फाजिलमा डाक्टर, तलबै पाएनन्

गत असारमा साबिक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएसँगै उनीहरू दरबन्दीविहीन बनेका छन् । स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार कुन मातहत रहने प्रस्ट छैन । पोखरेलको दरबन्दी साबिकको उपक्षत्रीय अस्पताल घोराही हो ।

जिल्ला अस्पताल सञ्चालनका लागि यहाँ आएका हुन् । पुन भने छात्रवृत्ति करारमार्फत काम गर्न यहाँ आएका हुन् । उनीहरू दुवैले रुकुमकोट स्वास्थ्य चौकीमा बसेर बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य चौकीमै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय संचालन भइरहेकाले त्यसैमा बसेर काम गरिरहेका हुन् ।

स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सकको दरबन्दी छैन । त्यहीँ पनि उनीहरू त्यहाँ बसेर काम गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो दरबन्दी निश्चित भएन,’ चिकित्सक पोखरेलले भने, ‘हामीले कहाँ काम गर्ने हो भनेर लामो समयदेखि अन्योल भइरहेको छ ।’ उनीहरूले कार्यालयविहीनजस्तै भएर बस्नुपरेको दुखेसो गरे । जिल्ला जनस्वास्थ्य खारेज भएपछि जिल्ला अस्पताल बन्ने र त्यसमै काम गर्ने तय भएको थियो । उक्त प्रक्रियाले पनि गति लिन सकेको छैन ।

समायोजनका कारण स्वास्थ्यकर्मीको थप व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अस्पताल बनाउने काम पनि ढिला भएको जवाफ प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिने गरेको छ । १ वर्षदेखि स्वास्थ्य चौकीमा बसेर सेवा दिइरहेका चिकित्सक फाजिलमा छन् । उनीहरूले तलबसमेत पाएका छैनन् । गत दसैंसम्मको तलब बुझेका दुवैले त्यसयताको तलब पाएका छैनन् । पोखरेल स्थायी हुन् । पुन करारमा नियुक्ति बुझेर काम गर्न आएका थिए ।

संघीयताका कारण तलब कसले दिने भन्ने पनि अन्योल रहेको उनीहरूले बताए । ‘स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टरको दरबन्दी छैन, अस्पताल बनिसकेको छैन । त्यसैले हामीले कताबाट तलब खाने भनेर पनि अन्योल छ । हामी आफैं पनि कसको मातहत हौं भनेर खोज्दै ठिक्क छ,’ डा. पोखरेलले भने । लामो समयदेखि तलबविहीन काम गर्नु परिरहेको डा. पुनले बताए । अन्योलको बीचमा काम गर्न पनि समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

जिल्ला अस्पताल बनाउने भनेर संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय गरेर प्रदेशमा पठाइसकेको छ । तर, प्रदेशले आवश्यक काम भने अघि बढाउन सकेको छैन । गत पुस ९ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्ला अस्पताल स्थापनाका लागि ३१ जनाको कर्मचारी दरबन्दीसमेत टुंगो लगाएको छ ।

सिस्ने गाउँपालिका ५ मा रहेको रुकुमकोट स्वास्थ्य चौकी भएकै ठाउँमा अस्पताल बनाइने भनिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक थप जग्गा सिस्ने गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि स्वास्थ्य चौकीकका नाममा १४ रोपनी जग्गा छ भने सिस्ने गाउँपालिकाले २१ रोपनी जग्गा अस्पताललाई दिएर ३५ रोपनीमा अस्पताल बन्नेछ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र यसले पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।