बाध्यताले जमिन बाँझो

किसान मर्कामा परेका बेला संघीय सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुन बनाउँदै छ तर किसानले सजायभन्दा सिँचाइ माग गरेका छन्
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका–२, का सूर्यलाल थारू पुराना किसान हुन् । खेतीपाती गरेर परिवारका धान्दै आएका छन् । परम्परागत कृषिमा निर्भर उनलाई अहिले खेती सजिलो छैन । त्यसमाथि नयाँ पुस्ताको रुचि घटेको छ ।

पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका–२ देउरालीमा बाँझिएको जग्गा । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

सरकारले कृषकलाई सुविधा घोषणा गर्छ तर व्यवहारमा लागू हुँदैन । थारूका अनुसार खेतीको सिजनअघि प्रत्येक वर्ष मलखाद, बीउ र सिँचाइ अभाव झेल्नुपर्छ । जनशक्ति पनि अभाव छ । राजापुर नगरपालिका–४ का वडाअध्यक्ष रमण रेग्मी सिँचाइ, मल र बीउ मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् । ‘खेती गर्ने समयमा केही पाइँदैन,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान गर्नेभन्दा खेत बाँझो राखे जरिवाना असुल्ने सरकारी निर्णयले किसान मारमा छन् ।’

राजापुर र गेरुवा जिल्लाका अन्नभण्डार मानिन्छन् । त्यहाँ १६ हजार हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन छ । २०५० सालमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानीमा राजापुर सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको थियो । अहिले नहरमा पानी नै आउँदैन ।

मल र सिँचाइ अभावले उत्पादन घट्दै गएपछि लागत उठ्न छाडेको बारबर्दिया–४ का फूलपाती चौधरीले बताए । ‘छाडा पशुले बाली खाने समस्या छ,’ उनले भने, ‘उब्जनी हुनछाड्यो, बाध्यताले बाँझो राख्नुपरेको छ ।’ गेरुवा गाउँपालिकाले वर्षमा एक बाली खेती नगरे २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । गाउँपालिकामा अधियाँमा खेती गर्ने किसानसमेत पाइँदैनन् ।

जग्गाधनीले बाँझो राख्ने गरेकाले यस्तो नियम लागू गरेको उपाध्यक्ष हिमकुमारी चौधरीले बताइन् । जिल्लामा कुल २ लाख २ हजार ५ सय हेक्टर जमिन छ । त्यसमध्ये ७५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य छ । ६० हजार १ सय हेक्टरमा खेती भइरहेको कृषि कार्यालयका प्राविधिक सहायक कमल तामाङले बताए । जिल्लामा १४ हजार ९ सय हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको उनले जनाए ।

सिँचाइकै सास्ती
बाँकेको अधिकांश क्षेत्र सुक्खाग्रस्त छ । नेपालगन्ज उपमहानगर, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, बैजनाथ, जानकी, डुडवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा आकासे पानीका भरमा खेती हुन्छ । मर्कामा परेका बेला संघीय सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुन बनाउँदै छ ।

किसानले सजायभन्दा सिँचाइ माग गरेका छन् । बाँकेमा कुल खेतीयोग्य जमिनको १५ हजार हेक्टर (३० प्रतिशत) क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा छ । तथ्यांक टयुबवेलबाट हुने सिँचाइको पनि हो । ‘पहिले सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुपर्‍यो । सिँचाइ भएर पनि बाँझै राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ सोनपुरका रामदिन यादवले भने, ‘सिँचाइ नपुर्‍याउँदै कारबाही गर्ने कानुन ल्याउनु उपयुक्त होइन ।’ जिल्लामा ५२ हजार २ सय ३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ ।

वर्षाले साथ दिए १ लाख ३८ हजार ७ सय टन धान उत्पादन हुने गरेको छ । सिँचाइ नभएको स्थानमा किसानले टयुबवेल जडान गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख सागर ढकालले कानुन सकारात्मक भएको बताए । कानुनले खेतीलाई बढावा दिने उनको विश्वास छ । ‘तर सिँचाइ सुविधा नहुँदासम्म सम्भव छैन,’ उनले भने । खेत बाँझो हुनुका कारण सोधेर मात्र जरिवानाको व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

