जिल्लामै पुगेन सिंहदरबार

अपांगता परिचयपत्रका लागि धेरै पटक जिल्लामा धाउँदा पनि उनले अपांगता परिचयपत्र पाउन सकेकी छैनन् । ‘दुईपटक गाउँपालिका कार्यालय र धेरै पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आएर अपांगता परिचयपत्र लिन अर्को जिल्ला जान सुझाव दिनुभयो ।’

०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने क्रममा छुट्टै जिल्ला रुकुमपूर्व बनेपछि सिस्ने मात्रै होइन, भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले पनि ठूलो सास्ती भोग्दै आएका छन् ।

०७२ असोज ३ गते जारी संविधान अनुसार साबिकको रुकुमलाई पूर्व र पश्चिम गरेर बाँडेपछि ०७४ असोज १९ गतेदेखि दुवैले छुट्टै जिल्लाका रूपमा कामकाज थालेका थिए । जिल्ला छुट्टै भए पनि अपांगता परिचयपत्र पाउने र दिने व्यवस्थामा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन दुवै अन्योलमा छन् ।

अपांगता परिचयपत्र लिन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनमा पुग्ने सबै सर्वसाधारणलाई कर्मचारीले आफ्नो जिल्लाबाट परिचयपत्र वितरण हुने कि नहुने भनेर अन्योल देखाउँदै अर्को जिल्ला पठाउने गरेका छन् । ‘सबै सुविधा गाउँमै मिल्छ, गाउँमै सिंहदरबार हुन्छ भनिए पनि अपांगता परिचयपत्र लिन पनि जनता अर्को जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता छ,’ पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रसाद घर्ती मगरले भने, ‘नचाहँदा नचाहँदै पनि अपांगता परिचयपत्र लिन अर्को जिल्ला जाऊ भन्नु परेको छ । हामीलाई पनि केही भनिएको छैन ।’ अपांगता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी गाउँपालिकामा कुनै निर्देशन र व्यवस्था नभएको अध्यक्ष घर्ती मगरले बताए ।

अपांगता परिचयपत्र लिन पुथाउत्तरगंगावासी मात्रै होइन सिंगो जिल्लावासी रुकुम पश्चिममा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । सबै सेवा गाउँमा पुग्लान् भन्ने बेला सेवा लिन अर्कै जिल्ला जानु पर्दा जिल्लामै सिंहदबार नआएको महसुस भएको भूमे गाउँपालिका २ का दिलबहादुर बुढाले बतााए । ‘जिल्लामै सिंहदरबार पुगेको छैन, केको गाउँमा सिंहदरबार भेटाउनू,’ बुढाले भने ।

सिस्ने गाउँपालिकाकी सहायक महिला विकास निरीक्षक सुनिता खड्काले महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाहेक अपांगता परिचयपत्र दिने अधिकार स्थानीय तहमा नदिइएको बताइन् ।

रुकुमपूर्वमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय नभएपछि अपांग परिचयपत्रका लागि रुकुमपूर्वका सबैलाई रुकुम पश्चिमको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा पठाउने गरेको बताइन् । रुकुम पश्चिमको महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट पनि गत साउनयता अपांगता परिचयपत्र वितरण गरिएको छैन । सरकारले महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज गरेपछि अपांगता परिचयपत्र कसले कसरी दिने भन्ने प्रस्ट छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट अपांग परिचयपत्र वितरण गरिने भएकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहमा गएको हुनुपर्ने बताए । ‘महिला विकास शाखा स्थानीय तहमै गएका छन्, त्यो काम पनि उतैबाट हुन्छ होला,’ प्रजिअ शर्माले भने, ‘यस विषयमा जिल्ला प्रशानसमा कुनै निर्देशन र चिठीपत्र आएको छैन ।’