१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कार्यान्वयन भएनन् पुराना फैसला

कैद भुक्तान गर्न र जरिवाना तिर्न बाँकी १ हजार ७ सय ९० जनालाई कुनै पनि सार्वजनिक सेवा नदिन अदालतले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ । 
दुर्गालाल केसी

दाङ — विभिन्न कसूरमा दोषी ठहर भई लामो समयदेखि कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी अपराधीको विवरण जिल्ला अदालतले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार २००८ सालदेखिका फैसलासमेत अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

कार्यान्वयन भएनन् पुराना फैसला

कैद भुक्तान गर्न र जरिवाना तिर्न बाँकी १ हजार ७ सय ९० जनालाई कुनै पनि सार्वजनिक सेवा नदिन अदालतले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ । प्रशासन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि पत्र पठाउने तयारी भइरहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले बताए ।


'उनीहरूलाई कुनै पनि सेवा दिन पाइने छैन । पत्रमा सबै विवरण लेखी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएका छौं,' उनले भने, 'अदालतको वेबसाइटमा पनि विस्तृत विवरण राखिएको छ । प्रशासन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा दिनुअघि वेबसाइट हेरेर नाम भए/नभएको यकिन गर्नुपर्नेछ ।'


कुनै कारणवश अपराधीले सेवा पाएमा सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीलाई कारबाही हुने व्यवस्था भएकाले यसमा सतर्क रहन उनले सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । 'सेवा दिनुअघि एकपटक नाम रुजु गर्न र नाम भेटिएमा तत्काल हामीकहाँ पठाएर कैद तथा जरिवाना भुक्तानीमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छौं,' उनले भने, 'अपराध गरेको व्यक्तिले कुनै पनि हालतमा छुट पाउन सक्दैन भन्ने सन्देश दिन र अपराधी समाजमा निर्धक्क हिंडेर पीडितलाई झनै पीडित नबनाओस् भनेर यस्तो काम सुरु गरेका छौं ।' मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ को व्यवस्थाअनुसार सबैलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए ।


कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकीमध्ये १८ जना विदेशी छन् । त्यसमध्ये कैद मात्र लागेका नौ, जरिवाना मात्रै लागेका पाँच र कैद तथा जरिवाना दुवै लागेका चार जना छन् । यसैगरी १ हजार ७ सय ७२ नेपालीमध्ये कैद मात्र लागेका २ सय ७९, जरिवाना मात्रै लागेका १ हजार ८५ र कैद तथा जरिवाना दुवै भएका ४ सय ८ छन् ।


उनीहरूबाट २ हजार ४० वर्ष ९ महिना साढे अठार दिनको कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकामा अहिलेसम्म ५ सय ७५ वर्ष ४ महिना २७ दिनको भुक्तान भएको छ । अझै १ हजार ४ सय ६५ वर्ष ४ महिना साढे २१ दिनको बाँकी रहेको रावलले बताए ।


यसैगरी, ११ करोड २८ लाख २९ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ ७७ पैसा जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेकामा अहिलेसम्म ६९ लाख ८६ हजार ४ सय २९ रुपैयाँ असुल भएको र अझै १० करोड ५८ लाख ४२ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ ७७ पैसा बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।


२००८ सालदेखिका बाँकी

सबैभन्दा पुरानो जरिवानाको मुद्दा २००८ सालको छ । तत्कालीन गुरुवा गाविसको गोठुवा ठेगाना भएका प्रेमलाल खत्रीलाई २००८ पुस ७ गते चोरी मुद्दामा ३ हजार १ सय ८ रुपैयाँ ६१ पैसा जरिवानाको फैसला भएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा पुरानो कैद भुक्तान हुन बाँकी मुद्दा ०११ सालको छ ।


०११ फागुन ६ गते दंगिशरण गाउँपालिका-३ का कुमलाल कुँवर योगीलाई आगलागी मुद्दामा चार वर्ष कैद फैसला भएको थियो । बंगलाचुली गाउँपालिका-४ र राजपुर गाउँपालिका-७ हालसम्म कैद र जरिवाना असुल हुन बाँकी नरहेको क्षेत्रमा पर्छ । अन्य सबै स्थानीय तहका सबै वडामा कुनै न कुनै अपराधी रहेको देखिएको छ ।


सबैभन्दा बढी कैद भुक्तानी हुन बाँकी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा छ । तुलसीपुरमा रहेका अपराधीबाट ४ सय ६९ वर्ष साढे २९ दिन बाँकी छ । त्यसपछि घोराही उपमहानगरपालिकाबाट ३ सय ५८ वर्ष ५ दिन र राप्ती गाउँपालिकाबाट १ सय ९८ वर्ष ११ महिना ९ दिन बाँकी छ ।


सबैभन्दा कम बंगलाचुली गाउँपालिकामा १५ वर्ष २ महिना २० दिनको छ । जरिवाना असुलीमा सबैभन्दा बढी घोराहीमा बाँकी छ । घोराहीमा ७ करोड २२ लाख ३६ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ बाँकी छ । त्यसपछि बंगलाचुलीमा २ करोड ४६ लाख ८३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ छ । जरिवाना असुली सबैभन्दा कम राप्ती गाउँपालिकामा १ लाख ३९ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ छ ।


कैद भुक्तान हुन बाँकीमध्ये २२ जना जन्मकैद, १७ जना १० देखि २० वर्ष कैद, ५३ जना ५ देखि १० वर्ष कैद, १ सय ३१ जना १ देखि ५ वर्ष कैद र ३ सय ४० जना एक वर्षसम्म कैद भएका रहेको अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी वसन्तराज जोशीले बताए ।


एउटै व्यक्तिसँग ८ करोड जरिवाना बाँकी

जम्मा जरिवानामध्ये ८ करोड १० लाख ३२ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ एकै व्यक्तिबाट असुल हुन बाँकी छ । घोराही उपमहानगरपालिका-१ र बंगलाचुली-३ ठेगाना भएका कोमानन्द अधिकारीले बैंकिङ कसुर कर्जा दुरुपयोग मुद्दामा ५ करोड ७३ लाख ८८ हजार ९ सय ८३ र बैंकिङ कसुर मुद्दामा २ करोड ३६ लाख ४३ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला छ ।


अदालतले ०७३ जेठ १३ र असोज ४ मा गरेको फैसला अनुसार अधिकारीबाट उक्त जरिवानाका साथै ७ वर्ष १० महिना १ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको जोशीले जानकारी दिए । बाँकी कैद तथा जरिवाना असुलीका लागि विभिन्न निकायमा पत्राचार गर्नुका साथै अदालतबाट नियमित डोर खटाई प्रहरीको सहयोगमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७६ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?