स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान : कर्मचारी आन्दोलन स्थगित
दाङ — घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक महिनादेखि जारी कर्मचारी आन्दोलन शुक्रबारदेखि स्थगित भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टोलीले आन्दोलनरत कर्मचारी, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय तह, नागरिक समाज, प्रतिष्ठान सरोकार समिति र सरकारी अधिकारीबीच २ दिनसम्म वार्ता र छलफल गरी समस्या सुल्झाएको हो ।
पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारी र प्रतिष्ठानबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । सम्झौतापछि कर्मचारी नियमित काममा फर्किएका छन् ।
कर्मचारी आन्दोलन लम्बिएपछि राज्यमन्त्री यादव नेतृत्वको टोली विवाद समाधान गर्न बिहीबार घोराही आएको थियो । साबिक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका सबै कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको समानस्तर र तहको पदमा सर्त, बन्देज र सेवा सुविधा लागू हुने गरी प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिष्ठानकै ऐन नियमअनुसार करार सम्झौता हुने, हालसम्म भुक्तानी हुन बाँकी तलब भत्ता यथाशीघ्र प्रतिष्ठानले भुक्तानी गर्ने र प्रतिष्ठानको लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्तिपश्चात् श्रेणीविहीन कर्मचारीबाहेकका अवकाश हुने कर्मचारीले कुनै माग र आन्दोलन गर्न नपाउने सहमति भएको छ ।
साथै, श्रेणीविहीन र ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा अवधि तेस्रो पक्षबाट नल्याएसम्म र ल्याउनुपर्ने देखिए हालकै कर्मचारीलाई राख्ने, प्रतिष्ठानले आगामी असार मसान्तसम्म स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने र हाल कार्यरत कर्मचारीलाई एक महिनाको सूचना दिई प्रतिष्ठानले अवकाश दिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार काममा खटाउने, सेवाबाट बर्खास्तमा परेका हिमराज गौतमलाई हाल ३ महिना र ठगुराम भण्डारीलाई एक महिनाको करार म्याद थप गर्ने र ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा मासिक ज्यालादारीको सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारी, आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट संघर्ष समितिका संयोजक हिमलाल गौतमको रोहबरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानमा साबिक उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका ६२ बढी कर्मचारी पेसागत सुरक्षा र तलबभत्ताको माग गर्दै पुस ३० देखि काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपचार सेवा प्रभावित भएको थियो । कर्मचारी आन्दोलनका कारण उपचार अवरुद्ध भएपछि राज्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा विशिष्ट श्रेणीका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशील प्याकुरेल, सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विनोदकुमार भट्टराई दाङ आएका थिए ।
विवाद समाधन गरेर फर्कंदै गर्दा राज्यमन्त्री यादवले जिम्मेवार र अनुशासित भएर सेवामा खट्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘जिम्मेवारी र अनुशासन भुलेपछि विवाद बढ्छन् । प्रतिष्ठानले दिएको जिम्मेवारीलाई जनताको सेवासँग जोडेर खट्नुहोला,’ उनले भने, ‘विकास समितिबाट आएका सबै कर्मचारीको जागिर चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सुनिश्चित भएको छ । इमानदारी देखाएर उपचारमा लाग्नुहोला ।’
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले कर्मचारीलाई सहमतिअनुसार आइतबार सेवा करार सम्झौतापत्र दिने जानकारी दिइन् । अब प्रतिष्ठानले गति लिनेमा उनले आशा व्यक्त गरिन् ।
साबिक उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदा नेपाल सरकारका तर्फबाट करारमा काम गर्दै आएका २८ जना कर्मचारीको भने जागिर सुनिश्चित भएन । ती कर्मचारीबारे नेपाल सरकारले निर्णय लिने भन्दै प्रतिष्ठानले म्याद थप गर्न नसक्ने जानकारी दिएको छ । चिकित्सक, प्रशासनिक कर्मचारी, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगी गरी २८ जनाको जागिर पुस मसान्तमै सकिएको थियो ।
प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०८:५३
