्लामा अख्तियारका मुद्दा दर्ता गराउने चलन धेरै कम थियो । अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ ।


‘उर्वर झिमरुकको फाँट र पर्यटकीय मुख्य गन्तव्य स्वर्गद्वारी रहेको जिल्लामा विकासको सम्भावना प्रचुर भए पनि पछाडि परेको छ । यहाँ स्थानीय तहहरूको नयाँ योजनाका साथ समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन भूमिका नपुगेको जिल्लाका अगुवाको भनाइ छ । विकासको गति झन् सुस्ताउँदै गएको छ ।


प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १२:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?