२४.१२°C काठमाडौं
दाङ — अधिकार सम्पन्न भएको भन्दै जथाभावी काम गर्न थालेपछि स्थानीय तहले विभिन्नखाले मुद्दा खेप्न थालेका छन् । स्थानीय तहमै न्यायिक समिति भए पनि सेवाग्राही न्यायका लागि अदालत धाउन थालेका हुन् । स्थानीय तहविरुद्ध एकपछि अर्को मुद्दा थपिँदै गएका छन् ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि बनाई हरेक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष या उनले तोकेका व्यक्ति हुने व्यवस्था गरेपछि यसविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट पर्यो ।
गाउँपालिकाले चैत २१ मा केराघारी प्राविलाई पत्र पठाई नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि समिति अध्यक्ष वीरबहादुर टमाटाले गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाई जेठ २० मा रिट दायर गरे । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको इजलासले जेठ ३० मा व्यवस्थापन समिति गठन नगर्न गाउँपालिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि शिक्षा कार्यविधि बनाई व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा सदस्यहरू रहने व्यवस्था गर्यो । स्थानीय भेषराज खत्रीले यसविरुद्ध जेठ २८ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरे । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले २९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो ।
रेवताकुमारी पाण्डे रेग्मीले उच्च अदालत तुलसीपुरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाविरुद्ध वैशाख २७ मा निषेधाज्ञा परमादेश माग र ३१ मा अदालतको अपहेलनासम्बन्धी रिट दायर गरेकी छन् । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जेठ ३० मा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ ।
गढवा गाउँपालिका ५ का लोकबहादुर बुढाथोकीले वडा कार्यालयबाट सिफारिस नपाएको भन्दै पुस ३० मा उच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले जेठ ३१ मा सेवाग्राहीलाई सिफारिस दिन वडाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीका नाममा परमादेश जारी गर्यो । मुख्य न्यायाधीश सुवेदी र न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको इजलासले बुढाथोकीलाई सिफारिस दिन आदेश जारी गरेको हो । पैतृक सम्पत्ति पाउन बाँकी रहेकाले आमा पूर्णकुमारी बुढाथोकीबाट अंश पाउन मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरिदिन बुढाथोकीले कात्तिकमा वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
उनले वडाबाट सिफारिस नपाएपछि गाउँपालिकामा उजुरी गरे । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले दस्तुर बुझी सिफारिस गरिदिए पनि मालपोतले नमानेपछि अदालतमा रिट दायर गरेको बुढाथोकीले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले मनपरी गर्न थाले । अधिकार छ भन्दैमा जनताका काम नै रोक्न थाले,’ बुढाथोकीले भने, ‘बाध्य भएर अदालतको सहारा लिनुपर्यो । जनप्रतिनिधि बेलगाम भएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोकिनैपर्छ ।’
वडाध्यक्ष भण्डारीले बुढाथोकीको घरायसी विवादका कारण सिफारिस दिन नसकिएको बताए । अब अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सिफारिस दिन कुनै समस्या नपर्ने उनले बताए । ‘निवेदकका भाइहरूबीच विवाद भएकाले सिफारिस दिन समस्या भएको हो । नियमअनुसार नै काम गर्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशलाई हामी मान्न बाध्य छौं । नियम कानुन सबैले मान्नुपर्छ ।’ बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओली स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक नियम बनाएर लागू गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संघीय संरचनाअनुसार हामी स्थानीय नियम कानुन बनाएर लागू गर्न पाउँछौं । हामीलाई नियम नै बनाउन नदिएपछि कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि उनीहरूकै नेतृत्व हुनुपर्छ । हामीले कार्यविधि बनाएर काम गर्न खोजेका छौं ।’ स्थानीय तहविरुद्ध अदालतमा रिट हालेर काममा अवरोध गर्न खोजिएको उनले बताए ।
स्थानीय तहले नियम कानुन नबुझी मनपरी काम गर्न थालेपछि अदालतको सामना गर्नु परिरहेको अधिवक्ता रेवतीरमण भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले विद्यमान नीति नियमलाई ख्याल गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ । ‘जथाभावी नियम बनाउन थालेपछि सेवाग्राही अदालतको सहारा लिन बाध्य भएका हुन्,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय तहलाई विवादमा तानेको छ । जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेनन् भने समस्या बढदै जान्छ ।’
