आर्थिक संकटमा महिला विद्यालय

अमृता अनमोल

बुटवल — बुटवलमा संचालित साधना महिला विद्यालय अहिले आर्थिक संकटमा परेको छ  । शिक्षकलाई खुवाउने तलब जुटाउन विद्यालयलाई हम्मेहम्मे छ  ।

सानो उमेरमा पढ्न नपाएका महिलाको अधुरो शिक्षा पूरा गर्न १३ वर्षअघि विद्यालय खोलिएको थियो । ‘अधुरो शिक्षा पूरा गरौं, पढ्नलाई उमेरले छेक्दैन’ भन्ने नारासहित विद्यालयमा १३ वर्षे किशोरीदेखि ६५ वर्षसम्मका आमा अध्ययनरत छन् ।


विद्यालयमा कक्षा १० सम्म पढाइ हुन्छ । यसका लागि १२ शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये दुई जना मात्रै सरकारी दरबन्दीका हुन् । १० शिक्षकलाई विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउनु पर्छ । तलब दिन विद्यालयको नियमित स्रोत छैन ।

चन्दा र स्वैच्छिक सहयोगबाट तलब खाएका छन् । विद्यालय संचालक समितिकी अध्यक्ष सावित्रा अर्यालले विद्यालयको अवस्था कमजोर देखेर शिक्षकले समेत स्वयंसेवककै रूपमा काम गरेको बताइन् । ‘सबै कुरामा महँगी बढेको छ । सधैं शिक्षकलाई आनामानामा काम गराउन गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘स्रोत नहुँदा उनीहरूलाई तलब दिन पनि अहिले समस्या छ ।’


विद्यालयका शिक्षक धेरै स्नातक र केही स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण छन् । उनीहरूमध्ये धेरैले मासिक तलब आठ हजार रुपैयाँ मात्रै बुझ्ने गरेका छन् । मावि तहका शिक्षकले पनि प्रावि तहको तलब पाएका छैनन् । त्यो पनि बेलामा पाउँदैनन् । एक शिक्षक र एक कर्मचारी उक्त विद्यालयबाटै एसईई गरेका विद्यार्थी हुन् । विद्यालयको सहयोगका लागि भन्दै उनीहरू न्यून तलबमा काम गरेका छन् ।


बुटवल उपमहानगरपालिकाले दिएको जग्गामा विद्यालयले दुईतले भवन बनाएको छ । त्यसमा १३ कोठा छन् । भवन बनाउँदा र शैक्षिक संरचना बनाउँदा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये ४० लाख मात्रै सरकारी तहबाट सहयोग भएको हो । धेरैपटक धाएपछि यस क्षेत्रका सांसद विष्णु पौडेलको संसद् विकास कोष, साबिक जिल्ला विकास समिति र उपमहानगरपालिकाबाट उक्त रकम जुटाएको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक विष्णु कुँवरले बताइन् ।


भवन अलपत्र परेपछि महिला रकम जुटाउन स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी र नागरिक अगुवासँग पनि गएका थिए । करिब २५ लाख स्वैच्छिक चन्दाबाट उठेको थियो । ‘भवन बनाउँदाकै ऋण तिरेर अझै सकिएको छैन । अहिल्यै कोठा अपुग भएकाले विद्यालयका लागि थप संरचना बनाउनु पर्ने भएको छ,’ विद्यालयकी प्रधानाध्यापक कुँवरले भनिन्, ‘कुन निकायलाई गुहार्ने हो, अलमल छ ।’


विद्यालयमा करिब २ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालय संचालनमै समस्या परेपछि अहिले विद्यार्थीले समेत स्वैच्छिक सहयोग दिन थालेका छन् । सम्पन्नले वार्षिक ३ हजारसम्म सहयोग गरेका छन् । मध्ययमले वार्षिक १ हजार दिएका छन् । तर, धेरै विद्यार्थी विपन्न परिवार र मजदुरका छन् ।

उनीहरूलाई उल्टै शैक्षिक सामग्रीसमेत विद्यालयले उपलब्ध गराएको छ । विपन्नका साथै हिंसामा परेका महिलाले समेत विद्यालयमा पढ्छन् । त्यस्ता कतिपयलाई विद्यालयमै खाना खाजा खुवाउन र हिंसाविरुद्ध वकालत गर्नसमेत सघाउनु परेको विद्यालयमा लेखा समेत हेर्ने जिम्मा पाएका मावि तहका शिक्षक दुर्गादत्त घिमिरेले बताए ।


