कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममाथि आइतबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । 
विपक्षी दल कांग्रेसले ५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

आइतबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गरी १७ प्रदेशसभा सदस्यले आलोचना र सुझाव दिएका छन् । अधिकांश वक्ताले नीति कार्यत्रम समग्र क्षेत्र समेटेर आएको र कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । प्रतिपक्षले नीति कार्यक्रम नेतामुखी भएको आरोप लगाएको छ । नारा धेरै र प्रभावकारी, तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरी नीति कार्यक्रम बनेको विपक्षी दलको आरोप छ ।


विपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले जनताको आवश्यकताअनुसार सरकारले नीति कार्यक्रम बनाउन नसकेको बताए । ‘विकासको फल नेपाली जनताले उपभोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर नेतामुखी देखिन्छ र बजेट छर्ने खालको छ ।’ कांग्रेसले समग्र नीति कार्यक्रम नै प्रभावकारी नभएको भन्दै बुँदा नं. १ देखि १ सय ६७ सम्मका विभिन्न शब्द नै संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित ५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव आइतबार दर्ता गराएको हो ।


प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षत्रीका अनुसार राजनीतिक आन्दोलन भनिएकामा त्यसलाई जनआन्दोलन उल्लेख गर्नुपर्ने, नीति कार्यक्रमले प्रदेश शासन व्यवस्थाको आधारभूत अवस्था कमजोर पार्ने गरी प्रदेश सरकार नै निरीहताका रूपमा प्रस्तुत भएकाले अधिकार आफैं लिन अग्रसर हुनुपर्ने, जनताका विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने खालको बनाउनुपर्ने, महिला, जनजाति, मधेस, मुस्लिमलगायतका विभिन्न वर्गको हितमा नीति कार्यक्रम नरहेकाले समग्रमै संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताइन् ।


‘हामीले नीति कार्यक्रम प्रदेश सरकारको नभई संघीय सरकारकै फोटोकपी भएको ठहर गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका सबै बुँदा र शब्द सच्याउनुपर्ने माग गरेका हौं ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमाल, प्रदेश सभा सदस्यहरू निर्मला क्षत्री, वीरबहादुर राना, फकरुद्धिन खान, अर्जुन श्रेष्ठ र भुवनेश्वरी चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।


बैठकमा बोल्ने सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले नीति कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् । कार्यक्रमले समृद्धिको आधार पहिल्याउने र ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’ नारा सार्थक बनाउने दाबी गरेका छन् । प्रतिपक्षका सदस्यले नीति तथा कार्यक्रमले सत्ता कब्जाको आभास गराएको आरोप लगाएपछि सत्ता पक्षले त्यसको विरोध गर्दै कम्युनिस्टको नीति नै सत्ता कब्जा भएकाले त्यसो भएको भए सत्ता पक्षले खुसी नै व्यक्त गर्नुपर्ने बताए ।


‘यदि त्यस्तो भएको छ भने हामीले खुसी नै व्यक्त गर्नुपर्छ,’ नेकपामा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले भने, ‘तर, त्यस्तो भएको छैन, हामी अहिले नै त्यो बनाउन पनि चाहन्नौं ।’ उनले सकेसम्म प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याएको बताए ।


बैठकमा बोलेका १७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये कांग्रेसका ४, संघीय समाजवादी फोरमका १ र नेकपाका १२ जनाले बोलेका थिए । नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनभन्दा पनि सुझावका रूपमा निवेदन दर्ता गएको बताए ।


‘संशोधन प्रस्तावभन्दा पनि सुझावको रूपमा बुँदागत निवेदन दर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई समावेश गर्ने गरी छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’ नीति कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेकाले त्यही क्रममै सम्बोधन हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७६ १०:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?