राप्तीपारिलाई कम बजेट

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — संघीय सरकारले आगामी वर्षका लागि बाँकेलाई ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । राप्तीपारिका स्थानीय तहलाई कम बजेट परेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जिल्लाका ८ स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । 

सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब ३२ करोड २३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई छुटयाएको छ । उपमहानगरपालिकाले ६९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ जसमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ ३१ करोड ४८ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ ३८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाका लागि सरकारले ४१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोहलपुरले वित्तीय समानीकरणतर्फ १९ करोड १५ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । जिल्लामा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका लागि गरिएको बजेट विनियोजन गाउँपालिकाको भन्दा बढी छ । गाउँपालिकामध्ये खजुरालाई सरकारले सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

यस गाउँपालिकाले ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १५ करोड ३ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले खजुरा गाउँपालिकाकै हाराहारीमा बजेट पाएको छ । यसले ३७ करोड २४ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरणतर्फ १६ करोड २४ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ २१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ । राप्ती सोनारीले वित्तीय समानीकरणतर्फ बाँकेका गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको हो ।

विकासमा पछि परेको राप्तीपारिको नरैनापुर गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारबाट सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गरेको छ । नरैनापुरले २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ आगामी वर्षका लागि पाउने भएको हो । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ र ससर्त अनुदानतर्फ ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

जानकी गाउँपालिकाका लागि नरैनापुरकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । जानकी गाउँपालिकाले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । वित्तीय समानीकरणतर्फ १२ करोड ८ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १० करोड ७० लाख रुपैयाँ जानकीका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको हो ।

डुडुवा गाउँपालिकाका लागि २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ ११ करोड ७५ लाख र ससर्त अनुदानमा ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका लागि ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा वित्तीयतर्फ १५ करोड ५४ लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अनुदानको मल थोरै

रूपा गहतराज

(नेपालगन्ज) — अनुदानको मल बिक्रीका लागि छुट्याएको कोटाभन्दा माग बढी आउने र बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । बाँकेमा वर्षा पर्याप्त नभएका कारण मलको माग भने बढिसकेको छैन ।

सरकारले नेपालगन्जका लागि ३ हजार मेट्रिक टन युरिया, डीएपी १ हजार ६ सय मेट्रिक टन र पोटास ७० मेट्रिक टन अनुदानमा बिक्रीका लागि कोटा छुट्याएको छ । तर, माग भने त्यसभन्दा बढी आउने गरेको छ । ‘अनुदानको कोटाभन्दा बढी मल नेपालगन्जबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छौं,’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखाका प्रमुख रमेश पौडेलले भने, ‘यहाँ माग बढी भएको खण्डमा गत वर्ष बिक्री नभएको, अन्य कार्यालयमा भएको मलले मागको सम्बोधन गर्छौं ।’

चालु आवको जेठ २१ गतेसम्म ३ हजार ३ सय मेट्रिक टन युरिया बिक्री भइसकेको छ । जुन अनुदानका लागि छुट्याइएको सीमाभन्दा ३ सय ५८ मेट्रिक टन बढी हो । अझै २ हजारदेखि २५ सय मेट्रिक टन युरिया चालु आवकै लागि आवश्यक रहेको लिमिटेड प्रमुख पौडेलले बताए । १ हजार ६ सय मेट्रिक टन डीएपी बिक्री भइसकेको छ । जुन अनुदानका लागि निर्धारित सीमाभन्दा ४ सय मेट्रिक टन बढी हो । डीएपी चालु आवको असार मसान्तसम्मका लागि थप १ हजार मेट्रिक टन आवश्यक छ । आगामी आवको साउनमा रोपाइँ भइसक्ने हुनाले डीएपी मलको माग बढ्नेछ । साउनका लागि थप ५ सय मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको प्रमुख पौडेलले बताए ।

नेपालगन्जबाट आपूर्ति गरिने पहाडी जिल्लामा माग बढी हुँदा सुर्खेत र दाङबाट समेत मल आपूर्ति हुने गरेको छ । लिमिटेडमा मल अभाव नहुने हो भने वार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन युरिया, २ हजार मेट्रिक टन डीएपी, ७५ मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने लिमिटेड प्रमुख पौडेलले बताए । ‘मलको खपत बढी र अनुदानको निर्धारित कोटा कम छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि मलको माग बढी देखिएको हो ।’ सरकारले आगामी आवका लागि मलमा अनुदानको रकम बढाएको छ ।

सरकारले आगामी आवमा मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा मल बनाउने मेसिन जडानका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘आगामी आवका लागि अनुदान बढाइएकाले अनुदानमा आउने मल थप बढ्नेछ,’ पौडेल भने ।

हाल अनुदानको युरिया मल प्रतिमेट्रिक टन १५ हजार ९ सय २०, डीएपी प्रतिमेट्रिक टन ४४ हजार ९ सय २०, पोटास प्रतिमेट्रिक टन ३२ हजार ९ सय २० रुपैयाँ रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

सरकारले अनुदानको ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत मल साल्ट ट्रेडिङलाई बिक्रीको जिम्मा दिंदै आएको छ । अनुदानको मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङमा पर्याप्त मल नहुँदा गत वर्ष बाँकेका किसानले भारतबाट खरिद गरेर मल प्रयोग गरेका थिए । ‘गत वर्षजस्तो मलको अभाव नहोस् भनेर सरोकारवालाले बेलैमा पूर्वतयारी गर्नुपर्छ,’ जानकी गाउँपालिका–३ का किसान मंगलप्रसाद हरिजनले भने, ‘गत वर्ष खेतीका बेला मल अभाव हुँदा सीमापारिबाट तस्करीमा आएको मल दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT