नेपालगन्ज विमानस्थलको गुरुयोजना अलपत्र- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालगन्ज विमानस्थलको गुरुयोजना अलपत्र

मधु शाही

(बाँके) — नेपालगन्जस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयले विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । उक्त योजनाका काम विभिन्न चरणमा १२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा पूरा हुनेछन् । विमानस्थलले उक्त योजना सरोकारवाला निकायबीच प्रस्तुत गरिसकेको छ । 

विमानस्थलमा नियमित काम हुँदै आए पनि गुरुयोजनाका काम भने अलपत्र छन् । गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सरकारसित बजेटको माग गरिरहेको छ । सरकारले यसलाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन पहल गरिरहेको छ । विमानस्थलको भित्री मर्मत सुस्त छ । यहाँ क्यान्टिन र यात्रु प्रतीक्षालयको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने काम एक वर्षसम्म पूरा नहुँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छ । ठेकेदारको ढिलासुस्तीले निर्माण अलपत्र भएको विमानस्थलका निर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले बताए । ‘ठेकेदारको अत्तोपत्तो छैन, सम्पर्कमै आउँदैन,’ उनले भने, ‘काम अलपत्र छोडेको छ ।’ काठमाडौंस्थित एकेएच कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो । यात्रु प्रतीक्षालयको निर्माणपछि दुर्गम जिल्लाबाट आउने यात्रुलाई सुविधा हुन्थ्यो । उनका अनुसार अहिले क्यान्टिन र प्रतीक्षालय व्यवस्थित नहुँदा यात्रु बिसौनीमा असहज तरिकाले बस्ने गरेका छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको काम पनि अधुरो छ । पम्पुले विमानस्थलको ‘ओभरले’ (एकपटक बनाएको रनवेमाथि पुन: लेयर लगाउने काम) पूरा गर्‍यो । तर, उसले गर्नुपर्ने मार्किङ, नाली, ग्रेडिङ (माटो सम्याउने काम) अलपत्र छोडेको छ । काम पूरा गर्न पटक–पटक पत्राचार गरे पनि टेरपुच्छर नलगाएको निर्देशक ठाकुरले बताए ।


प्राधिकरणले वार्षिक बजेटअन्तर्गत सुरु गरेको पार्किङ क्षेत्र निर्माण कार्यलाई पनि गुरुयोजनासँग जोडिएको छ । ६ वटा ठूला जहाज अटाउने पार्किङ वे निर्माणाधीन अवस्थामा छ । विमानस्थलमा २ वटा मात्रै ‘एटीआर ७२’ ठूला जहाज पार्किङ हुन्थ्यो । पार्किङ वेको निर्माणपछि नेपालगन्ज विमानस्थलमा ८ वटा ठूला जहाज अवतरण र पार्किङ गर्न सहज हुनेछ । अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको ठाकुरले दाबी गरे । ‘ठेकेदारकै ढिलासुस्तीले काम समयमा भइरहेको छैन,’ उनले भने । विमानस्थलको पार्किङ एरियामा मात्र साढे २८ करोड रुपैयाँ लगानी हुँदै छ । नेपालगन्ज विमानस्थलमा २ सय मिटर रनवे थियो । सरकारको गुरुयोजनाअनुरूप पश्चिमतर्फ थपेर १ हजार ५ सय पुर्‍याउने योजना छ । नयाँ टर्मिनल बनाउँदा पश्चिमतर्फको डुडुवा खोला नै अर्कोतर्फ मोडनुपर्ने अवस्था आउने ठाकुरले बताए । ‘यसका लागि स्थानीयसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला विमानस्थलको भित्री भाग निर्माण पूरा गर्ने प्रयासमा छौं ।’ साथै केही जमिनसमेत अतिक्रमण गर्नुपर्ने उनले सुनाए । रनवेको उत्तरतर्फ खेतीयोग्य जमिन छ । विमानस्थलमा ठाउँ अभावकै कारण ठूला जहाज ल्यान्ड गर्न स्थान पुग्दैन । यसका लागि जमिनको क्षेत्रफल बढाउनु जरुरी छ । १२ अर्बभन्दा बढी अनुमानित बजेटमा विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । तर, अहिलेसम्म कति जमिन कसरी लिने भनी स्थानीयसँग छलफल प्रक्रियासमेत अगाडि नबढेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ १२:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : बजेट सक्नै हतार

