अझै डोजरको भर

माधव अर्याल

पाल्पा — स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँमै रोजगार प्रदान गर्न संघीय सरकारले एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि गाउँमा डोजरको मनपरी थामिने बिश्वास बढयो ।

पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–४ हुमिनको लोहोरेङ–माडी सडकमा स्काभेटर लगाएर चौडा पारिँदै । तस्बिर ः माधव/कान्तिपुर

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा भने त्यस्ता मेसिनको प्रयोग रोक्ने नीति कार्यान्वयन भएको छैन । स्थानीय तहले अध्ययन नगरी एकाएक त्यस्तो निर्णय गर्दा प्रभावकारी नबनेको बताए ।

गत फागुन १ देखि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । एकै पटक सुरु भएको प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम सम्बन्धी निर्देशिकामा पनि एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

जनप्रतिनिधिले डोजरलगायत मेसिन खरिद गरेर निर्माणमा प्रयोग गर्दै आएपछि सरकारले यस्तो नीति लिएको थियो । यसले डोजरको प्रयोग भने रोकिनुको साटो बढै गएको छ । ‘जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा विकासका नाममा विनाश भइरहेको छ,’रैनादेवी छहरा–१, शिद्देश्वरका शिवप्रसाद न्यौपानेले, ‘नीति धेरै राम्रो हो, बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ व्यक्तिले खन्दा हुने ठाउँमा डोजर, स्काभेटर लगाएर खन्ने प्रचलन बढेकाले पनि समस्या परेको उनले बताए ।

जिल्लामा व्यवसायी, सामाजिक अगुवा र जनप्रतिनिधिका डोजर छन् । ‘बाटो खन्नुभन्दा बिदेश गए धेरै कमाइन्छ भन्ने पनि छ,’ उनले भने, ‘गाउँ डोजरमय छन् ।’ पहाडमा विस्फोट गर्न दिने हो भने डोजर आवश्यक नहुने उनले बताए । प्राविधिक रूपले मानवीय जनशक्तिबाट काम गराउन असम्भव स्थानमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न पाउने नीति भएपनि व्यबहारमा भने लागू हुन सकेन । जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मनपरी भइरहेको छ ।

कतिपय जनप्रतिनिधि, आफन्त, पार्टीका कार्यकर्ताकै डोजर, स्काभेटर खोजीखोजी र रोजीरोजी प्रयोग गर्ने गरिएको छ । प्राविधिक टोलीको सिफारिस बिनै उपभोक्ता समितिका नाममा बजेट निकासा गर्ने र सडक निर्माणमा डोजर चलाउने क्रम रोकिएको छैन । यसले अझ बढी प्राथमिकता पाएको छ ।

पहाड, ढुंगा र भीरपाखामा मान्छेबाट काम गराउन सम्भव नभएको रैनादेवी छहरा–१,का वडाध्यक्ष सोमबहादुर दर्लामीले बताए । ‘सडक चौडा बनाउन विष्फोट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र मेशिन प्रयोग नगरी हुन्न ।’ मानव श्रमबाट चौडा गर्न सकिने सडकमा पनि अहिले डोजर प्रयोग हुने गरेको उनले बताए ।

जिल्लाका ५ सयभन्दा बढी स्थानमा अहिले डोजर प्रयोग भइरहेको छ । १० स्थानीय तहमा सडक निर्माण गर्न यसको प्रयोग गरिएको छ । वर्षा लाग्ने बेलामा समेत २ सयभन्दा बढी स्थानमा डोजरबाट काम भइरहेको छ । यसको प्रयोगबाट सडक निर्माणमा चालु वर्ष ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

अघिल्लो वर्ष ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । जनप्रतिनिधि एकैपटक डोजर विस्थापन सम्भव नभएको बताउने गर्छन्, ‘सरकारको निर्णय उपर्युक्त लागेन ।’ रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले भने, ‘गाउँघरमा मानव श्रम पाउन छाडेको छ ।’

उनका अनुसार परिपत्र आएको भएपनि डोजर प्रयोग नगरी निर्माण सम्भव छैन । न्यूनतम रोजगारे सुनिश्चित गर्न मानव श्रमको प्रयोग बढाउनु सकारात्मक भएपनि यसका बाधक जनप्रतिनिधि बनेका छन् । स्थानीय तहमा बेरोजगार जनशक्तिको अवस्था अध्ययन भइरहेको छ ।

