कृषिको बजारीकरणका लागि मेला

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — कृषि उत्पादन बढाउन, त्यसको व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले सोमबारदेखि यहाँ कृषि मेला सुरु भएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य संघले बुटवल मण्डपमा मेला आयोजना गरेका हुन् । मेलाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र बदल्न नसकिएको बताए ।

‘कृषिको विकासका लागि किसानको आवश्यकताबमोजिमका सीप, सेवा र पहुँचका कार्यक्रम गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘किसानका आवश्यकतालाई कार्यक्रमले जोड्न सके मात्र किसानको आर्थिक हैसियत बढाउन रकृषि उत्पादन बढाउन सकिनेछ ।’
अहिलेसम्म भएका धेरै कृषि कार्यक्रम किसानको आवश्यकता र पहुँचका नभएको उनले बताए । कृषिमा ठूला व्यवसायीले लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘उद्योगी, व्यवसायीले कृषि फार्म सञ्चालन गरेमा किसान पनि व्यावसायिक बन्न सिक्छन्,’ उनले भने,‘ उत्पादन बढाउन र प्रविधिको प्रयोग बढाउन सकिनेछ ।’

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले किसानको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न मेलाले पुलको काम गर्नुपर्ने बताइन् । पछिल्लो पटक बजारमा आएका नयाँ प्रविधि र सीप सिकाएर किसानलाई व्यावसायिक बनाउन सकिने बताइन् । ‘हामी कृषिमा व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र प्रतिस्पर्धा चाहन्छौं ।

यसले मात्रै कृषि उत्पादन बढाउन र किसानको हैसियत बढाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मेलाले किसानलाई हौसला र क्षमता दुवै बढाउनेछ ।’ सरकारी अनुदान र सहयोगका कार्यक्रम धेरै भए पनि वास्तविक किसानसामु नपुगेको भन्दै अब राहत वितरण र सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने बताइन् ।

मेलामा ४५ जिल्लाका किसानबाट उत्पादित कृषि उपज राखिएका छन् । तिनमा दुग्ध, मत्स्य, पुष्प, पोल्टी, पशु ,कृषि प्रविधि, जडीबुटी, कृषि, माटो परीक्षण, सूचनालगायतका १ सय २५ वटा स्टल छन्् । किसानको सहजताका लागि कृषि उपज, बीउबिजन, हाइड्रो, उपकरण, सूचनालगायतलाई छुट्टा–छुट्टै पेभेलियनमा राखेर प्रदर्शन गरिएको छ ।

मेलाका अवसरमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट ल्याइएको मोबाइल भ्यानद्वारा माटो परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । मेला संयोजक खिमबहादुर हमालले मेलामा कृषिविज्ञबाट उन्नत खेती प्रविधि, अर्गानिक खेती, बीउ भण्डारण, कीरा तथा रोग नाशक सरल उपायलगायतका बारेमा समेत परामर्श गराउने बताए । किसान समूहबीच कृषिको व्यवसायीकरण र प्रवद्र्धन तथा लगानीबारे दैनिक अन्तरक्रिया र छलफल गरिनेछ ।

सरकारद्वारा प्रदान गरिने कृषि कर्जा तथा बिमाबारेमा समेत प्रशिक्षण तथा सहजीकरण हुनेछ । त्यसका लागि मेलामा कृषि उत्पादक, कृषक समूह र प्रविधि प्रदर्शकलाई नि:शुल्क प्रवेश गराइएको छ । मेलामा कृषि प्रविधिका बारेमा नाचगान, वक्तृत्वकला र अन्तरक्रियालगायतका कार्यक्रमसमेत गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टुंगिएन ब्याजको खिचातानी

‘विद्यमान समस्याको समाधान भनेकै निक्षेपको दीर्घकालीन स्रोत पहिचान गर्नु हो, जुन तत्काल सम्भव हुँदैन’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — साढे दुई वर्षदेखि चल्दै आएको वाणिज्य बैंकबीच निक्षेपको खिचातानी अझै थामिएन । निक्षेपका नयाँ स्रोत पहिचान गर्नुको साटो बैंकहरू एकअर्काबीचको बचत खोसाखोसमा लागेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

यो क्रम करिब ३० महिनायता निरन्तर चलिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसले अपेक्षाअनुरूप वित्तीय क्षेत्र सक्षम र सबल हुन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

गत साता पनि निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएको भन्दै दुईवटा बैंकविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी पर्‍यो । ती बैंकले तोकिएको भन्दा ०.१५ प्रतिशत विन्दु धेरै ब्याज दिएका थिए । ती बैंकले पुरानो निक्षेप जोगाउन त्यसो गरेको बताए पनि राष्ट्र बैंकले बढी ब्याजदर घटाउन निर्देशन दियो । यही घटनालाई मुख्य मुद्दा बढाएर आइतबार बैंकर्स संघको बैठक बस्यो ।

निकै चर्काचर्कीपूर्ण बनेको सो बैठक अन्त्यमा नवीकरणको हकमा संस्थागत निक्षेपमा यसअघिको (८.५ प्रतिशत) ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत विन्दु थप गर्न पाइने निर्णय गर्‍यो । ब्याजदरकै कारण एक बैंकको निक्षेप अर्को बैंकले खोस्न नपाओस् भनेर यस्तो निर्णय भएको संघले जनाएको छ । यसअघि संघले मुद्दती निक्षेपमा ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज प्रकाशित गर्न सहमति गरेको थियो ।

‘बैंकहरूले दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका साथ व्यवसाय नगरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘बैंकहरू अल्पकालमा पनि धेरै छोटो अवधिका व्यवसायमै रमाउन थाले ।’ यसकारण वित्तीय प्रणालीमा निक्षेपको नयाँ स्रोत नभेटिएको उनको बुझाइ छ । ‘बैंकहरूको यही गतिविधिले वित्तीय असन्तुलन बढ्नुका साथै ब्याजदरमा तीव्र उतारचढाव आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म यही अवस्था रहिरहे समग्र वित्तीय प्रणालीमा अराजकता आउँछ ।’

बैंकहरू विवेकशील बन्न नसकेको बेला राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि कमजोर बनेकाले समस्या भएको आचार्यले बताए । ‘नियमन फितलो भयो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले निर्देशन पालना नगर्ने अवस्था आउँदा पनि नियमन प्रभावकारी बन्न सकेन ।’ सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु, ठूलो बचत अझै औपचारिक प्रणालीमा आउन नसक्नु र यही अवस्थामा कर्जाको माग उच्च भएकाले वित्तीय असन्तुलन बढ्दै गएको उनले बताए ।

‘विद्यमान समस्याको समाधान भनेकै निक्षेपको दीर्घकालीन स्रोत पहिचान गर्नु हो । जुन तत्काल सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसकारण अब सरकारले खर्च क्षमता बढाउनुपर्छ ।’ मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार रहने भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा थियो ।

‘सरकार गठन भएको करिब एक वर्ष भइसक्दा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था मार्फत पुँजीगत खर्चको वृद्धि बढाउनुपर्छ ।’ त्यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन बढ्नुका साथै वित्तीय प्रणालीमा तरलता आपूर्ति बढ्ने उनले बताए ।

बैंकहरूले सहमति गरेर ब्याजदर नबढाउने भने पनि उद्योगी व्यवसायीले राहत महसुस गर्न नपाएको उद्योग वाणिज्यमहासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७५ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्