शिक्षा नहुँदा महिलाको आत्मनिर्भरता, रोजगारी र अवसरका धेरै बाटा बन्द भएको देखेपछि बुटवलका महिलाले १३ वर्षअघि विद्यालय खोलेका थिए । नागरिक अगुवा सावित्रा अर्यालको अगुवाइमा ५० जना महिलाले सार्वजनिक गुठीद्वारा विद्यालय स्थापना गरेका थिए ।

अहिले संस्थापक सदस्य ७५ जना पुगेका छन् । विद्यालय गुठीको सट्टा सामुदायिक बनेको छ । सामुदायिक विद्यालय बनाए पनि शिक्षक दरबन्दी नदिंदा विद्यालय संचालनमा थप जटिलता भएको हो । अहिले विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ ।


तर, विद्यालयको सबै आवश्यकता स्थानीय तहले पूरा गर्न नसक्ने जनाइसकेको छ । नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले विशेष खालको विद्यालय भएकाले साधना महिला विद्यालयलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने छलफलमै रहेको बताए । ‘दिदीबैनीहरूले निकै समस्या झेलेर राज्यले गर्नुपर्ने काम आफूहरूले गर्नुभएको छ । यस्तो भार सधैं धान्न सक्नुहुन्न,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने, ‘यस्ता विद्यालय संचालनमा स्थानीय तहको मात्रै भर पर्नुभन्दा प्रदेश र संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’


निरक्षरता र अधुरो शिक्षाका कारण हुने महिला विभेद कम गरी शिक्षाबाट महिला सशक्तीकरण गर्ने विद्यालयको लक्ष्य छ । घर नजिकै महिला विद्यालय खुलेपछि आमा मात्रै होइन, हजुरआमा बनेका निरक्षरले पनि पढ्न पाएका छन् । बीचमै पढाइ छोडेका महिला र किशोरीले पुनः पढ्न थालेका छन् । अहिलेसम्म १ हजार ४ सय १० जनाले पढ्ने अवसर पाएका छन् । ६५ जनाले एसईई उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यसमध्येका २७ जनाले कक्षा १२ पढेका छन् ।


१० जनाले त्यसमाथि पढै छन् । ३० जनाले पढाइ पूरा गरेर रोजगारी थालेका छन् । पढाइले रोकिएका महिलाले फरक विधामा आफ्नो क्षमता देखाएका छन् । ‘महिलाका लागि वरदान बनेको विद्यालयको ढोका कुनै दिन आर्थिक अभावमा बन्द गर्नुपर्ने हो कि भन्ने डर लाग्छ । यो हुन नदिन तीनै तहका सरकारसम्म कुरा पुर्‍याएका छौं,’ अध्यक्ष अर्यालले भनिन्, ‘कसैले पनि सहयोगको पक्का वचन दिएका छैनन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ११:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मूल्य नपाएको गुनासो

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — बाँकेका किसानले कृषि उत्पादन बिक्रीमा उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्  । किसानले उब्जनी गरेको तरकारीलगायतको बजारीकरणमा समस्या रहेको भन्दै उनीहरूले स्थानीय स्तरमा कृषि बजारको आवश्यकता भएको बताए  ।

कृषि क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक अगुवाहरूले बाँकेमा कृषि उत्पादन बढे पनि किसानले त्यसको उचित मूल्य पाउन नसकेको बताएका हुन् ।


नेपाल कृषि विकास फार्मका संचालक देवेन्द्र अधिकारीले खुला सिमानाका कारण नेपाली कृषि उपजले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुने गरेको बताए । ‘बिनाभन्सार भारतबाट भित्रिने कृषि उपजसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनमै लागत बढी परेका कृषि उत्पादनले बजारमा उपयुक्त मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् ।’


पछिल्लो समय बाँकेमा कृषि उद्यमतर्फ आकर्षण बढेको छ । तर, थोरै फाइदामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्री हरियाली कृषक समूह बैजनाथका किसान दीपककुमार थारुले बताए । अधिकांश भारतीय उत्पादन स्थानीय उत्पादनभन्दा सस्तोमा बिक्री हुने गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनले बताए ।


खजुरा गाउँपालिकास्थित एकता महिला किसान समूहकी तारा ज्ञवालीले पनि खुला सीमाका कारण नेपाली उत्पादनले पर्याप्त मूल्य पाउन नसकेको बताइन् । ‘भारतीय कृषि उपजको मूल्यमै हामीले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य हुनुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हाम्रा उत्पादनले उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् ।’


विभिन्न किसिमका तरकारी र फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्दै आएका नेपाल कृषि विकास फार्मका संचालक अधिकारीले राज्यले नीतिगत रूपमै स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।


स्थानीय तहले बाँडने तरकारी तथा फलफूलका बिरुवासमेत बाहिरबाट आयात गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले यहाँको कृषि उद्यमलाई फस्टाउन असहयोग गरेको छ ।’ केही स्थानीय तहको उदाहरणसमेत दिंदै उनले नमुनाका रूपमा भए पनि आफ्ना विरुवा खरिद गर्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको बताए । ‘आफ्नै ठाउँमा उत्पादित विरुवा बाँडने हो भने त्यसले यहींको कृषि क्षेत्र फस्टाउने र उद्यमीलाई जिम्मेवारसमेत बनाउँछ,’ उनले भने ।

भारतीय किसानका तरकारी, फलफूलजन्य उत्पादन उनीहरूको खेतबाट नेपाली बजारसम्म पुग्दा त्यसको गुणस्तरमा ह्रास आइसक्ने विज्ञहरूले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ उपभोक्ताले लालचका कारण नै स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएको बताए । ‘हामी दुई रुपैयाँ सस्तोको लोभमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरिरहेका हुँदैनौं,’ उनले भने, ‘यसमा उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्छ ।’


साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि कार्यक्रम (रिज्म) नेपालगन्जका प्रमुख गोकर्ण अर्यालले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन नागरिक स्तरबाट नै सुरु हुनुपर्ने बताए । ‘कागजी योजना, नीति र बोलेर मात्रै हुँदैन, स्थानीय कृषि उपजलाई प्रवर्द्धन आफैंबाट सुरु गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सस्तो मात्रै हेरेर भएन, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो ।’ आफुले खानाका लागि प्रयोग गर्ने कृषि उपज कहाँबाट ल्याइएको हो र त्यो कुन गुणस्तरको छ भन्नेमा उपभोक्ता सचेत हुनेपर्ने उनले बताए ।


किसानले भने भारतबाट आउने कृषि उपजमा कर लगाउने र त्यसको नियमनमा कडाइ गरे मात्रै नेपाली उत्पादन फस्टाउन सक्ने बताए । ‘खाद्य पदार्थ उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिने हुनाले त्यसको गुणस्तर भन्सारमा नै परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ,’ श्री हरियाली कृषक समूह बैजनाथका किसान थारुले भने ।


नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले नेपाली उत्पादकको पहुँच सीधै उपभोक्तासम्म नहुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको बताए । उनले किसानलाई बिचौलियाबाट जोगाएर सीधै उपभोक्ताको पहुँचमा पुर्‍याउन हाट बजारको व्यवस्था गरिनुपर्ने दाबी गरे ।

‘किसानले सीधै आफ्ना उत्पादन उपभोक्तालाई बेच्न पाउने हो भने कृषि उत्पादनको राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन्,’ अध्यक्ष वैश्यले भने । उनले कृषि हाट बजारको आवश्यकता महसुस गरी प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए । ‘कृषि हाट बजारका लागि प्रयासरत छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई पनि त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं ।’


वस्तुको उत्पादनसँगै त्यसको उपयुक्त बजारीकरण नहुँदा पनि कृषि उपजले उपयुक्त मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको वैश्यले बताए । ‘किसानले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु ताजा र स्वस्थ छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दा बजारीकरणको समस्या भएको हो,’ उनले भने ।

रिज्म नेपालगन्जका प्रमुख अर्यालले किसानले आफ्नो श्रम र लगानी अनुसार प्रतिफलको अपेक्षा राख्नुपर्ने बताए । ‘हामीले स्थानीय उत्पादनको प्रयोग बढाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले उत्पादन बढ्छ र बजारीकरण पनि हुँदै जान्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ११:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्