सरकारले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएपनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले बताए । बेरोजगारलाई सूचीकृत गरी पूर्वाधार निर्माण वा अन्य सार्वजनिक योजनामा लगाउने र त्यसको ज्याला नगद भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले बनाएको कार्यविधिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनामा प्रयोग हुने डोजर, एक्साभेटर, लोडरलगायतका हेबी मेसिन वा यन्त्र प्रयोगमा रोक लगाउँदै त्यसको सट्टामा अशिक्षित बेरोजगार जनशक्ति प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तह गत आर्थिक वर्षमा ४२ करोड ५० लाख र यसवर्ष ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी डोजर, स्काभेटर चलाएर खर्चने योजनामा छन् । तानसेन नगरपालिकाले ८ करोड, रामपुर नगरपालिकाले ५ करोड, माथागढी गाउँपालिकाले ४ करोड, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले साढे ३ करोड, तिनाउले ३ करोड ५० लाख, पूर्वखोलाले ३ करोड, बगनासकालीले २ करोड ५०, रम्भाले २ करोड ६० लाख, रिब्दीकोटले २ करोड ३० लाख रुपैयाँ सडकका लागि विनियोजन गरेका छन् । गथवर्ष पनि यसभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाका दुई जना सांसदले ४/४ करोड रुपैयाँ पनिज सडकमै विनियोजन गरेका छन् ।

रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले सांसदका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटबाट ७ खण्डमा डोजर लगाएर चौडा गरेको बताए । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत् ७ खण्डमा डोजर लगाएर सडक चौडा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘डोजर लगाएर छिटो काम पनि सकिएको छ ।’ प्रदेश सरकारबाट आउने झण्डै ५ करोड डोजर लगाएर काम भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०९:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनप्रतिनिधिका दम्पती सँगसँगै

समयमा घर नपुग्ने, फोन गर्दा मतलब नगर्ने र बालबालिकालाई समय नदिने गरेको जनप्रतिनिधिका पत्नीको गुनासो 
दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी विहान उठेदेखि राति अबेरसम्म घरबाहिरै हुन्छन् । राजनीतिमा लागेदेखि उनको जीवन यसैगरी चलेको छ । श्रीमती समारीलाई घरधन्दा ठिक्क हुन्छ । पढाइलेखाइ नभएको र सार्वजनिक भूमिका नभएकाले उनी सित्तीमित्ती घरबाट निस्कन पाउँदिनन् ।

दाङको घोराहीमा आयोजित महिला–पुरुष समविकास कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधि दम्पती । तस्बिर : दुर्गालाल /कान्तिपुर

शुक्रबार भने श्रीमान्सँगै चिटिक्क परेर घोराही बजार निस्किन् । श्रीमान्सँगै एक कार्यक्रममा सहभागी भएर बोल्ने मौका पाइन् ।

उपमहानगरपालिका अन्तर्गत महिला तथा बालबालिका शाखाले जनप्रतिनिधिका श्रीमान्–श्रीमतीको समविकास भए/नझएको हेर्न शुक्रबार संयुत्त अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । नगर प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यका जोडीलाई कार्यक्रममा बोलाइएको थियो ।

उनीहरूले आफ्नो वैवाहिक जीवनका सुखदुःख सबैसामु पोख्न पाए । प्रेम र विवाह गर्दाका रमाइला क्षण सुनाउँदा सबै उत्साहित देखिन्थे । कतिपयले पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा उभिएर बोल्ने अवसर पाएका थिए । तीमध्ये एक नगर प्रमुखकी श्रीमती समारी थिइन् । घरमा खेतीपाती र बालबच्चा स्याहार गरेर बस्ने समारी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुपर्दा धक मानिरहेकी थिइन् । नमस्कार र परिचय गर्न श्रीमान्ले सिकाइरहेका थिए ।

‘सबै कुरा नभोगेर कसरी सिकिन्छ र ? उनी आजसम्म घरमै बसिन्, बाहिर निस्कने अवसर पाइनन् । अहिले बल्ल मान्छेको अगाडि आएर बोल्न पाएकी छिन्,’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘अवसर नभएसम्म व्यक्तित्व विकास नहुने रहेछ । हामीले पनि यसमा ध्यान दिएनौं । आज कार्यक्रम आयोजना गरेपछि बुढाबुढीसँगै घरबाट निस्कन पायौं ।’ महिला–पुरुषको समान विकास हुन शिक्षा, चेतना र अवसर जरुरी रहेको उनले बताए ।

विवाह गर्दा नरुलाल ११ र समारी १२ बर्षका थिए । विवाहपछि श्रीमान्ले पढ्न पाए । श्रीमतीले पाइनन् । आफ्नो राजनीतिक सफलतामा श्रीमतीको ठूलो योगदान रहेको चौधरीले बताए । ‘हाम्रो धेरै काम घरमा हुन्छ । बाहिर निस्कनुपर्दैन,’ समारीले भनिन्, ‘श्रीमानो प्रगतीका लागि हामीले घर सम्हाल्नुपर्ने भयो ।’

