१९ अस्पताल प्रदेश मातहत

मातहतमा आएका अस्पतालमा प्रदेशले नयाँ व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको छ । लुम्बिनी अस्पतालसहित धेरै जिल्ला अस्पतालमा नयाँ तदर्थ समिति बनेका छन् । साबिक अवस्थामा सञ्चालन भएका अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । ‘अस्पतालमा नयाँ संरचनाअनुसार तदर्थ समिति गठन, अवस्था विवरण सार्वजनिक र व्यवस्थापन सँगसँगै गरेका छौं,’ मन्त्री बरालले भने ।

प्रदेशमा बुटवलको लुम्बिनी, दाङको राप्ती र बाँकेको भेरी गरी ३ वटा साबिक अञ्चल अस्पताल छन् । १२ जिल्लामध्ये पूर्वी रुकुमबाहेक अन्यमा जिल्ला अस्पताल छन् । ती ११ वटै जिल्ला अस्पताल प्रदेश मातहतमा आएका छन् ।

यस्तै लुम्बिनी अञ्चल आयुर्वेद अस्पतालसहितका ४ वटा आयुर्वेद पनि अब प्रदेशको खटनमा रहने छन् । अस्पतालको व्यवस्थापनको काम सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुनेछ । यसका लागि स्वास्थ्य महाशाखा र त्यसको मातहतमा स्वास्थ्य निर्देशनालय खोलिएको छ ।

प्रदेश सरकारले दुई साताअघि पहिलो निर्देशनालयका रूपमा स्वास्थ्य निर्देशनालय खोलेको छ । त्यसमा संघीय सरकारले डा. विनोद गिरीलाई पठाएको छ । उनी ११ औं तहका हुन् । उनको मातहतमा निर्देशनालयमा ३७ कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।संघले प्रदेशलाई स्वास्थ्य संरचना पठाए पनि कर्मचारी भने पठाएको छैन । सरकारको मन्त्रालयअन्तर्गत पहिलो निर्देशनालयका रूपमा स्वास्थ्य निर्देशनालयको स्थापना गरे पनि अहिलेसम्म निर्देशक र एक तथ्यांक अधिकृत मात्र हाजिर भएका छन् ।

प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सहसचिवस्तरका १ निर्देशक र ९ उपसचिवसहित ३७ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । तोकिएका कर्मचारी नआउँदा अहिलेसम्म परिणाम देखाउने काम गर्न समस्या भएको डा. गिरीले बताए ।

प्रदेश ५ सरकारले यो साता मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय सञ्चालनका लागि ३ हजार १ सय ५ जना कर्मचारीको दरबन्दी माग गर्दै केन्द्र सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी छ । स्वास्थ्यमा मात्रै स्वास्थ्य महाशाखामा २१ र निर्देशनालयमा ३७ र स्वास्थ्य केन्द्रमा ८४ कर्मचारी रहनेछन् । मन्त्री बरालले केही कर्मचारी आउने क्रममा रहे पनि उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सबै कर्मचारी आउने बताए ।

अस्पताल आफ्नो मातहतमा आएलगत्तै प्रदेश सरकारले अस्पतालमा नयाँ विकास समिति गठनको प्रारूप तयार गरेको छ । प्रदेश सरकारले कार्यविधिमार्फत अस्पताल साबिकका अंचल र जिल्ला अस्पतालको भौतिक र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बाटो खोलिदिएको हो ।

कार्यविधिअनुसार अञ्चल अस्पतालमा प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुनेछन् । मेडिकल सुपरिटेन्ट सदस्य सचिव तथा प्रशासन हेर्ने एक कर्मचारी र मेट्रोन प्रमुख सदस्य हुनेछन् । जिल्ला अस्पतालमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विकास समिति अध्यक्ष बन्नेछन् ।

अस्पतालका सुपरिटेन्ट सदस्य सचिव तथा प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयले तोकेका व्यक्ति, त्यस क्षेत्रका गाउँ वा नगरका प्रमुख र उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् ।

कार्यविधि बनेलगत्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले विकास समिति गठन सुरु गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अन्योल बढेपछि त्यसको समाधानका लागि नयाँ कार्यविधिअनुसार समिति गठन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।