तीन सरकार तीनतिर

लामो समयपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिए । त्यसपछि विकासले अर्कै रूप लिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । हरेक योजना दीर्घकालीन हुन्छन् । उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन होलान् भनेर ढुक्क थिए । सर्वसाधारणले सोचेजस्तो फरक भएन । पुरानैले निरन्तरता पायो । जिल्लाका ३ नगर र ३ गाउँपालिकाबीच सडक खन्ने प्रतिस्पर्धा छ । त्यसमा प्रदेश र संघीय सांसदले पहाड भत्काउने योजनामा जोड दिएका छन् । तीन तहका सरकारका छुट्टाछुट्टै सडक योजना छन् ।

‘जनप्रतिनिधिले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हो,’ अधिवक्ता जगन्नाथ भुसालले भने, ‘कृषि, पशुपालन र उत्पादनमुखी दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । खाली बाटो खनेर मात्रै समृद्धि सम्भव छैन ।’ कृषि क्षेत्रमा छुटयाइएको बजेट पुरानै शैलीको छ । त्यसले परिणाम खासै ल्याउँदैन । खनदहका खिमानन्द पोखरेलले विकासका पुरानै संरचना र आधार धेरै भएकाले तिनैलाई उपयोग गरेर नयाँ ढंगले समृद्धिका योजना अघि ल्याउन सकिने बताए । २२ वर्ष प्रधानपञ्च भएका ८९ वर्षीय पोखरेलले आफ्नो पालामा विकासका काम शून्यबाट सुरुवात गर्नुपरेको बताए ।

‘उतिबेला स्कुल, भवन, बाटा, बिजुली केही थिएनन्, बजेट थोरै थियो’ उनले भने, ‘अहिले बजेट धेरै भए पनि एउटै योजनामा बर्सेनि खर्च हुन्छ । टोलैपिच्छे सडक भएपछि कृषि र पशुपालनमा दिगो योजना बनाए उत्पादनमा आत्मनिर्भर पालिका बन्न धेरै टाढाको कुरा होइन ।’ गाउँ जोड्ने बाटो निर्माण गर्दा नाली काट्नेदेखि सबै काम एकै पटक भए बर्सेनि एउटै बाटोमा रकम खर्च हुने थिएन । तत्कालीन जिविसले किनेको डोजर जिल्ला समन्यव समितिको कार्यालयमा थन्किएको छ । चालक र सहचालकलाई तलब दिने व्यवस्था नभएपछि २ वर्षदेखि बेवारिसे छ । डोजरमा खिया लागेको छ । सन्धिखर्क नगरपालिका र मालारानी गाउँपालिकाले डोजर किनेका छन् ।

यहाँ २/३ घर भएका बस्तीमा सडक पुर्‍याउन डोजर चलाइएको छ । यसरी सडक निर्माणमा खर्च गर्ने पैसा आर्यआर्जन र उत्पादनमा लगानी गरिए रोजगारीका लागि विदेश जानेको संख्यामा कमी आउने धारापानीकी शान्ता केसीले बताइन् । अझै पनि गाउँमा डोजर चलेका छन् । ६१ वडामै सडक निर्माणमा बजेट परेको छ । १ हजार ७ सय ५६ वटा सडक निर्माण भइरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांकअनुसार एक सय ५१ स्थानीय, २८ मुख्य, १६ सहायक स्तर, ५० गाउँस्तरीय र ९६ वटा जिल्ला स्तरीय सडक छन् । डोजरले पहाड भत्काउँदा भू–क्षय हुने, खानेपानीका मुहान सुक्ने, वर्षामा बाढीपहिरोको खतरा छ ।

टोलमा निर्माण भएका धेरै सडक वर्षामा पहिरोले पुरेपछि नामनिसाना हराउन थालेको छ । मोटरबाटा गोरेटोबाटामा परिणत भएका छन् । ६ स्थानीय तहमध्ये शीतगंगा नगरपालिकामा भौगोलिक जटिलता छ । नगरसभाबाट पहिलो प्राथमिकता सडकलाई दिइएको छ । ‘बाटो नभएसम्म विकास केही देखिएन,’ शीतगंगा नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यस वर्ष सडकमा ७ करोड खर्च गर्ने हो । कतिपय गाउँमा सडक पुगेका छैनन् । भएकालाई स्तरोन्नति गरिन्छ ।’ पहिला सडक त्यसपछि अरू पूर्वाधार विकास, खानेपानी, कृषि, पशुपालनलाई पनि सम्बोधन गरी काम भइरहेको उनले बताए । जनप्रतिनिधि नगुगेको टोलमा नयाँ बाटो खन्ने, भएकालाई स्तरोन्नति गर्ने, पर्खाल उठाउने र नाली काट्ने प्रतिस्पर्धा छ ।

सरर गाडी गुड्ने बाटो बनाउनेमा पालिकाबीच होडबाजी नै चलेको छ । प्रदेश सरकारबाट ११ र संघबाट ८ वटा सडकलाई बजेट परेको छ । केही अन्तरजिल्ला जोड्ने नयाँ छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा ५ वटा बनिरहेका छन् । सडकमा चल्ने साना तथा ठूला गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्ने र बजारको खाद्यवस्तु गाउँसम्म पुर्‍याउने गर्छन् ।

‘एउटै गाउँमा जाने सडक एक वर्ष एउटा ट्रयाक खोल्ने अर्काे वर्ष थप बजेट पारेर अर्काेतिरबाट बाटो खन्दा पहाड छियाछिया नै भएका छन्,’ गोखुंगाकी कृषक उमा पौडेलले भनिन्, ‘सडक त चाहिन्छ, एउटै सडकलाई नबिग्रने गरी एकै पटक बनाएमा फेरि खर्च हुने बजेटले अरू विकास निर्माणका काम हुन्थे ।’ गाउँका महिलालाई सीप र आयआर्जनमूलक तालिम चाहिएको उनले बताइन् । सीप सिकेर स्वरोजगार बन्ने खालका कार्यक्रम चाहिए, उनले भनिन् ।

सडक त चाहिन्छ, भएका सडकको स्तररोन्नती गर्ने र पिच गरेर विकासमा नमुना जिल्ला बनाउने गरी सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले बताए । ‘पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीलाई ७७ जिल्लामध्ये पिच सडक भएको जिल्ला बनाउने हो,’ उनले भने, ‘सालझन्डी–ढोपाटन, पोखरा–सुर्खेत, पाल्पाको रामपुर–कपुरकोट सडक पनि अर्घाखाँची हुँदै जोडिन्छ । अन्तरजिल्ला जोड्ने राष्ट्रि सडक सुचारु भएपछि अर्घाखाँचीलाई केन्द्रविन्दु बनाइन्छ ।’ सबै टोलमा रहेका र नयाँ राष्ट्रिय सडक निर्माण पूरा भएपछि नमुना जिल्ला बन्छ, यसमा धेरै टीका टिप्पणी गर्नु हुँदैन, रायमाझीले भने ।