फितला कामलाई प्राथमिकता
कतै झारा टारियो, कहीं बजेट फ्रिज
सन्जु पौडेल

(रूपन्देही) — नहर सफाइ, सडक मर्मत, बगैंचा गोडमेल, विद्यालय मर्मत र वृक्षरोपण । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका स्थानीय तहमा यस्ता कार्यक्रम धमाधम भइरहेका छन् । छिटो काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउन रोजगार कार्यक्रम संयोजक आतुर छन् ।

प्यूठान नगरपालिका–६ माझकोटस्थित गुरुङगाउँ लम्छ्याङनेटा सडकको नाली निर्माणको काम गर्दै स्थानीय । तस्बिर : गिरुप्रसाद भण्डारी/कान्तिपुर

जुन काम परम्परादेखि समुदाय, टोल समिति, आमा समूह र संघसंस्थाले गर्दै आएका थिए, तिनै कामलाई रोजगार कार्यक्रममा जोडेर बजेट खर्च भइरहेको छ । यस्तो कामको औचित्य नहुने स्वयं रोजगार संयोजकले बताएका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएपछि केही स्थानीय तह र वडाले रोजगार कार्यक्रम लागू गरेका छैनन् । रूपन्देहीमा एक उपमहानगर, ५ नगर र १० गाउँपालिका छन् । तिनमा रोजगारका लागि साढे ४ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ । अधिकांशले निवेदन संकलन गरेर स्थानीयलाई काममा लगाएका छन् ।

रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३७ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । सुरुमा त्यहाँ खटाइएका रोजगार संयोजकले राजीनामा दिए । त्यसपछि गत जेठ २६ गते अर्का संयोजक शोभाखर पौडेल आए । अहिलेसम्म उनले १३ वडाबाट फारम संकलन मात्र गरेका छन् । रोजगारका लागि २ हजार २ सय ६८ जनाले निवेदन दिएको उनले बताए । जसमध्ये १ हजार ५ सय ९१ पुरुष र ६ सय ७७ महिला छन् । असार मसान्त आउन लाग्दा पनि काम थालनी गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘नगरकै काममा छलफल र निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘छलफलपछि मात्र कहाँ के काममा लगाउने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ समायोजन प्रक्रियाले सरुवा भएपछि कर्मचारी न्यून रहेको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले बताए । ‘चाहेर पनि काम सुरु गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘नगरसभा, नीति कार्यक्रम र बजेटको चटारोसँगै असारे काम पूरा गर्न सकिएको छैन ।’

सैनामैना नगरपालिकाले आवेदन दिएका व्यक्तिलाई ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर स्थानीय सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण गर्न खटाएको छ । पहिल्यै तय गरिएको वन हरियाली कार्यक्रममा छनोट व्यक्तिलाई काम लगाइएको रोजगार संयोजक अस्मित खड्काले बताए । पहिलो चरणमा २ सय ७६ जनाले तीनवटा सामुदायिक वनमा १२ हजार ८ सय बिरुवा रोपेका छन् । रोजगार कार्यक्रमको बजेट कामदारलाई नै दिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले स्थानीय काममा नआए बजेट फ्रिज हुने उनले बताए ।

