पाल्पा — स्थानीय तहमा अनुदान वितरण, विकास निर्माणलगायत काममा नागरिकमाथि विभेद नगर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका साथै अनुदान वितरणमा विभेद गरेका गुनासो उनीहरूले गरे ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले बिहीबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीले राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर नागरिकलाई व्यवहार गर्न आग्रह गरे । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका काममाथि टिप्पणी गर्दै आगामी दिनमा सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी, हाते ट्याक्टर, लक्षित वर्गको कार्यक्रम, मकैको बीउ सहयोग, बीउबिजन सहयोग, आलुको बीउ, जस्तापाता वितरण लगायतका कार्यमा विभेद भएको सहभागीले गुनासो गरे । नेकपाका गाउँपालिका सचिव मानबहादुर थामीले बहुमतको दम्भमा काम भइरहेको आरोप लगाए ।
छहराका महेश बरालले दलितको क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट फर्स्यौट हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सबै वडा र गाउँपालिकाले दलितका लागि बजेट छुट्याउन बेवास्ता गरेको बताए । ‘आगामी दिनमा यस विषयमा सोचियोस्,’ उनले सुझाव दिए । नेकपाका नेता टीकाराम पोखरेलले योजना छनोट, अनुदान वितरण, जस्तापाता बाँड्ने कार्यमा राजनीतीकरण नगर्न आग्रह गरे । ‘हिजो भोट कसले दियो वा दिएन भन्नेतिर नजाँदा राम्रो हुन्छ,’ स्थानीय रामबहादुर राउतले भने, ‘अब फेरि सबैलाई आफ्नो बनाउनतिर लाग्नु ठीक होला ।’
जनप्रतिनिधिले बिहेभोज, मन्दिर र व्यक्तिगत काममा गाडी प्रयोग गरेको स्थानीयले गुनासो पोखे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष विशाल दर्लामीले जनताले अहिलेसम्म सिंहदरबार गाउँमा आएको महसुस गर्न नसकेकाले गम्भीर हुन आग्रह गरे । जनताले जनप्रतिनिधि नभेटिएको गुनासो गर्नु भनेकै लज्जास्पद भएको उनले बताए ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले अहिलेसम्म काम गर्दा विभेद नगरेको र सकेसम्म समेटेर लगेको बताए । ‘यस वर्ष सकिएन भने अर्को वर्ष योजना पार्ने गरी पनि काम गरेको छु,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई विभेद गर्ने नीति छैन । रैनादेवी छहराका सबै नागरिक बराबर हुन् ।’
सबै कार्यक्रममा एकै पटक सबैलाई समेट्न नसकिने भएकाले अघि वा पछि भएको हुन सक्ने उनले बताए । प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रमलाई व्यवस्थित गर्न रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म २९ वटा स्थानीय कानुन निर्माण गरेको छ ।
‘नागरिकका गुनासा र सुझाव संकलन गर्न सुझाव पेटिका छ भने गुनासा तथा उजुरीलाई फोनबाट समेत सम्बोधन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मासिक कार्यको समीक्षा तथा आन्तरिक गुनासा समस्याको समाधान गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइको छ ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा थोरै जनशक्तिबाट सबै कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘प्राविधिक जनशक्तिबाट प्रशासनिक कामकाज गर्नुपर्दाको अवस्था गाह्रो नै छ,’ उनले भने, ‘तैपनि सकेसम्म काममा बाधा नपुर्याई काम गरेका छौं ।’
गाउँपालिकाबाट सञ्चालित विकास कार्यक्रम उपलब्ध सेवा, वस्तु, सुविधा सार्वजनिक गरी त्यस्ता विषयका सम्बन्धमा नागरिकको प्रश्नलाई स्पष्टता ल्याउने प्रयास गरेको बताए । ८ वडा रहेको यस गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा ४५ करोड ७० लाख ७६ हजार बजेट रहेको छ ।
सवारीसाधन करबाट ६० लाख ४५ हजार, ससर्त अनुदान ९६ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ७ करोड ३ लाख ३ हजार, ससर्त अनुदान १८ करोड ८९ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ करोड ४९ लाख प्राप्त भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले बताए ।
आन्तरिक आयतर्फ ८८ लाख रहेको छ । अघिल्लो वर्षको १ करोड ९२ लाख ३५ हजार रहेको छ । गाउँपालिकाले पुँजीगततर्फ ४१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४८ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए । रैनादेवी छहरामा मुख्यमन्क्री ग्रामीण विकास कार्यत्रमका लागि ४५ लाख ९० हजार, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि ६० लाख ६९ हजार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यत्रमअन्तर्गत ५ लाख १३ हजार, झोलुङ्गे फुल कार्यक्रमअन्तर्गत ४७ लाख, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यत्रमका लागि ३ लाख ९४ हजार थप बजेट रहेको छ ।
गाउँपालिकाले १ सय १ योजना सम्पन्न गरिसकेको छ भने १ सय ६२ निर्माणाधीन रहेको छ । अझै पनि १ सय ४६ योजनाको सम्झौता नै बाँकी रहेको छ । आर्थिक विकास, पशु सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, संस्कृति, खेलकुद, मनोरञ्जन, पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह सुशासन लगायतका क्षेत्रमा काम भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ १०:१६