घोराही–७, का वडा अध्यक्ष खोपीराम चौधरी पनि श्रीमती सबितालाई पहिलोपटक कार्यक्रममा लिएर आएका थिए । सबितालाई पनि परिचय दिन र आफ्नो कुरा राख्न समस्या भयो । श्रीमतीका बारेमा खोपीरामले बताइदिए । वडानं. १२ का अध्यक्ष राजेन्द्र बुढा र श्रीमती चिस्मा पनि सँगै कार्यक्रममा जाने अवसर पाएका थिएनन् । चिस्मालाई सँधै श्रीमान् काम काम भन्दै हिँडेको देखेर दिक्क लाग्थ्यो । कता हुनुहुन्छ भनेर फोन गर्दा पनि श्रीमान् झर्किन्थे । चिस्माले श्रीमानका सबै समस्या शुक्रबार पोख्न पाइन् ।

‘आफ्नो काम मात्रै भनेर हिँड्ने । हामीले सोधेको बेला उल्टै गाली गर्ने । हामी घरमा कुरेर बस्नुपर्ने,’ उनले भनिन्, ‘हामीले केही सिक्न पनि पाएका छैनौं । कार्यक्रममा गएर बोल्न पनि सकिँदैन ।’

अधिकांश जनप्रतिनिधिका श्रीमतीले श्रीमान् समयमा घर नपुग्ने, फोन गर्दा मतलब नगर्ने र घरमा बालबालिकालाई समय नदिने गरेको गुनासो गरेका थिए । ‘सबै काम आफै जिम्मा लिएर गर्न खोज्नुहुन्छ । घरको काममा समय हुँदैन,’ १४ नं. वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगीकी श्रीमती रामकुमारीले भनिन्, ‘सँधै जनताको काम भन्दै हिँड्नुहुन्छ । घरमा समय नै दिनुहुन्न ।’

कतिपयले श्रीमान् श्रीमतीको नै व्यक्तित्व विकास हुन नसकेको बताएका थिए । कार्यपालिका सदस्य धनबहादुर कुसुण्डाले जंगलबाट गाउँ पसेको जाती भएकाले पढाइलेखाइ केही नभएको बताए । ‘हाम्रो अहिलेसम्म जग्गाजमिन, घरबास छैन । पढ्नेलेख्ने अवसर पाइएन । अहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा धेरै कुरा अनुभवबाटै सिकिरहेका छौं,’ उनले भने,‘अवसर पाएपछि सिकिदै गइन्छ । हाम्रो पिछडीएको जाती भएकाले अरूभन्दा पछाडि नै छौं ।’ श्रीमती कमलाले पनि उस्तै गुनासो गरिन् । बोल्ने र घरबाट बाहिर निस्कने काम नहुँदा पछि परेको उनले बताइन् ।

राजनीति गर्दादेखि सँगै हिँडेका उपमहानगरकी उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपाने र उनका श्रीमान् केशव न्यौपानेलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सँगै हिँड्न कुनै समस्या भएन । लामो समय राजनीतिमा सँगसँगै हिँडेकाले दुवैजनाको समाज विकास हुन पाएको न्यौपानेले बताइन् ।

‘हामीले जीवनको अधिकांश समय राजनीतिमा बितायौं । सँगै झोला बोकेर हिँड्यौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण घरधन्दा भन्दा घरबाहिरकै बातावरणमा हामी बढी भुलेका छौं ।’ जिल्ला विकास समितिको जागिर छोडेर राजनीतिमा लागेकाले जागिर र घरायशी कामभन्दा राजनीति नै सँधै प्राथमिकतामा परेको केशवले बताए । ‘हामी पूर्णकालिन राजनीतिमा छौं,’ उनले भने,‘धेरैजसो कार्यक्रम र अभियानमा सँगै भयौं । विकास पनि समान तरिकाले भएको छ ।’

समाजमा महिला र पुरुषको समान विकासका कार्यक्रम थाल्नुअघि जनप्रतिनिधिलाई नै आफ्नो अबस्थाबारे महशुस गराउन यस्तो कार्यक्रम गरिएको उपमहानगरकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख मोती विश्वकर्माले बताइन् । ‘जनप्रतिनिधिको घरबाट समान सहभागिता र विकासको सुरुवात गर्न सकेमा अरूका लागि उदाहरणीय काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘श्रीमान् श्रीमती एकै ठाउँमा आएर आफ्ना समस्या राख्ने र समाधानका उपाय खोज्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा यो कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT