प्रमुखद्वारा कर्मचारीको काज फिर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — बाँकेको डुडवा गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्रकुमार चौधरीले शिक्षा शाखा अधिकृत खगेन्द्रबहादुर मल्लको काज फिर्ता गरेका छन् । गाउँपालिकाको शैक्षिक कार्यक्रम र शिक्षा समितिसँग समन्वय नगरेको र अटेर गरेको आरोप लगाउँदै उनको काज फिर्ता गरेको चौधरीले बताए ।

‘समन्वय अभावमा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएकाले काज फिर्ता गरिएको हो,’ चौधरीले काज फिर्ताको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।


निर्णयबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन र शिक्षा विकास समन्वय एकाइलाई बोधार्थ दिइएको छ ।


मल्ल आठ महिनादेखि उक्त गाउँपालिकामा शिक्षा समिति सदस्य–सचिवका रूपमा खटिएका थिए । शैक्षिक सुधारका लागि समन्वयमा काम गर्दै आए पनि त्यहाँबाट आफूलाई हटाउन प्रमुख चौधरीले गलत आरोप लगाएको मल्लको दाबी छ ।


संघ र प्रदेश शिक्षा कानुनसित बाझिने गरी गाउँपालिका प्रमुखले स्थानीय कानुन पास गराउन खोज्दा त्यसो नगर्न सुझाव दिएकाले काज फिर्ता गरिएको उनले बताए ।


शिक्षा ऐन–२०२८ र नियमावली–२०५९ बमोजिम शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्न पाउने व्यवस्था छ । ‘तर, उक्त कानुनसँग बाझिने गरी गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रयास गर्‍यो,’ मल्लले भने, ‘संघ तथा प्रदेशसित बाझिएमा कानुन खारेज हुने सुझाव दिँदा मान्नु भएन । उल्टो काज फिर्ता गर्नुभयो ।’


संघीयसित बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । गाउँपालिकाअन्तर्गतका तीन विद्यालयमा हाल शिक्षक भर्नाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।


स्थानीय शिक्षा इकाइको संंयोजक आफू रहेको भन्दै प्रमुख चौधरी शिक्षक भर्ना, सरुवा तथा बढुवा गर्न सक्ने कानुन बनाउने तयारीमा छन् । कार्यकारी अधिकृत दीपक पौडेलले मल्लले समन्वयमा काम नगरेका कारण गाउँपालिका प्रमुखले उक्त निर्णय गर्नुपरेको दाबी गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १२:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विकास निर्माणका नाममा चोरीनिकासी

विपत्को कामबाट १ करोड ९६ लाख २२ हजार ४० रुपैयाँ राजस्व
कारबाहीबाट मात्रै १ वर्षमा २८ लाख ५० हजार संकलन
कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — विकास निर्माणको बहानामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरीनिकासी बढ्दो छ । विकासका काममा लैजाने भन्दै हरेकजसो नदीबाट दिनहुँ ठूलो मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा लैजाने काम भइरहेको हो ।

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले उत्खनन नियन्त्रण गर्न खोज्दा स्थानीय तहले विकासमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै विरोध गर्न थालेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या भएको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए । ‘पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पूरा गर्ने आधार, विधि र कानुनको अभावमा जथाभावी उत्खननले प्रश्रय पाएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यले मुहान सुकेर खानेपानीको संकट बढ्दै गएको छ । निश्चित खोला या खानीबाट मात्रै ढुंगा उत्खनन गर्नु जरुरी छ ।’


विकास निर्माणको कामलाई व्यवस्थित गरी चोरीनिकासी रोक्न समस्या भइरहेको पनि उनले बताए । ‘चोरीको काम गरिरहेका गाडी पक्राउ गर्दा पनि विकासको काममा लैजान थालेको भनेर छुट्कारा लिन खोज्छन्,’ उनले भने, ‘यसले विकासभन्दा विनाशलाई बढावा दिइरहेको छ ।’ चोरीनिकासी नियन्त्रणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह र प्रशासनससँग मिलेर काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।


