प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ७ हजारको कामलाई ४८ हजार

सन्जु पौडेल

रूपन्देही — बुटवल–१० की वसन्ता ढकाल प्रत्येक दिन बिहान ५ देखि साढे ७ बजेसम्म बुटवल–बेलहिया ६ लेन सडकछेउको फूलबारीमा कुटोले झार उखेलिरहेकी भेटिन्छिन् । साँझ पनि त्यही कामलाई निरन्तरता दिन्छिन् । दिनको ५ घन्टा काम गर्छिन् ।

त्यसबापत दैनिक ५ सय २५ रुपैयाँका दरले ज्याला पाउने भएपछि खुसीले काम गरिरहेकी छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सूचना पाएर फारम भरेपछि उनी छनोट भएकी हुन् ।

स्थानीय जमुना खडका शिक्षा शास्त्रमा स्नातक हुन् । उनी घरमै बसिरहेकी थिइन् । बुटवल उपमहानगरले रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थाहा पाएपछि उनले फारम भरिन् । छनोटमा परिन् । ‘पढेर पनि केही गर्न नसकेको अवस्थामा यो अवसर राम्रो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘पहिला यही काम सित्तैँमा गरिन्थ्यो, अहिले पैसा पाइन्छ ।’

उक्त व्यापारिक मार्गको दायाँ–बायाँ निर्माण गरिएका फूलबारीको स्थानीय टोल विकास संस्थाले स्याहार गर्दै आएका थिए । अहिले स्थानीयलाई समेटेर रोजगार कार्यक्रमले ज्याला दिएको हो ।

अहिले यहाँका २१ जना दिदीबहिनीको दिनचर्या फूलबारीको हेरचाहमा बितिरहेको छ । बुटवल–१० मा रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटबाट स्थानीयले स्वरोजगार बनेको बताए । कार्यक्रमले छोटो अवधिका लागि भए पनि आय आर्जन भएकामा खुसीयाली एकातिर छ । अर्कोतिर स्थानीय टोल संस्थाको सक्रियतामा भइरहेको उक्त गोडमेल र सरसफाइ रोजगार कार्यक्रमको अवधि सकिएपछि कसले गर्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ ।

वडा १० मा ६ वटा टोल विकास संस्था छन् । स्थानीयले ७ हजार रुपैयाँमा टुंगिने गोडमेल र सफाइका काममा उपमहानगरले ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको बताएका छन् ।

स्थानीय तुलबहादुर गर्बुजाले ५ हजार ८ सय ४२ स्क्वायर फुट गोडमेलका लागि ७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको बताए । रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि ठेक्का रोकेर ४ दिनमा उक्त क्षेत्रफलमा गोडमेल र सरसफाइ सकिएको छ । ‘दैनिक ५ सय २५ रुपैयाँका दरले ४ दिनमा काम सकिँदा ४८ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारका नाममा देशको बजेट सकाउने काम उपयुक्त हुँदैन ।’ यसरी थोरै रकममा हुने कामलाई समय लम्बाएर बजेट खर्च गर्दा राज्यलाई घाटा हुने उनले बताए ।

बुटवल–१० का वडाध्यक्ष पदमबहादुर थापाले नागरिकले अवसरलाई सदुपयोग नगर्दा काममा ढिलाइ भएको र बढी बजेट खर्च भएको स्वीकारे । ‘सुपरभाइजरको निगरानीमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कामको बेलामा हात बढी चलाउनुपर्छ । दिदीबहिनी भेट भएपछि गफ चल्छ ।’

३० दिनको अवधि सकिएपछि समेत फूलबारी सफा र हरियाली रहिरहने उनले दाबी गरे । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५० हजार रुपैयाँ छुटयाएर फूलबारी क्षेत्रको स्याहार र हेरचाह गर्ने टोल संस्थालाई पुरस्कार प्रदान गरेको उनले बताए । यस वर्ष पनि पुरस्कार कायमै रहने भएकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समाप्त भएपछि पनि गोडमेलको कामलेनिरन्तरता पाउने उनले बताए ।

टोल विकास संस्थाले पहिला स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेको अवस्थामा बजेट दिएर फूलबारी हराभरा गराउने अभियानमा लगाउँदा स्थानीय खुसी देखिएको वडा सदस्य बलु पुनले बताए । ‘यो अवधि सकिए पनि फूलबारी सिँगार्ने काम रोकिन्न,’ उनले भने, ‘हरेक टोल संस्थाका अगुवाको सक्रियतामा एक घर एक नागरिक फूलबारी सरसफाइ अभियानमा जुट्नैपर्ने प्रावधान छ ।’ यदि कोही सहभागी नभएमा टोल संस्थाको कोषमा जरिवानास्वरूप रकम जम्मा गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गौतम

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. ईश्वर गौतम नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थशास्त्रका विज्ञ एवं लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलका पूर्वक्याम्पस प्रमुख गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

सरकारले ०७४ चैत ६ गते नेपाल बैंकका निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । उनले प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै योजना निर्माण, अध्ययन र अनुसन्धानदेखि बजेट निर्माणसम्मका काममा सरकारलाईसहयोग गरेका थिए ।

डा. श्रेष्ठसहितको योजना आयोगको टिमले प्रदेशको वस्तुस्थितिपत्र, अवधारणापत्र, आवधिक योजनालगायत महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि डा. श्रेष्ठले असार पहिलो साता राजीनामा दिएर राष्ट्र बैंकमै फर्किएपछि रिक्त पदमा डा. गौतमलाई नियुक्त गरिएको हो ।

गौतमको नियुक्तिले सरकारका योजनाको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘सरकारका लागि आवधिक योजना तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यसको कार्यान्वयन, योजनाको अनुगमन र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ ।’ योजना आयोगमा डा. विष्णुप्रसाद गौतम र पुष्पा भुसाल कार्यरत छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यस्तै दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले चीनको सिचुआन प्रान्तस्थित यान नगरपालिकासँग र बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाले यानसँगै गुईझाउ प्रान्तस्थित लिउ पानसुयी नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने प्रस्तावका लागि नेपाल सरकारसँग सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको दाङको लमही नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गामा प्रादेशिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र ज्येष्ठनागरिक ग्राम तथा अपांगता नागरिक ग्राम निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT