जग्गा उजुरीका चाङ

तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीका अनुसार दर्ता भएका १ सय ४७ मुद्दाको किनारा लगाइएको छ । न्यायिक समितिकै प्रावधान अनुरूपको इजलास नभए पनि छुट्टै कोठामा न्यायिक विषयमा छलफल हुन्छ । कानुन अधिकृत छैनन् ।

तर, उपप्रमुखले कानुनको ज्ञान भएका प्रशासकको सहयोग लिने गरेकी छन् । ‘घर बनाउँदा सिमाना मिचिएका कुरा, हिंसाका घटनासम्बन्धी उजुरी बढी आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दा आउनु, वडामा छलफल नगरी नगरपालिकामै मुद्दा ल्याइनु, प्रक्रिया पूरा नगरी सेवाग्राही आउँदा कारबाहीमा कठिनाइ हुन्छ ।’

सैनामैना नगरपालिकामा देवानी र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिका संयोजक विना रानाका अनुसार अहिलेसम्म ६० विवाद दर्ता भएका छन् । ‘त्यसमध्ये १७ विवाद मिलाइयो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट मिल्न नसकेका विवाद अदालत पठाइन्छ ।’ कतिपय मुद्दा सीधै प्रहरीकहाँ गए पनि छलफल र मिलापत्रका लागि समितिमै पठाइदिने गरेको उनले बताइन् ।

धेरै मुद्दाका विषय वडास्तरीय न्यायिक समितिमा पठाउने गरेका कारण केहीको ढिलाइ भइरहेको छ । तर, धेरै मुद्दा छलफलमै रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । देवदह नगरपालिकामा पनि उस्तै अवस्था छ । देवदहकी संयोजक विद्यालक्ष्मी गुरुङका अनुसार १ सय १० वटा मुद्दामा ३५ मुद्दा मिलाइएको र अन्य प्रक्रियामा रहेका छन् ।

कन्चन गाउँपालिकका संयोजक गोमा तरामुका अनुसार ६४ देखि ६८ निवेदन परेकामा वडामै मेलमिलाप केन्द्र भएकाले धेरै त्यतै पठाइन्छ । तीमध्ये पाँच मुद्दामा प्रतिवादी नै भेटिएका छैनन् ।

‘जग्गा विवादका जटिल र दुवै पक्ष नमिल्ने अवस्थाका त्यस्ता मुद्दा अदालत पठाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा हुनुपर्ने अधिकृत नभए पनि तालिम र अध्ययन अनि काम गर्दै जाँदा सहजै नै छ ।’ मेलमिलापका लागि दुई सदस्य चयन भए पनि उपभोक्ता बनेर योजना लिएपश्चात् व्यस्तता देखाउँदै छलफलमै नआउने गरेको उनको गुनासो छ ।

शुद्धोदन गाउँपालिकामा न्यायिक छलफलका लागि इजलासको व्यवस्था छैन । बैठक कक्षमा बसेर मुद्दामा छलफल हुने संयोजक शान्ता ज्ञवालीले बताइन् । ०७४/७५ मा ९१ मुद्दा दर्ता भएकामा मेलमिलापबाट ५१ थान फैसला भएका छन् । ‘यसरी समितिमा छलफल गर्दा कुनैमा निवेदक नै आउन्नन्,’ उनले भनिन्, ‘कुनै मिलाएर पठाएका पनि उल्टेर आउँछन् ।’

गौडहवा गाउँपालिकाका संयोजक शुभावती यादवले नौवटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र रहेकाले त्यहीं नै निवेदन दर्ता हुन्छन् । गाउँपालिकामै तीन जना मात्र कर्मचारी भएकाले न्यायिक समितिको काममा चुनौती छ । १ सय ८० वटा मुद्दा दर्ता भएकामा वडामा नै पठाइएको छ । तीमध्ये तीनवटा सम्बन्धविच्छेदका घटना अदालत पठाइएको छ ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा मिलाउन खोजिएको मुद्दामा चित्त नबुझेपछि अदालती प्रक्रियामा आउने गरेको बताए । ‘न्यायिक समितिको विषयमा जानकारी भएका त्यतै जान्छन्, तर मिल्न सक्ने अवस्था नभएपछि अदालत आउँछन्,’ उनले भने, ‘समितिको अधिकारबारे जानकारी नभएका सीधै अदालत पनि आउने गरेका छन् ।’ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जनचेतना जगाउनु जरुरी रहेको उनले बताए ।