कार्यान्वयन भएनन् पुराना फैसला

कैद भुक्तान गर्न र जरिवाना तिर्न बाँकी १ हजार ७ सय ९० जनालाई कुनै पनि सार्वजनिक सेवा नदिन अदालतले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ । 
दुर्गालाल केसी

दाङ — विभिन्न कसूरमा दोषी ठहर भई लामो समयदेखि कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी अपराधीको विवरण जिल्ला अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार २००८ सालदेखिका फैसलासमेत अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

दाङ जिल्ला अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा पुराना दोषीलाई सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउन सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिंदै जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावल । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर
ZenTravel

कैद भुक्तान गर्न र जरिवाना तिर्न बाँकी १ हजार ७ सय ९० जनालाई कुनै पनि सार्वजनिक सेवा नदिन अदालतले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ । प्रशासन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि पत्र पठाउने तयारी भइरहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले बताए ।

Meroghar


'उनीहरूलाई कुनै पनि सेवा दिन पाइने छैन । पत्रमा सबै विवरण लेखी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएका छौं,' उनले भने, 'अदालतको वेबसाइटमा पनि विस्तृत विवरण राखिएको छ । प्रशासन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिनुअघि वेबसाइट हेरेर नाम भए/नभएको यकिन गर्नुपर्नेछ ।'

कुनै कारणवश अपराधीले सेवा पाएमा सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था भएकाले यसमा सतर्क रहन उनले सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । 'सेवा दिनुअघि एकपटक नाम रुजु गर्न र नाम भेटिएमा तत्काल हामीकहाँ पठाएर कैद तथा जरिवाना भुक्तानीमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छौं,' उनले भने, 'अपराध गरेको व्यक्तिले कुनै पनि हालतमा छुट पाउन सक्दैन भन्ने सन्देश दिन र अपराधी समाजमा निर्धक्क हिंडेर पीडितलाई झनै पीडित नबनाओस् भनेर यस्तो काम सुरु गरेका छौं ।' मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ को व्यवस्थाअनुसार सबैलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए ।

कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकीमध्ये १८ जना विदेशी छन् । त्यसमध्ये कैद मात्र लागेका नौ, जरिवाना मात्रै लागेका पाँच र कैद तथा जरिवाना दुवै लागेका चार जना छन् । यसैगरी १ हजार ७ सय ७२ नेपालीमध्ये कैद मात्र लागेका २ सय ७९, जरिवाना मात्रै लागेका १ हजार ८५ र कैद तथा जरिवाना दुवै भएका ४ सय ८ छन् ।

उनीहरूबाट २ हजार ४० वर्ष ९ महिना साढे अठार दिनको कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकामा अहिलेसम्म ५ सय ७५ वर्ष ४ महिना २७ दिनको भुक्तान भएको छ । अझै १ हजार ४ सय ६५ वर्ष ४ महिना साढे २१ दिनको बाँकी रहेको रावलले बताए ।

यसैगरी, ११ करोड २८ लाख २९ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ ७७ पैसा जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेकामा अहिलेसम्म ६९ लाख ८६ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ असुल भएको र अझै १० करोड ५८ लाख ४२ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ ७७ पैसा बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

२००८ सालदेखिका बाँकी
सबैभन्दा पुरानो जरिवानाको मुद्दा २००८ सालको छ । तत्कालीन गुरुवा गाविसको गोठुवा ठेगाना भएका प्रेमलाल खत्रीलाई २००८ पुस ७ गते चोरी मुद्दामा ३ हजार १ सय ८ रुपैयाँ ६१ पैसा जरिवानाको फैसला भएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा पुरानो कैद भुक्तान हुन बाँकी मुद्दा ०११ सालको छ ।

