३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

नेपालगन्ज उपमहानगरद्वारा करको दायरा वृद्धि

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि करको दरमा परिमार्जन गरेको छ । नगरसभाले आर्थिक विधेयकलगायत अन्य विधेयक पारित गरेको छ । उपप्रमुख उमा थापामगरले हरेक वर्ष करको दायरा बढाउँदा असन्तुष्टि बढ्ने भएकाले सामान्य हेरफेर गरिएको बताइन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरद्वारा करको दायरा वृद्धि

यसपटक कर वृद्धि नगरी दायरा फराकिलो पारिएको र वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गर्ने प्रयास गरिएको उनले बताइन् ।

वातावरणमैत्री, महिलाले र साना उद्यमीले सञ्चालन गर्ने उद्योगका लागि कर घटाइएको छ ।

नगरभित्रका सुर्ति उद्योगका लागि ४ सय प्रतिशतले कर वृद्धि गरिएको हो । चालु वर्ष ०७५/७६ मा त्यस्ता उद्योगमा वार्षिक कर ७ हजार ५ सय रुपैयाँ लगाउँदै आएकामा आगामी वर्ष ४ सय प्रतिशत वृद्धि गरेर ३० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तम्बाखुजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने वस्तुको उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिसहित कर वृद्धि गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

खुद्रा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्ने र पान पसलको हकमा भने कर यथावत् छ । खुद्रा पसलले वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ कर बुझाउँदै आएका छन् । सम्पत्ति कर र शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने करमा हेरफेर गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षालयमा १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्दै आएकामा त्यसलाई वृद्धि गरेर २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । काठ मिलमा लाग्ने कर दोब्बर गरिएको छ । त्यस्ता मिललाई ७ हजार ५ सयबाट वृद्धि गरेर १५ हजार रुपैयाँ लगाउने निर्णय गरिएको छ ।

कंक्रिट, हलोब्लकजस्ता उद्योगका लागि १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तम्बाखुलगायतका उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको उपमहानगरपालिकाले सिलाइ मेसिन भएकालाई निश्चित संख्याका आधारमा कर छुट र अन्य उद्योग सिफारिस गर्दाको हकमा करको दायरा घटाएको छ ।

‘थोरै कुरामा वृद्धि भएको छ तर त्यसबाहेक अन्य कुरामा जनतालाई मर्का नपर्ने गरी वैज्ञानिक तरिकाले कर परिमार्जन गरिएको छ,’ उपप्रमुख थापामगरले भनिन्, ‘जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले तम्बाखुजस्ता उद्योगमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ ।’


प्रकाशित : असार २६, २०७६ ११:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?