बस दुर्घटनाको शोकमा दाङका विद्यालय बन्द

दुर्गालाल केसी

दाङ — शैक्षिक भ्रमणको बस दुर्घटनामा १९ विद्यार्थी र दुई शिक्षकसहित २३ जनाको मृत्यु भएको शोकमा आइतबार दाङका अधिकांश बिद्यालय बन्द गरिएको छ ।

प्याव्सन र एनप्याव्सन दाङले जिल्लाका सबै संस्थागत विद्यालय बिदा गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्याव्सनका अध्यक्ष यादव गिरी र एनप्याव्सनका अध्यक्ष भिमबहादुर बुढाथोकीले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरी शोकमा आज जिल्लाका सबै विद्यालय बिदा गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

यसैगरी घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, बबई गाउँपालिका लगाएतका स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रका सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

घोराहीस्थित कृष्णसेन इच्छुक पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका शिक्षक विद्यार्थी चढेको बा ४ ख ९७६६ नम्बरको बस शुक्रबार बेलुका पौने पाँच बजे राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ३ राम्रीमा दुर्घटना भएको थियो ।

वन विज्ञान अध्ययनरत विद्यार्थी र शिक्षकहरु प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि सल्यानको कपुरकोटस्थि वनस्पती उद्यानको अवलोनका लागि शुक्रबार बिहान गएका थिए । बेलुकापख फर्कने क्रममा दुर्घटना हुँदा बस सडकदेखि सात सय मिटर तल भिरमा खसेको थियो ।

दुर्घटनामा १९ पुरुष र ४ महिला गरी २३ जनाको मृत्यु भएको थियो । २१ जनाको घटनास्थलमा, एक जनाको उपचारका क्रममा राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुर र एक जनाको नेपालगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै जुम्लाका ११ जना छन् । यसैगरी दाङका ६ तथा जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ, कञ्चनपुर, डोल्पा र रुकुम पूर्वका १/१ जना छन् ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीको वृत्तिविकास नरोक्न भारतीय प्रशासन विज्ञहरूकाे सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — भारत भ्रमणमा रहेका सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितलाई भारतीय प्रशासन विज्ञहरूले केन्द्रबाट प्रदेशमा खटिने कर्मचारीको वृत्तिविकास अवरुद्ध नगर्न सुझाव दिएका छन् । 

संघीयता कार्यन्वयनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनमा भारतीय अनुभव अध्ययन गर्न आएका पण्डितलाई नयाँदिल्लीमा आयोजित एक दिने कार्यशालामा उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनकाबेला कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिने चुनौती र तिनको व्यवस्थापनका उपायसमेत सुझाए ।

भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थानमा आयोजित कार्यशालामा विज्ञहरूले भारतले सात दशकमा हासिल गरेको अनुभव र त्यसबाट सिकिएका पाठबारे जानकारी गराएका थिए ।
भारतमा अल इन्डिया सर्भिसेजअन्तर्गत प्रशासन, प्रहरी, सञ्चार, वनलगायत सेवा समूह छन् ।

केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले सहायक सचिव (नेपालमा शाखा अधिकृत) पदमा मात्र परीक्षा लिने गर्छ । त्यसभन्दा माथिको पदमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा हुने गर्छ । माथिल्लो तहमा वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, कानुन विज्ञ, सञ्चार विज्ञ, इन्जिनियर र डाक्टरजस्ता जनशक्ति चाहिए नयाँ पद सिर्जना गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिइन्छ ।

लोकसेवा उत्तीर्ण भएकालाई तालिमपछि २९ वटा प्रदेश र ७ वटा केन्द्र प्रशासित राज्यमा खटाइन्छ । सामान्यतया कुनै एउटा राज्य वा प्रदेशमा खटिएका अधिकृतहरूले त्यहाँ करिब १५ वर्ष बिताउँछन् । त्यसपछि क्रमश: बढुवा हुँदै केन्द्रसम्म पुग्छन् ।

भारतको प्रशासन संयन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट धेरै हदसम्म मुक्त छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण ट्रेड युनियन नहुनु हो । भारतमा शारीरिक श्रम गर्ने निम्न स्तरका बाहेक कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

‘नेपालमा अधिकृतहरूसमेत ट्रेड युनियनको सदस्य छन् भन्दा भारतीय विज्ञ छक्क परे,’ कार्यशालाका एक नेपाली सभागीले बताए । भारतमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई आफूले पनि सकारात्मक ढंगले लिएको मन्त्री पण्डितले बताए ।

‘भारतमा त टेबुलमा बसेर काम गर्नेहरूका लागि ट्रेड युनियनको व्यवस्था रहेनछ, त्यसैले नेपालमा ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुनेहरूले पनि काम गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पण्डितले भने ।

प्रकाशित : पुस ८, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्