०११ फागुन ६ गते दंगिशरण गाउँपालिका-३ का कुमलाल कुँवर योगीलाई आगलागी मुद्दामा चार वर्ष कैद फैसला भएको थियो । बंगलाचुली गाउँपालिका-४ र राजपुर गाउँपालिका-७ हालसम्म कैद र जरिवाना असुल हुन बाँकी नरहेको क्षेत्रमा पर्छ । अन्य सबै स्थानीय तहका सबै वडामा कुनै न कुनै अपराधी रहेको देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी कैद भुक्तानी हुन बाँकी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा छ । तुलसीपुरमा रहेका अपराधीबाट ४ सय ६९ वर्ष साढे २९ दिन बाँकी छ । त्यसपछि घोराही उपमहानगरपालिकाबाट ३ सय ५८ वर्ष ५ दिन र राप्ती गाउँपालिकाबाट १ सय ९८ वर्ष ११ महिना ९ दिन बाँकी छ ।

सबैभन्दा कम बंगलाचुली गाउँपालिकामा १५ वर्ष २ महिना २० दिनको छ । जरिवाना असुलीमा सबैभन्दा बढी घोराहीमा बाँकी छ । घोराहीमा ७ करोड २२ लाख ३६ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ बाँकी छ । त्यसपछि बंगलाचुलीमा २ करोड ४६ लाख ८३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ छ । जरिवाना असुली सबैभन्दा कम राप्ती गाउँपालिकामा १ लाख ३९ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ छ ।

कैद भुक्तान हुन बाँकीमध्ये २२ जना जन्मकैद, १७ जना १० देखि २० वर्ष कैद, ५३ जना ५ देखि १० वर्ष कैद, १ सय ३१ जना १ देखि ५ वर्ष कैद र ३ सय ४० जना एक वर्षसम्म कैद भएका रहेको अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी वसन्तराज जोशीले बताए ।

एउटै व्यक्तिसँग ८ करोड जरिवाना बाँकी
जम्मा जरिवानामध्ये ८ करोड १० लाख ३२ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ एकै व्यक्तिबाट असुल हुन बाँकी छ । घोराही उपमहानगरपालिका-१ र बंगलाचुली-३ ठेगाना भएका कोमानन्द अधिकारीले बैंकिङ कसुर कर्जा दुरुपयोग मुद्दामा ५ करोड ७३ लाख ८८ हजार ९ सय ८३ र बैंकिङ कसुर मुद्दामा २ करोड ३६ लाख ४३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला छ ।

अदालतले ०७३ जेठ १३ र असोज ४ मा गरेको फैसला अनुसार अधिकारीबाट उक्त जरिवानाका साथै ७ वर्ष १० महिना १ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको जोशीले जानकारी दिए । बाँकी कैद तथा जरिवाना असुलीका लागि विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्नुका साथै अदालतबाट नियमित डोर खटाई प्रहरीको सहयोगमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७६ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान : पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस

दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एकपछि अर्को समस्या थपिंदै गएको छ । संघीय संसद्को उपसमितिको अध्ययनपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । तस्विर : दुर्गालाल केसी/कान्तिपुर

आफूभन्दा माथिल्लो तहका पदाधिकारीबाट काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै डिन प्रा. डा. ऋतु शर्मा बरालले आइतबार राजीनामा दिएकी छन् ।

पदाधिकारीले काममा कुशलता प्रकट गर्न नसक्दा प्रतिष्ठानद्वारा संचालित अस्पतालको अवस्था बेहाल भएको संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले ठहर थियो । पदाधिकारी समस्या समाधानका लागि तयार नभएको ठहरसहित समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेपछि अब के हुने भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ । यहीबीच पदाधिकारीले नै राजीनामा दिएपछि समस्या फेरि बल्झिएको छ ।

उपकुलपति प्रा. डा. संगीता भण्डारी र कुलसचिव रामप्रसाद प्याकुरेल मात्रै सुरुदेखि अहिलेसम्म पदाधिकारी छन् । शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले पनि काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै छोडेपछि भर्खरै प्रा. डा. विश्वनाथ यादव नियुक्त भएका हुन् । छोटो समयमा पदाधिकारी परिवर्तन हुन थालेपछि प्रतिष्ठानको कामलेगति लिन सकेको छैन ।