गएको १ वर्षमा चोरीनिकासीमा संलग्न ३ सय ९९ सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । २६ जेसीबी, २४ ट्रिपर र ३ सय ४९ ट्रयाक्टर कारबाहीमा परेको र उनीहरूबाट २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको नेपालीले जानकारी दिए । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरीनिकासी पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्न जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको जेठ ९ गते बसेको बैठकले सवारी साधनको जरिवाना रकम बढाउने निर्णय गरेको थियो । जेसीबीको २५ हजारबाट बढाएर ७५ हजार, एक्साभेटरको २५ हजारबाट १ लाख, ट्रिपर र ट्रकको १० हजारबाट ५० हजार, ट्रयाक्टरको ५ हजारबाट २० हजार र पावरट्रिलरको २ हजार ५ सयबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।


एउटै सवारीसाधन पटक–पटक पक्राउ पर्नु जरिवाना रकम कम भएकै कारण हो भन्ने लागेर रकम बढाउनु परेको प्रमुख नेपालीले बताए । ‘पटक–पटक उही कार्य दोहोर्‍याएमा प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना असुल गर्ने निर्णय पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले चोरीनिकासी नियन्त्रणमा केही सहजता पनि महसुस भइरहेको छ ।’


जिल्लाको नदीजन्य वस्तु स्थानीय स्तरमा खपत गरी बाहिरी जिल्ला निकासीको प्रचुर सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको पारदर्शी र दिगो व्यवस्थापन गर्न सकेमा राजस्व संकलन भई समग्र जिल्लाको विकासमा टेवा पुग्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म चोरीनिकासीले नै ठूलो स्रोतसाधन दुरुपयोग भएको छ । यसलाई नियमन गर्दा विकासमा ठूलो लगानी गर्न सकिन्छ ।’ वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भएका २२ ठाउँमा ठेक्का सम्झौता गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थित उत्खनन गरिरहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले बताए ।


जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको सिफारिसमा गढवा १, जेठानगाउँमा २० हजार घनमिटर, लमही भटेनियामा २० हजार, लमही गढवा तकियापुरमा २० हजार, लमही पुलनजिक १ लाख ८० हजार, मध्यनगर क्षेत्रमा १ लाख र ग्वारखोला पश्चिम ३६ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाली विपत् जोखिम न्यूनीकरणको काम गरिरहेको उनले जनाए ।


विपतको कामबाट मात्रै अहिलेसम्म १ करोड ९६ लाख २२ हजार ४० रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको गौतमले बताए । जम्मा भएको राजस्वमध्ये १ करोड ६५ लाख २७ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ जिल्ला समन्वय समितिको खातामा जम्मा गरी ३० लाख ९४ हजार ७ सय तुलसीपुर र लमही नगरपालिकाको खातामा पठाइएको छ । ‘विपत्को क्षेत्रमा भएको कामले यो वर्ष जिल्लाभर हजार बिघा जमिनलाई सुरक्षित गराउन सकिएको छ,’ उनले भने, ‘स्रोत साधन उपयोग गर्दै सधंै विपत्बाट जोखिममा पर्ने जमिन अहिले खेतीजन्य काममा उपयोग हुन थालेको छ ।’


नदीजन्य पदार्थ उत्खननको काम असार १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिने जिसस उपप्रमुख श्रीधर पौडेलले बताए । अवैध उत्खनन र चोरीनिकासी रोक्न अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको र क्रसर उद्योगको पनि नियमन थालेको उनले जनाए । ‘१ महिनामा २७ क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेका छौं । उद्योगमा खरिद रसिदभन्दा बढी परिमाणको कच्चा पदार्थ स्टोर गरेर राखेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अवैध काम गर्नेलाई कारबाही थालेका छौं । उद्योगलाई करको दायरामा ल्याउन पत्र काटेका छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १२:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×