सम्मरीमाई गाउँपालिकाका ७ वडामा रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ । त्यसका लागि १९ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । गत असार ४ गतेबाट काम सुरु भएको रोजगार संयोजक श्यामकला गैरेले बताइन् । ‘प्रत्येक वडामा १५ देखि २५ जनाका दरले खटाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘नहर सरसफाइ, माटो पटान, बाँध बाँध्नेजस्ता काम गरिरहेका छन् ।’ सुरुमा पढेलेखेका युवाले फारम भरेका थिए । पछि कामको जानकारी पाएपछि चासो नदिएको उनले बताइन् । कोटहीमाई गाउँपालिकामा दैनिक ८ घन्टाका दरले एउटा वडामा २८ जना खटिएका छन् । त्यहाँ २१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यहाँका वडा १ र २ मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको रोजगार संयोजक अर्चना काफ्लेले बताइन् । ‘अन्तिम समयमा आएको योजना भएकाले स्थानीयले भाग लिन मानेनन्,’ उनले भनिन्, ‘जति आग्रह गर्दा पनि सकिएन ।’ एउटा वडालाई ३ लाख रुपैयाँका दरले बजेट भाग लगाइएको थियो । अहिले २ वडाको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताइन् । छनोट भएकालाई नहर सरसफाइ, पोखरी स्तरोन्नतिजस्ता काममा लगाइएको उनले बताइन् ।

मर्चवारी गाउँपालिकामा रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नाली सरसफाइ, विद्यालय परिसर मर्मत तथा सफाइ र सडक टालटुल गर्ने काम भइरहेको छ ।

त्यहाँ २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एउटा वडामा १५ जनाका दरले काम गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँले बताए ।

मायादेवी गाउँपालिकामा सार्वजनिक स्थलमा वृक्षरोपण, विद्यालयमा ह्यान्डपम्प गाड्नेलगायत काममा २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिंदै छ । अन्तिम समयमा बजेट आउँदा समस्या भएको रोजगार संयोजक शोचना लम्सालले बताइन् । ‘असार २५ भित्र योजना पूरा गरेको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, केही काम पूरा हुने देखिन्न ।’ असारभरि ७५ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न हुने उनले बताइन् ।

शुद्धोदन गाउँपालिकामा बल्ल योजना बनाइँदै छ । २१ लाख रुपैयाँ बजेट आए पनि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको रोजगार संयोजक राजु अधिकारीले बताए । ‘एसईई दिएका विद्यार्थीले रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत धेरै फारम भरे,’ उनले भने, ‘कस्ताले काम गर्ने भन्ने नतोक्दा समस्या भयो ।’ कन्चन गाउँपालिकाले गत जेठ २६ बाट कार्यक्रमअन्तर्गत खाल्डा पुर्ने, सडक मर्मत, विद्यालयमा बगैंचा निर्माणजस्ता काम थालेको कार्यक्रम संयोजक ईश्वरी ज्ञवालीले बताए । ‘२३ लाख बजेट पाएका हौं,’ उनले भने, ‘अन्तिम समयमा बजेट पठाएकाले वडाहरूको गुनासो छ ।’ आर्थिक मसान्त नजिक कार्यक्रम आउँदा उपयोगिता कम देखिने उनले बताए ।
ओमसतिया गाउँपालिकाले २० लाख रुपैयाँ पाएको छ । त्यहाँका ६ मध्ये ४ वडामा योजना परेकाले काम सुरु हुने रोजगार संयोजक दिनेश श्रीले बताए । २ वडामा फारम नभरिएको उनले जनाए । सियारी गाउँपालिकालाई २३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यहाँका सबै वडामा वृक्षरोपण, नहर सरसफाइ कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । सबै रकम खर्च नहुने रोजगार संयोजक सिर्जना भुसालले बताइन् । खाली बसेकालाई रोजगार दिनु राम्रो सुरुआत भएको अर्थशास्त्री वैकुण्ठ पाण्डेले बताए । ‘सबैतिर झार गोडने र कुला सफा गर्ने मात्र काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘केही नयाँ काम पनि भएका छन्, जुन प्रशंसनीय छन् ।’ अहिले बजेट छरिएको छ । यसलाई निरन्तरता दिन नहुने उनले बताए ।

एक महिनामा तोकिएको बजेट जसरी पनि खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता भएकाले उक्त कार्यक्रम लागू गर्न नसकिएको रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले बताए । ‘अहिले गर्ने भनेको कुला सरसफाइ, बाटो मर्मत नै हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकामा यस्ता काम गर्न कोही तयार देखिएनन् ।’ रोजगारका लागि आएको २० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ १२:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×