बाँझो जमिनमा कर
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा जमिन बाँझो राखे अतिरिक्त कर लगाउने उल्लेख छ । ‘वर्षमा एक बाली नलगाएर बाँझो छोड्नेलाई निरुत्साहित गर्न अतिरिक्त शुल्क लगाइँदै छ,’ नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले भने, ‘जमिनको उपयोग गर्नुपर्छ । खाली छोड्न पाइँदैन ।’

तीन बाली उत्पादन गरेर जग्गाको अधिकतम सदुपयोग गर्नेलाई करमा छुट दिने उनले बताए । कृषि व्यवसाय तथा कृषिसँग सम्बन्धित कार्य गर्नेलाई सिफारिस शुल्क, दर्ता शुल्क तथा नवीकरण शुल्कमा केही छुटको व्यवस्था मिलाउने पाण्डेले जानकारी दिए । जमिन उपयोग गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन वर्षका रूपमा मनाउने नीति पनि तय गरिएको छ ।

६ सय बिघामा व्यावसायिक फलफूल बगैँचा निर्माण गर्ने र ५ सय बिघामा व्यावसायिक तरकारी खेती उत्पादन गर्ने नीति अंगीकार गरिएको पाण्डेले बताए । ‘खण्डीकरण रोकेर एक वर्षमा १ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने नीति छ,’ उनले भने, ‘कृषक परिचयपत्र, कृषक पोसाक र किसानसँग कृषि वैज्ञानिक भेटघाट कार्यक्रम गर्दै छौं ।’ सुकुम्बासीले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहे तोकिएको भाडाको ५० प्रतिशत अनुदान दिने पाण्डेले बताए । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये तुलसीपुरको मात्रै भूमिसम्बन्धीनीति तय भएको छ ।

खाली राख्न नपाइने
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे जरिवाना लिएर नगरले नै भाडामा लगाउने नियम बनाएको छ । खण्डीकरण र प्लटिङ रोक्न नगरपालिकाले यस्तो नीति ल्याएको हो । त्यसका लागि नगरकार्यपालिकाको टोलीे भू–उपयोग योजना र कार्यविधि बनाउन जुटेको छ ।

१ सय ६२ दशमलव १८ वर्गमिटर क्षेत्रफलको सैनामैनामा करिब ९० प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले जग्गा खाली राख्न नपाइने नियम बनाएको छ । खण्डीकरण रोक्न र उत्पादन बढाउन यस्तो तय गरिएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । नगरमा ६० प्रतिशत भूमि खेती गर्न मिल्ने छ । खाली जमिनमा केरा, मकै, घाँस, फूल, नर्सरी सञ्चालनलगायत कृषिजन्य क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिँदै छ । प्लटिङ गरिएको जग्गासमेत नगरपालिकाले भाडामा दिन मिल्ने गरी कार्यविधि बनाउँदै छ ।

देवदह नगरपालिकाले जग्गा जोगाउन वैज्ञानिक नीति बनाएको छ । प्लटिङलाई निषेध गरेको छ । खाली नराख्न चक्लाबन्दी, कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा र मल, बीउमा अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारेको छ । धेरै खेतीयोग्य जग्गा घडेरी र प्लटिङमा परिणत भएपछि बाँझो नराख्न यस्तो निर्णय लिइएको नगरप्रमुख हीराबहादुर खत्रीले बताए ।

माछा, धान, गहुँ र दूध उत्पादनमा देशकै अग्रणी मानिने रूपन्देहीमा १० वर्षयता करिब ५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ । जथाभावी प्लटिङले एक वर्षमा कम्तीमा ५ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत भएको साविक कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ ।

नीति छैन
कपिलवस्तुका १० वटै स्थानीय तहले भू–उपयोग नीति बनाएका छैनन् । खेतीयोग्य जग्गा बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउने नीति नहुँदा खण्डीकरण बढेको छ । प्लटिङले उर्वराभूमि नासिँदै गएको छ । जिल्लामा कपिलवस्तु, बुद्धभूमि, शिवराज, महाराजगन्ज, वाणगंगा र कृष्णनगर नगरपालिका तथा शुद्धोदन, विजयनगर, मायादेवी र यशोधरा गाउँपालिका छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने वाणगंगा नगरपालिकाले भू–उपयोग नीति बनाउने तयारी गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम मरासिनीले बताए । ‘नीति बनाउनेबारे छलफल चलेको छ,’ विजयनगर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद चौधरीले भने, ‘बनाइसकेका छैनौं ।’

