रुपन्देही — प्रदेश ५ का गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको संस्था गाउँपालिका महासंघको पहिलो प्रदेश अधिवेशन सोमबारदेखि बुटवलमा सुरु भएको छ ।
अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानमा उल्लेख भएको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मको अधिकार सूचीका बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र बोल्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन गरेका छन् । ती अनुसूचीमा स्थानीय तहका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकार सूची उल्लेख छन् । अध्ययन नगरी बोल्दा र निष्कर्षमा पुग्दा समाज र समुदायमा भ्रम सिर्जना भएकाले र त्यसले तीनवटै तहका सरकारलाई विवादमा तान्ने काम गरेको उनको भनाइ छ ।
‘बोल्दा र निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिला संविधानमा उल्लेख भएका अनुसूची राम्ररी अध्ययन गर्नूस्,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले अनुमानका भरमा बोल्दा कतिपय सन्दर्भमा भ्रम सिर्जना भइरहेको छ ।’ संघीयता अध्ययनबाटै आएकाले त्यो सफल हुने उनले स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा कर लगाउने कल्पना पनि नगर्न आग्रह गरे । किसानको उत्पादन व्यवसायीसम्म पुगेपछि मात्र करका विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले सुझाव दिए ।
उनले गाउँपालिकालाई निर्देशकका रूपमा नभएर सहयोगीका रूपमा काम गर्न आग्रह गरे । ‘महासंघ आफैंमा सरकार बनेर निर्णय र निर्देशन दिने काम नहोस्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा सहयोगी बन्नुपर्छ ।’ उनले सबै गाउँपालिकालाई अनिवार्य आवधिक योजना बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेता एवं प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले स्थानीय तहका प्रमुख भनेका जनताले बुझेका तीनवटै तहका सरकारका प्रतिनिधि भएकाले त्यही अनुसार काम गर्न आग्रह गरे । ‘उपल्लो तहका सरकारका कामको जस पनि उसैले पाउँछ,’ उनले भने, ‘तीनवटै सरकारले गर्न नसकेका कामको अपजस पनि स्थानीय तहकै प्रमुखलाई जान्छ ।’ संघीय र प्रदेश सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सशक्तीकरण गर्नु भएकाले त्यही अनुसार सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । कर लगाउनुअघि संकलन गरेको करबाट जनताले पाउने सेवा र सुविधा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘कर लगाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, पहिला जनताको आर्थिक स्तर सुधार्नु जरुरी छ ।’
गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले संविधानले विभेद गरे पनि जनताले स्थानीय सरकारलाई सम्मान गरेको बताए । संघीय र प्रदेश सरकारले कानुन तयार नगर्दा स्थानीय सरकार अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए । उद्घाटन सत्रपछि महासंघको तदर्थ समितिका संयोजक मधुकृष्ण पन्तले गाउँपालिकाप्रतिको महासंघको सरोकार, प्रदेश र संघीय सरकारसँग हुने सरोकारका विषय र आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले तय गर्ने सम्भावनाका विषयमा कार्यपत्र पेस गरेका छन् । कार्यपत्रमाथि ४ समूहमा विभाजन भएर छलफल सुरु भएको गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले बताए । अधिवेशनकै अवसर पारेर स्थानीय तहका विज्ञ एवं पुन:संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले समेत मंगलबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
दुई दिनसम्म चल्ने अधिवेशनमा प्रदेश ५ का ७३ गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, १ जना वडाध्यक्ष र १ महिला सदस्यका दरले झन्डै ३ सय जनप्रतिनिधि सहभागी छन् ।
