स्मार्ट कृषि गाउँ

रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका–९, घोडाहा बुद्धनगरबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा धमाधम गाउँ छनोट भइरहेका छन् । कृषि गाउँ छनोटका लागि गत साता मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा गाउँ छनोट भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमले उत्पादन दोब्बर बनाउने र बाँझो रहको खेतीयोग्य जमिनमा बाली उत्पादन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रअनुसार छनोट हुने प्रत्येक स्मार्ट कृषि गाउँका लागि ५० लाख रुपैयाँका दरले २६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र कृषि स्मार्ट गाउँ प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण र प्रत्यक्ष जनतामा पुग्ने कार्यक्रम हुन् । १७ करोडको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा गएको छ ।

दुवै कार्यक्रम मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विशेष पहलमा सुरु गरिएका हुन् । किसानलाई परम्परागत र निर्वाहमुखी उत्पादनबाट व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाउने गरी किसानसँगको प्रत्यक्ष सहभागितामा कार्यक्रम अघि बढ्नेछ । अहिले किसानले भोग्दै आएको बिचौलियाको समस्या समाधानमा समेत कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । किसानका लागि आवश्यक सूचना दिन हरेक गाउँमा आफ्नै एपसहितको सूचना केन्द्र हुनेछ । त्यसबाट खेती र पशुपालनको समयानुकूल सूचनादेखि समस्या समाधानका उपाय, बजार मूल्य र अवस्थासम्मको जानकारी किसानले घरमै बसेर लिन सक्नेछन् ।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यविधिले यसअघि संघीय सरकार मार्फत सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको छनोटमा नपरेका गाउँ कृषि स्मार्टमा प्राथमिकतामा परेका छन् । त्यस्तै अन्य गैरसरकारी संस्थासमेत नपुगेका तर सडक, सञ्चार, विद्युत् र बजारको पहुँचमा रहेका गाउँलाई छनोटको प्राथमिकतामा राखेर गाउँ छनोट भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले बताइन् ।

‘गाउँमा उत्पादनको सम्भावना, प्रविधिको प्रयोग, बजारीकरणसम्म सबै अध्ययन भएर नै गाउँ छनोट भएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘छनोट भएका गाउँको माटो र उत्पादन विशेषता हेरेर किसानलाई तालिम दिनेछौं ।’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषिमन्त्रीकै संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशक समिति बनेको छ । कार्यविधिमा छनोट गरिएको गाउँदेखि आधा घण्टाको दूरीमा प्रहरी चौकी र एक घण्टाको दूरीमा कृषि सेवा केन्द्र हुनुपर्नेछ । ६० प्रतिशत साक्षरता दर, सोही दरमा गरिबीको रेखामुनि रहेको तर आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या हुनुपर्नेछ ।

कम्तीमा ८ कक्षा उत्तीर्ण जनसंख्या ७५ प्रतिशत, ४० ननाघेको युवा जनसंख्या २५ प्रतिशत र बस्ती निकट कृषियोग्य जमिन भएको, उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण भएको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय समुदाय प्रतिबद्ध रहेको हुनुपर्ने सर्त उल्लेख थियो । मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाका अनुसार यो कार्यक्रमको भिजन निर्माणदेखि नीति र कार्यान्वयनसम्म नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को टिम, कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस रामपुरसहितको संलग्नतामा कार्यक्रम अघि बढेको छ ।

नार्कको टिम र क्याम्पसका विद्यार्थीको नियमित निगरानीमा किसानले उत्पादनका काम गर्ने उनले बताए । ‘अध्ययनदेखि प्राविधिक समस्यामा समेत विद्यार्थीले किसानलाई सहयोग गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘हामीले कार्यविधि तयार गर्दादेखि नै कृषिसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायलाई सहभागी गराएका छौं ।’ कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस रामपुरका विज्ञ डा. आईपी कडरियाले पनि मन्त्रालयले किसानको हित र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी सही कार्यक्रम छनोट गरेको बताए । ‘यो कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, किसानको चेतनामा समेत परिवर्तन ल्याउने गरी काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘कृषिका विद्यार्थी र प्राध्यापकलाई किसानको बारीसम्मै ल्याउने यो नमुना कार्यक्रम हो ।’

सिक्ने र सिकाउने दुवैलाई एकै स्थानमा ल्याउने गरी कार्यक्रमको मोडल तयार भएको उनले बताए । कार्यक्रमले किसानलाई मल, बीउबीजनको छनोट र बजारीकरणमा सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै जल, मल/माटो, सिञ्चाइ, प्रविधि र बजारको अध्ययन गरेर खेती सुरु गराउनेछ । कार्यक्रम स्थानीय तह, समूह वा सहकारीबाट २० प्रतिशत र सरकारबाट ८० प्रतिशतको साझेदारीमा चल्नेछ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत बजार, जलवायु, सिंचाइ, खाद्य पोषण, प्रविधि सबै क्षेत्रलाई स्मार्ट मोडलका रूपमा सञ्चालन हुनेछन् । त्यस्तै क्षमता विकास र सहसिकाइ, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, युवा उद्यमशीलता विकास, संस्थागत विकास, सहकार्य र सहलगानी कार्यक्रमको लक्ष्य हो । दिगोपना, बजारमुखी, अनुकूलन, उत्तरदायी र नवीनतम प्रविधिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पहिलो स्मार्ट कृषि गाउँ घोषणा भएको देवदह दूध र तरकारी उत्पादनमा जिल्लाकै अग्रणी नगरपालिका हो । देवदह–९, घोडाहाका ३ सयभन्दा बढी किसानले ४ समूह तयार गरेर ०६९ सालदेखि नै अग्र्यानिक र व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । स्थानीय कालिका बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष लक्ष्मी विकले बिचौलियाको मारमा परेका किसानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरिन् । ‘अब घरमै बसेर बालीमा लागेको रोगको उपचार गर्न सक्नेछौं,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रमले उत्पादनदेखि किसान आफैंलाई बजार खोज्न सहयोग गर्नेछ ।’

कालिकासहित घोडाहा गाउँमा नमुना बहुउद्देश्यीय कृषि समूह, काटियामाई कृषक समूह र आँधीखोला कृषि समूहले ६३ बिघा जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।