जनप्रतिनिधिको सुरक्षामा चासो

रोल्पा — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ताले अघिल्लो साता माडी गाउँपालिका २ का वडा सदस्य हरिप्रसाद घर्तीमगरको घर कब्जा गरे ।

जनप्रतिनिधिको सुरक्षामा चासो

आर्थिक अपारदर्शिताको आरोप लगाउँदै कार्यकर्ताले घरमा झन्डा झुन्ड्याउँदै ताला लगाए । पार्टीको निर्देशन नमानेको आरोपमा गत वर्ष भदौमा थबाङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीलाई उक्त पार्टीका कार्यकर्ताले ‘अपहरण’ गरेर चार दिनपछि मुक्त गरेका थिए ।

उनीमाथि आफ्नो ‘सत्ता’ प्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उक्त घटनालगत्तै जिल्लाका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिन पत्रसमेत बाँडे । त्यसयता सुरक्षा सतर्कता वृद्धि गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनले जनप्रतिनिधिको सुरक्षामा चासो दिन थालेको छ ।

दुर्गममा बसेर काम गर्दै आएका जनप्रतिनिधिको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी थप्ने निर्णयसमेत गर्‍यो । समितिको निर्णय अनुसार करिब १ सय ६० जना रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको स्थायी बेस क्याम्प सदरमुकाममै स्थापना हुने भएको छ ।

छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएका ती घटनाबाट सबै जनप्रतिनिधि त्रस्त छन् । जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै नेकपाका कार्यकर्ताले यसअघि पनि चेतावनी दिँदै आएका थिए । घटना वृद्धि हुन थालेपछि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको हो ।

शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको आरोपमा माडीको घर्तीगाउँबाट एक साताअघि उक्त पार्टीका जिल्ला सदस्य देवबहादुर वली ‘दिनेश’ लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई सदरमुकामस्थित हिरासतमा राखिएको छ । उनी घर्तीगाउँ बजारका होटल सञ्चालक समेत हुन् । त्यसको विरोधमा रिहाइ गर्न माग गर्दै सुनुवाइ नभए क्षति पुर्‍याउने धम्की दिइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर
एमसीले जनप्रतिनिधि लक्षितलगायत विध्वंसका घटनाप्रति स्थानीय प्रशासन चुप बस्न नसक्ने बताए । ‘समाजमा विध्वंसलगायत गैरकाननुी कार्य गर्ने जोकसैलाई छुट दिने सरकारको नीति छैन । हरेक गलत हर्कतविरुद्ध प्रशासनले चासोपूर्वक कारबाही अघि बढाउँछ,’ प्रजिअ एमसीले भने ।

सुरक्षा संवेदनशीलताबारे चासो वृद्धि गर्दै सरकारले स्थानीय प्रशासनमार्फत गैरकानुनी हर्कत रोक्न कडा निर्देशनसमेत दिँदै आएको छ । नेकपाको गतिविधि वृद्धि भएको समीक्षा गर्दै आएको सुरक्षा संयन्त्रको नियमित बैठकसमेत बढाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?