पहाडमा चासो छैन
पाल्पा र अर्घाखाँचीका स्थानीय तह अहिलेसम्म जग्गा बाँझो राख्नेलाई के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैनन् । पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाले नीति त पारित गरेको छ तर कार्यक्रम र कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । पूर्वखोला गाउँपालिकाले तथ्यांक संकलन सुरु गरेको छ । अन्य गाउँ र नगरले यस विषयमा चासो दिएका छैनन् ।

‘सबै वडाको जग्गाको तथ्यांक निकाल्न सकिएको छैन,’ माथागढीका अध्यक्ष सन्तोष थापामगरले भने, ‘वस्तुगत विवरण बनाउन लागेका छौं, त्यसपछि कति जग्गा बाँझो छ भन्ने यकिन हुन्छ ।’ सरकारको कानुन आएपछि मात्र सोहीअनुसार नबाँझिने गरी कार्यविधि बनाइने उनले बताए ।

जग्गा कारोबारीले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कका खेत प्लटिङ गरेका छन् । सयौं मुरी अन्न फल्ने खेतबारी बाँझिएका छन् । उत्पादन घट्दो छ । जनप्रतिनिधिको त्यसमा चासो छैन । बीउ र औजार वितरण, तालीम, गोष्ठी र कृषकलाई अनुदान दिनेबाहेक दीर्घकालीन योजना नगर र गाउँपालिकासँग छैनन् ।

‘बोलेर मात्र समृद्धि हुँदैन, दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ,’ धारापानीका कृषक ज्ञानबहादुर नेपालीले भने । जनप्रतिनिधि आएपछि फरक ढंगले काम हुन्छ भन्ने आसले भोट दिए पनि उपलब्धि केही नदेखिएको उनले बताए ।

(बर्दियाबाट कमल पन्थी, बाँकेबाट ठाकुरसिंह थारू, दाङबाट दुर्गालाल केसी, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, रूपन्देहीबाट अमृता अनमोल, पाल्पाबाट माधव अर्याल र अर्घाखाँचीबाट वीरेन्द्र केसी)

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्मार्ट कृषि गाउँ

निर्वाचन क्षेत्रअनुसार छनोट हुने प्रत्येक स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ५० लाख रुपैयाँका दरले २६ करोड रकम विनियोजन 
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — कृषिमा आधुनिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरणका लागि प्रदेश ५ का सबै जिल्लामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरु भएको छ । 

रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका–९, घोडाहा बुद्धनगरबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा धमाधम गाउँ छनोट भइरहेका छन् । कृषि गाउँ छनोटका लागि गत साता मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा गाउँ छनोट भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले उत्पादन दोब्बर बनाउने र बाँझो रहको खेतीयोग्य जमिनमा बाली उत्पादन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रअनुसार छनोट हुने प्रत्येक स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ५० लाख रुपैयाँका दरले २६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र कृषि स्मार्ट गाउँ प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण र प्रत्यक्ष जनतामा पुग्ने कार्यक्रम हुन् । १७ करोडको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा गएको छ ।

दुवै कार्यक्रम मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विशेष पहलमा सुरु गरिएका हुन् । किसानलाई परम्परागत र निर्वाहमुखी उत्पादनबाट व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाउने गरी किसानसँगको प्रत्यक्ष सहभागितामा कार्यक्रम अघि बढ्नेछ । अहिले किसानले भोग्दै आएको बिचौलियाको समस्या समाधानमा समेत कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । किसानका लागि आवश्यक सूचना दिन हरेक गाउँमा आफ्नै एपसहितको सूचना केन्द्र हुनेछ । त्यसबाट खेती र पशुपालनको समयानुकूल सूचनादेखि समस्या समाधानका उपाय, बजार मूल्य र अवस्थासम्मको जानकारी किसानले घरमै बसेर लिन सक्नेछन् ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यविधिले यसअघि संघीय सरकार मार्फत सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको छनोटमा नपरेका गाउँ कृषि स्मार्टमा प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यस्तै अन्य गैरसरकारी संस्थासमेत नपुगेका तर सडक, सञ्चार, विद्युत् र बजारको पहुँचमा रहेका गाउँलाई छनोटको प्राथमिकतामा राखेर गाउँ छनोट भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले बताइन् ।

