जताततै सडक नै सडक
परासी — पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका उपप्रमुख रम्भा कुँवरलाई अहिले विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्न भ्याइनभ्याइ छ । नगरमा संचालित योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा उपप्रमुखलाई छ ।
बिहानदेखि साँझसम्म अनुगमनका हिंडदा अधिकांश योजना सडक निर्माणका भएको उनले बताइन् । नगरका सबै वडामा आर्थिक वर्षको अन्तिममा धमाधम सडक कालोपत्रे गर्ने, चौडा बनाउने काम भएकाले सडक निर्माणको अनुगमनमा नै उनको अधिकांश समय बित्ने गरेको छ । उनी मात्र होइन, जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका उपप्रमुखको दैनिकी अहिले यस्तै छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहमा अहिले धमाधम सडक कालोपत्र गर्न भ्याइनभ्याइ छ । नयाँ सडक निर्माणमा ध्यान नदिए पनि यसअघि बनेका सडकलाई कालोपत्रे गर्नमा नै विकास निर्माणतर्फको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ ।
जनताले देख्ने गरी विकास गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले सडक निर्माण र कालोपत्रे गर्नमा जोड दिएका हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीले तत्काल प्रतिफल नदिने र काम पनि गरेजस्तो नदेखिने भन्दै सडक मर्मत तथा फराकिलो बनाउनका लागि रकम खर्चिने चटारो छ । रामग्राम नगरपालिकामा मात्र यस आर्थिक वर्षमा करिब ७० ओटा योजना सडक निर्माण, कालो पत्रे, मर्मत र ढल निकासका परेका छन् ।
नगरपालिका उपप्रमुख कुँवरका अनुसार विकासको मुख्य पूर्वाधार नै सडक भएकाले सडक निर्माणमा नै केन्दि्रत भएको बताइन् । 'नगरले नीति तथा कार्यक्रमका लागि वडा तहबाट आएका कार्यक्रम नै समावेश गर्ने हो,' उनले भनिन्, 'भौतिक पूर्वाधारको विकास नै समृद्धि र सुविधाको माध्यम भएकाले सडक निर्माणका योजना धेरै भएका हुन् ।'
रामग्राम नगरपालिकाले मात्र होइन, जिल्लाभरका स्थानीय तहले कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम सडक निर्माणमा विनियोजन गरेका छन् । सुनवल नगरपालिकाले नगरभित्र चक्रपथ निर्माणदेखि पाँच वर्षभित्र नगरका सबै सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अनुसार सडक मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जिल्लाको दक्षिणी भेगका स्थानीय तहमा वषर्ामा आएको बाढीले अधिकांश सडक भत्काएका कारण मर्मत सम्भारमा रकम खर्च गरिएको छ । बर्दघाट नगरपालिकाले भने पुराना सडक मर्मतसँगै गण्डकी र प्रदेश ५ जोडने नयाँ सडक बनाएको छ । दाउन्ने खण्डको विकल्पका रूपमा विकास गर्ने भन्दै सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले बाटो र ढल निकासलाई प्राथमिकतामा राखेर जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सुझाव दिने गरेका छन् । सडक कालोपत्रे भएमा जमिनको मूल्य बढ्ने भन्दै स्थानीयले समेत गाउँमा सडक निर्माणमा नै जोड दिने गरेका छन् । नगरपालिकाले ६० प्रतिशत र स्थानीयले ४० प्रतिशत श्रमदान गरेका योजना अधिकांश छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १०:३०
