अनुदानको मल थोरै

सरकारले नेपालगन्जका लागि ३ हजार मेट्रिक टन युरिया, डीएपी १ हजार ६ सय मेट्रिक टन र पोटास ७० मेट्रिक टन अनुदानमा बिक्रीका लागि कोटा छुट्याएको छ । तर, माग भने त्यसभन्दा बढी आउने गरेको छ । ‘अनुदानको कोटाभन्दा बढी मल नेपालगन्जबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छौं,’ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखाका प्रमुख रमेश पौडेलले भने, ‘यहाँ माग बढी भएको खण्डमा गत वर्ष बिक्री नभएको, अन्य कार्यालयमा भएको मलले मागको सम्बोधन गर्छौं ।’

चालु आवको जेठ २१ गतेसम्म ३ हजार ३ सय मेट्रिक टन युरिया बिक्री भइसकेको छ । जुन अनुदानका लागि छुट्याइएको सीमाभन्दा ३ सय ५८ मेट्रिक टन बढी हो । अझै २ हजारदेखि २५ सय मेट्रिक टन युरिया चालु आवकै लागि आवश्यक रहेको लिमिटेड प्रमुख पौडेलले बताए । १ हजार ६ सय मेट्रिक टन डीएपी बिक्री भइसकेको छ । जुन अनुदानका लागि निर्धारित सीमाभन्दा ४ सय मेट्रिक टन बढी हो । डीएपी चालु आवको असार मसान्तसम्मका लागि थप १ हजार मेट्रिक टन आवश्यक छ । आगामी आवको साउनमा रोपाइँ भइसक्ने हुनाले डीएपी मलको माग बढ्नेछ । साउनका लागि थप ५ सय मेट्रिक टन डीएपी आवश्यक पर्ने अनुमान रहेको प्रमुख पौडेलले बताए ।

नेपालगन्जबाट आपूर्ति गरिने पहाडी जिल्लामा माग बढी हुँदा सुर्खेत र दाङबाट समेत मल आपूर्ति हुने गरेको छ । लिमिटेडमा मल अभाव नहुने हो भने वार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन युरिया, २ हजार मेट्रिक टन डीएपी, ७५ मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने लिमिटेड प्रमुख पौडेलले बताए । ‘मलको खपत बढी र अनुदानको निर्धारित कोटा कम छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि मलको माग बढी देखिएको हो ।’ सरकारले आगामी आवका लागि मलमा अनुदानको रकम बढाएको छ ।

सरकारले आगामी आवमा मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा मल बनाउने मेसिन जडानका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘आगामी आवका लागि अनुदान बढाइएकाले अनुदानमा आउने मल थप बढ्नेछ,’ पौडेल भने ।

हाल अनुदानको युरिया मल प्रतिमेट्रिक टन १५ हजार ९ सय २०, डीएपी प्रतिमेट्रिक टन ४४ हजार ९ सय २०, पोटास प्रतिमेट्रिक टन ३२ हजार ९ सय २० रुपैयाँ रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

सरकारले अनुदानको ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत मल साल्ट ट्रेडिङलाई बिक्रीको जिम्मा दिंदै आएको छ । अनुदानको मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङमा पर्याप्त मल नहुँदा गत वर्ष बाँकेका किसानले भारतबाट खरिद गरेर मल प्रयोग गरेका थिए । ‘गत वर्षजस्तो मलको अभाव नहोस् भनेर सरोकारवालाले बेलैमा पूर्वतयारी गर्नुपर्छ,’ जानकी गाउँपालिका–३ का किसान मंगलप्रसाद हरिजनले भने, ‘गत वर्ष खेतीका बेला मल अभाव हुँदा सीमापारिबाट तस्करीमा आएको मल दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो ।’