‘गाउँमा उत्पादनको सम्भावना, प्रविधिको प्रयोग, बजारीकरणसम्म सबै अध्ययन भएर नै गाउँ छनोट भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘छनोट भएका गाउँको माटो र उत्पादन विशेषता हेरेर किसानलाई तालिम दिनेछौं ।’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषिमन्त्रीकै संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशक समिति बनेको छ । कार्यविधिमा छनोट गरिएको गाउँदेखि आधा घण्टाको दूरीमा प्रहरी चौकी र एक घण्टाको दूरीमा कृषि सेवा केन्द्र हुनुपर्नेछ । ६० प्रतिशत साक्षरता दर, सोही दरमा गरिबीको रेखामुनि रहेको तर आर्थिक रूपमा सक्रियजनसंख्या हुनुपर्नेछ ।

कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्ण जनसंख्या ७५ प्रतिशत, ४० ननाघेको युवा जनसंख्या २५ प्रतिशत र बस्ती निकट कृषियोग्य जमिन भएको, उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण भएको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय समुदाय प्रतिबद्ध रहेको हुनुपर्ने सर्त उल्लेख थियो । मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाका अनुसार यो कार्यक्रमको भिजन निर्माणदेखि नीति र कार्यान्वयनसम्म नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को टिम, कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस रामपुरसहितको संलग्नतामाकार्यक्रम अघि बढेको छ ।

नार्कको टिम र क्याम्पसका विद्यार्थीको नियमित निगरानीमा किसानले उत्पादनका काम गर्ने उनले बताए । ‘अध्ययनदेखि प्राविधिक समस्यामा समेत विद्यार्थीले किसानलाई सहयोग गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘हामीले कार्यविधि तयार गर्दादेखि नै कृषिसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायलाई सहभागी गराएका छौं ।’ कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस रामपुरका विज्ञ डा. आईपी कडरियाले पनि मन्त्रालयले किसानको हित र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी सही कार्यक्रम छनोट गरेको बताए । ‘यो कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, किसानको चेतनामा समेत परिवर्तन ल्याउने गरी काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘कृषिका विद्यार्थी र प्राध्यापकलाई किसानको बारीसम्मै ल्याउने यो नमुना कार्यक्रम हो ।’

सिक्ने र सिकाउने दुवैलाई एकै स्थानमा ल्याउने गरी कार्यक्रमको मोडल तयार भएको उनले बताए । कार्यक्रमले किसानलाई मल, बीउबीजनको छनोट र बजारीकरणमा सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै जल, मल/माटो, सिञ्चाइ, प्रविधि र बजारको अध्ययन गरेर खेती सुरु गराउनेछ । कार्यक्रम स्थानीय तह, समूह वा सहकारीबाट २० प्रतिशत र सरकारबाट ८० प्रतिशतको साझेदारीमा चल्नेछ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत बजार, जलवायु, सिंचाइ, खाद्य पोषण, प्रविधि सबै क्षेत्रलाई स्मार्ट मोडलका रूपमा सञ्चालन हुनेछन् । त्यस्तै क्षमता विकास र सहसिकाइ, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, युवा उद्यमशीलता विकास, संस्थागत विकास, सहकार्य र सहलगानी कार्यक्रमको लक्ष्य हो । दिगोपना, बजारमुखी, अनुकूलन, उत्तरदायी र नवीनतम प्रविधिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा भएको देवदह दूध र तरकारी उत्पादनमा जिल्लाकै अग्रणी नगरपालिका हो । देवदह–९, घोडाहाका ३ सयभन्दा बढी किसानले ४ समूह तयार गरेर ०६९ सालदेखि नै अग्र्यानिक र व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । स्थानीय कालिका बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष लक्ष्मी विकले बिचौलियाको मारमा परेका किसानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरिन् । ‘अब घरमै बसेर बालीमा लागेको रोगको उपचार गर्न सक्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रमले उत्पादनदेखि किसान आफैंलाई बजार खोज्न सहयोग गर्नेछ ।’

कालिकासहित घोडाहा गाउँमा नमुना बहुउद्देश्यीय कृषि समूह, काटियामाई कृषक समूह र आँधीखोला कृषि समूहले ६३ बिघा जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्