कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०

कर नतिर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलब रोक्का

अमृता अनमोल

बुटवल — पद र दलको आडमा कर नतिर्ने धेरै छन् । तिर्नेले पनि समयमा नतिरेका उदाहरण यत्रतत्र देखिन्छन् । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाटै कर असुली सुरु गरेको छ । 

नगरपालिकाबाट तलब तथा भत्ता बुझ्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पुस १५ गतेसम्म कर चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ ।


उक्त समयसम्म आय कर दाखिला नगर्नेलाई तलब भत्ता बुझ्न नपाउने नियम बनाएको छ । समयमै कर तथा राजस्व संकलन नहुँदा बजेट व्यवस्थापन गर्न र विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएपछि कर संकलनलाई कडाइ गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।


नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले कर तिर्न आफैंबाट सुरु गरौं र समयमै कर तिरौं भन्ने बानीको विकास गराउन सबैभन्दा पहिले आफू र आफू मातहतका कर्मचारीलाई कडाइ गरेको बताए । तिनीहरूको संख्या नगरमा ६ सय ४ छ । यसमध्ये ९० जना जनप्रतिनिधि छन् । १ सय १७ कर्मचारी छन् ।


यसबाहेक शिक्षक ३ सय ९७ र स्वास्थ्यकर्मी ५७ जनाले पनि नगरपालिकाबाटै तलब बुझ्ने गरेका छन् । ‘आफूले अनुशासन पालन गरे मात्र अरूलाई अनुशासनको पाठ सिकाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै जना पहिले कर तिरौं अनि मात्र तलब–भत्ता बुझौं भनेर नियममा बाँधिएका हौं ।’


आयकरमा एकाघरको सम्पत्ति, घरबहाल र व्यवसाय कर समावेश छ । त्यसबाट कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ संकलन हुने नगरपालिकाको आकलन छ ।


तिलोत्तमाले चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, अहिलेसम्म झन्डै ७ करोड मात्रै संकलन भएको छ । राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा उठाउन नसकेपछि नगरपालिकाले पुस १ गतेदेखि कर संकलन अभियान सुरु गरेको हो । अभियान सुरु गरेको ५ दिनमै १० जनप्रतिनिधिसहित ३५ कर्मचारीले कर तिरेका छन् ।


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले आर्थिक मितव्ययिता र पारदर्शिता देखाउन पहिलो चरणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट कर असुली सुरु गरेको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाबाट अनुदान लिने संघसंस्थाबाट पनि पहिलो चरणमै कर असुली गरिनेछ । यसका लागि आय कर तिरेर मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


नगरपालिकासँगको साझेदारीमा काम गर्ने २ सय ८५ वटा टोल विकास संस्था छन् । तिनका पदाधिकारीले पनि कर नतिरी विकास बजेट लैजाउन पाउने छैनन् । नगरपालिकाको अनुदानमा सचेतनाको काम गर्ने योजना बनाएका करिब १ सय ५० क्लब, समूह र सामाजिक संघसंस्थाका प्रमुखले पनि कर तिरे मात्रै काम गर्न पाउनेछन् । ‘कर तिरे न राजस्व संकलन हुन्छ । त्यही राजस्वबाट नगरपालिकाले अनुदान दिन सक्छ । नत्र कहाँबाट दिने ?,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले भने, ‘त्यसैले संघसंस्थालाई समेत कर असुलीमा कडाइ गरेका हौं ।’


दोस्रो चरणमा विभिन्न संघसंस्थाका नेतृत्वकर्ता, ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योगी र व्यवसायीबाट कर असुली गरिनेछ । यसमा सहकारी, उद्योग वाणिज्य संघ, व्यापार संघ, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका पदाधिकारी, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायतलाई समेटिनेछ । करिब ५ हजार यो समूहमा समेटिनेछन् । यसबाट झन्डै १० करोड कर संकलन हुने नगरपालिकाको अनुमान छ ।


यसपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई ताकेता गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै कर तिर्ने परिपाटी र करप्रति नगरवासीमा रहेको नकारात्मक धारणामा परिवर्तन ल्याउने नगरप्रमुख घिमिरेले दाबी गरे ।


कुनै पनि स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमताका आधारमा संघ, प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट अनुदान र सहयोग प्राप्त हुन्छ । समयमै लक्ष्यअनुसार कर संकलन गर्न सके सहयोगका लागि पनि सहज हुने उनले बताए । कानुनअनुसार नगरपालिकालाई सम्पत्ति तथा भूमिकर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर, सिफारिस शुल्कलगायत उठाउन पाउने अधिकार छ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अतिरिक्त भत्ता स्वत: नपाए त्रिवि ठप्प पार्ने कर्मचारीहरूको धम्कीलाई के भन्नुहुन्छ ?