बुटवल — संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध हुने उल्लेख छ । अहिले ३ तहकै सरकारले सिद्धान्त मिच्न खोजेका छन् ।

आफूलाई स्वतन्त्र देखाउने होडले सरकार सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टरले गरेको नेपालमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन आवधिक प्रतिवेदनमा कानुन निर्माण र सरकारका कार्य सञ्चालनमा समन्वय नभएको देखाएको हो ।

साझा सूचीबारे स्पष्ट कानुन नबनाउँदा राजस्व संकलन, योजना छनोट, बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । ‘३ तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार, कर तथा प्राकृतिक स्रोत साधनबाट राजस्व संकलन गर्ने विषयमा द्वन्द्व देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझा क्षेत्राधिकारका विषयमा कानुनी अस्पष्टता सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ ।’ कर प्रणालीमा समेत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको बताइएको छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र साझा सूचीको अधिकार प्रयोगमा समेत ३ तहका सरकारबीच अलमल छ ।

नियमत: प्रदेशले बजेट तर्जुमा गर्दा र बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना बनाउँदा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । यसलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको छ । यसले योजनामा दोहोरोपना देखिएको छ । एउटै योजनामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट छुटयाएका छन् । तिनको कार्यान्वयन पनि छुट्टाछुट्टै तरिकाले गर्दै छन् । फलस्वरूप नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारको पहलमा हुनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहबीचको नियमित अन्तक्र्रियासमेत भएको छैन । यसले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुसन्धान संयोजक नयनराज पोखरेलले जनप्रतिनिधिबीच सकेसम्म धेरै अधिकार आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने र जस लिने सोचले यस्तो भएको बताए । समन्वयमा काम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार एक–अर्काको प्रतिस्पर्धी होइन, परिपूरक भएर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले गर्ने कामको सहजीकरण गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि नियमित क्षमता विकास र प्रशिक्षणको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ एकल क्षेत्राधिकारका विषयमा आवश्यक ऐन, कानुन र नियमावली निर्माण नहुँदा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।

संघीय सरकारले जिल्ला स्तरका संघीय निकायको अख्तियार स्थानीय इकाइमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दा स्थानीय तह अधिकार पाएर पनि कार्यान्वयन गर्न नपाएको अवस्थामा छन् । महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि अन्तरप्रादेशिक परिषद्लगायतबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट सरसल्लाह नलिँदा ती कानुन कार्यान्वयनमै लैजान सकेका छैनन् । यस्तोमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा, राजस्वका आधार निर्माण तथा संकलन र वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । नतिजामुखी कामका लागि संघले कर्मचारी समायोजन गरेर स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी पुर्‍याउन सुझाएको छ । ‘प्रदेश सरकार नौलो प्रयोग भएकाले संघीय सरकारबाट धेरै सहयोग हुनुपर्ने हो,’ प्रदेश ५ का स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको कार्यसञ्चालनबारे अध्ययन गरेका शेखर पराजुलीले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारलाई संघले त्यसअनुसारको सहयोग र सहजीकरण नगरेको देखियो ।’

सेन्टरले ५ महिना लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । आइतबार बुटवलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । तीनै तहका सरकारलाई आफू सबल र प्रभावकारी बन्न छुट्टाछुट्टै सुझावसमेत दिइएको छ । स्थानीय सरकारलाई बजेट तर्जुमाको काम समयमै गर्न र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । सुशासनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखा परीक्षण, अनुगमन समितिलगायतका जनसहभागिता र जवाफदेहिता हुने काम गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रमुख/उपप्रमुखको सट्टा वडास्तरका जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास र प्रशिक्षणका कार्यक्रम हुनुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारलाई कानुन, योजना निर्माण, महत्त्वपूर्ण निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन सुझाव दिइएको छ । संघीय सरकारलाई संघीय स्तरका विभागीय कार्यालयलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा समायोजन प्रक्रिया छिटो सक्न सुझाव छ । ‘संघीयतालाई बलियो बनाउन र ३ तहका सरकारलाई नै प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदन केन्द्रित छ,’ प्रदेश ५ का अनुसन्धानकर्ता पोखरेलले भने, ‘यस प्रतिवेदनले २ वटै सरकारका सामु विद्यमान चुनौती तथा नीति निर्माणमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सम्बोधन गरी सुधारका लागि बाटोसमेत पहिल्याएको छ ।’