निजी क्षेत्र उत्साही

‘चालु औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याउने र निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशमातहत ल्याएर सहजीकरण गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सरल कर्जा र निश्चित प्रतिशत ब्याज अनुदानले पनि उद्योगीलाई धेरै सहयोग पुग्नेछ ।’

बजेटमा तीन तहकै सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसका लागि केन्द्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवनकुमार बन्जाडेले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुदृढीकरणमा त्यसले सहयोग पुग्ने बताए ।

बजेटले लुम्बिनी र नेपालगन्जलाई टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बौद्ध सम्पदा क्षेत्रको विकास, पर्यटकीय गन्तव्यका सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल र नेपालगन्जमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना, बुद्धकला साहित्य सम्मेलन, लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउनेलगायत कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट (नाटा) का कार्यवाहक अध्यक्ष सञ्जय बजिमयले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष, २०७६ र नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई सफल पार्न बजेट सहयोगी बनेको बताए । ‘कृषि, उद्योग र सहकारीको माध्यमबाट पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रम राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सकारात्मक छ ।’

केही विश्लेषकले भने सरकार राम्रो हुने नाममा धेरै नै लोकप्रिय कार्यक्रमलाई मात्रै जोड दिएको र बजेट कनिका छरेजस्तै छरेको टिप्पणी गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले सबैको चित्त बुझाउन प्रदेश सरकारको बजेट पालिकास्तरको जस्तो सानो आकारको बनाइएको बताए ।

‘नियमतः जिल्ला र प्रदेशलाई प्रभाव पार्ने खालका मझौला योजना प्रदेश सरकारका हुन्,’ उनले भने, ‘तर यो बजेटले एउटा वडा र टोललाई मात्रै प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो विधिको उल्लंघन हो ।’ कृषिलाई प्राथमिकता भनिए पनि कृषिमा बजेट घटाउनु र शिक्षामा बजेट कम गर्नुले सरकारको विकासप्रतिको दृष्टिकोण फितलो देखिएको उनको दाबी छ ।