प्रमुखद्वारा कर्मचारीको काज फिर्ता

‘समन्वय अभावमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकाले काज फिर्ता गरिएको हो,’ चौधरीले काज फिर्ताको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

निर्णयबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन र शिक्षा विकास समन्वय एकाइलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

मल्ल आठ महिनादेखि उक्त गाउँपालिकामा शिक्षा समिति सदस्य–सचिवका रूपमा खटिएका थिए । शैक्षिक सुधारका लागि समन्वयमा काम गर्दै आए पनि त्यहाँबाट आफूलाई हटाउन प्रमुख चौधरीले गलत आरोप लगाएको मल्लको दाबी छ ।

संघ र प्रदेश शिक्षा कानुनसित बाझिने गरी गाउँपालिका प्रमुखले स्थानीय कानुन पास गराउन खोज्दा त्यसो नगर्न सुझाव दिएकाले काज फिर्ता गरिएको उनले बताए ।

शिक्षा ऐन–२०२८ र नियमावली–२०५९ बमोजिम शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ । ‘तर, उक्त कानुनसँग बाझिने गरी गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रयास गर्‍यो,’ मल्लले भने, ‘संघ तथा प्रदेशसित बाझिएमा कानुन खारेज हुने सुझाव दिँदा मान्नु भएन । उल्टो काज फिर्ता गर्नुभयो ।’

संघीयसित बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । गाउँपालिकाअन्तर्गतका तीन विद्यालयमा हाल शिक्षक भर्नाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

स्थानीय शिक्षा इकाइको संंयोजक आफू रहेको भन्दै प्रमुख चौधरी शिक्षक भर्ना, सरुवा तथा बढुवा गर्न सक्ने कानुन बनाउने तयारीमा छन् । कार्यकारी अधिकृत दीपक पौडेलले मल्लले समन्वयमा काम नगरेका कारण गाउँपालिका प्रमुखले उक्त निर्णय गर्नुपरेको दाबी गरे ।