यसअघि राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदा संचालन भइरहेको पोषण पुनःस्थापना गृह अहिले बन्द छ । प्रसूति सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्मचारी भर्ना अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा अझै सुनुवाइ भइसकेको छैन । एकपछि अर्को मुद्दा र झमेला खेप्न थालेपछि प्रतिष्ठानको काममा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले स्थलगत अवलोकनका क्रममा प्रतिष्ठानमा संचालित अस्पतालका अधिकांश सेवा बन्द रहेको पाइएको प्रतिवेदन दिएको छ । अस्पतालमा सामान्य सरसफाइसमेत कायम नराखेको समितिले जनाएको छ । समितिले प्रतिष्ठानमै पुगेर आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र चिकित्सक व्यवस्था गरेर तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रतिष्ठानले गति नलिंदासम्म प्रत्येक महिना संसदीय समितिलाई प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएकोसंयोजक अधिकारीले बताए ।

उपसमितिको अध्ययनका आधारमा संघीय संसदो शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीसहितका पदाधिकारीको मनोमानीले प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त भएको समितिले जनाएको छ । मापदण्डबिनै मनोमानी तरिकाले कर्मचारी नियुक्त गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भण्डारी सम्पर्क कार्यालय खोलेर काठमाडौं बस्ने र प्रतिष्ठानमा समय नदिने गरेको समितिले जनाएको छ ।

समितिको निर्देशनपछि अब सरकारले के गर्छ भन्ने अन्योलमा पदाधिकारी रहेका देखिन्छन् । प्रतिष्ठानले वृद्धि गरेको उपचार शुल्क घटाउनुपर्ने, विगतमा सरकारी अस्पतालले दिएका सेवासुविधा नघटाई अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्नुपर्ने, समान तहका कर्मचारीले पाइरहेको भेदभावपूर्ण तलब सुविधालाई समान बनाउनुपर्ने, आन्दोलनरत कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर समायोजन गर्नुपर्ने र काठमाडौंको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

प्रतिष्ठानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका समस्या हुँदा यसअघि एक महिनासम्म कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । कर्मचारी आन्दोलित भएकै बेला माघ २३ गते संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने गरी स्थलगत अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिमा अन्जना विशंखे, गजेन्द्रबहादुर महत, एकवाल मियाँ र नमिताकुमारी चौधरी सदस्य थिए । कर्मचारी आन्दोलनका क्रममा माघ २५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टोलीले आन्दोलनरत कर्मचारी, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय तह, नागरिक समाज, प्रतिष्ठान सरोकार समिति र सरकारी अधिकारीसँग वार्ता र छलफल गरी तत्कालका लागि समस्या सुल्झाएको थियो । पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारी र प्रतिष्ठानबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि कर्मचारी नियमित काममा फर्किएका थिए ।

तत्काललाई आन्दोलन स्थगित भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान नभएकाले संसदीय उपसमितिले दिगो समाधानको सुझावसहित अध्ययनप्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रतिष्ठानमा साबिक उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका ६२ बढी कर्मचारी पेसागत सुरक्षा र तलबभत्ताको माग गर्दै काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको थियो । कर्मचारी आन्दोलनका कारण उपचार अवरुद्ध भएपछि राज्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा विशिष्ट श्रेणीका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेल, सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार भट्टराई दाङ आएर कर्मचारीलाई काममा फर्काएका थिए ।

साबिक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका सबै कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको समानस्तर र तहको पदमा सर्त, बन्देज र सेवा सुविधा लागू हुने गरी प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी प्रतिष्ठानकै ऐन नियम अनुसार करार सम्झौता हुने, हालसम्म भुक्तानी हुन बाँकी तलबभत्ता यथाशीघ्र प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्ने र प्रतिष्ठानको लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्तिपश्चात् श्रेणीविहीन कर्मचारीबाहेकका अवकाश हुने कर्मचारीले कुनै माग र आन्दोलन गर्न नपाउने सहमति भएको थियो ।

जनशक्ति अभावमा स्वास्थ्यका सेवासुविधा जनअपेक्षा अनुसार दिन नसके पनि बन्द नै नभएको प्रतिष्ठानका कुलसचिव प्याकुरेलले बताए । ०७४ असोज २९ मा प्रतिष्ठान ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसपछि पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । गत असोज १२ मा मात्रै अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएको थियो ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×