कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सम्भव छ समृद्धि

काठमाडौँ — प्रदेश ५ एकदमै सम्भावनायुक्त होइन । कमजोर पनि छैन । सम्भावना केलाउँदा औसत प्रदेश भन्न सकिन्छ । विभिन्न सूचकांकका आधारमा ७ प्रदेशमध्ये चौथो स्थानमा छ । सरकारले आफैं सबै क्षेत्रको अध्ययन गरिसकेको छैन ।

सम्भव छ समृद्धि

विभिन्न निकायमा पाइएका ‘सेकेन्डरी डाटा’ का आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसैका भरमा स्टाटस पेपर (स्थितिपत्र) तयार गरेका छौं । सूचक सकारात्मक छन् ।

कृषि
यस प्रदेशमा कृषि अग्रस्थानमा छ । पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मै उर्वर भूमि छ । तर सबै ठाउँमा सिँचाइ उपलब्ध छैन । केही पुराना नाम चलेका नहर त छन् तर पर्याप्त होइनन् । धेरै ठाउँमा परम्परागत तरिकाले खेतीपाती भइरहेको छ । अहिले केही सिँचाइ आयोजनाको निर्माण चलिरहेको छ । तिनमा बबई–भेरी डाइभर्सन, सिक्टा र बबई प्रमुख छन् । यी पूरा भएपछि बर्दिया र बाँकेका अधिकांश जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ पुग्छ । तिनाउ–कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चा चलिरहेको छ । अर्कोतर्फ नवलपरासी, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीमा ठूला जलाशय निर्माण गर्ने सरकारको सोच छ । त्यसो भयो भने सिँचाइको समस्या नरहला ।

कृषि परम्परागत शैलीकै छ । नयाँ प्रयोग र प्रविधि जरुरी छ । यसका लागि कृषि उद्यममा संलग्न व्यक्तिबीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम राख्ने तयारी गर्दैछु । त्यसले नयाँ व्यक्तिलाई पनि कृषि उद्यममा आकर्षित गर्नेछ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्नेछु । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आधुनिक कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरूसित छलफल गरिरहेको छु । अहिलेसम्म उत्पादनका लागि अनुदान दिइन्छ । मैलेचाहिँ उत्पादनपछि अनुदान दिनेबारे सोचिरहेको छु । यसो गर्दा अनुदान सदुपयोग हुनेछ । अझै ‘फार्म’ बनाएर कृषि कार्य भइरहेको छैन । धेरै ठाउँमा व्यक्तिगत भइरहेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा पहुँच हुँदैन । आम्दानी नभएपछि परम्परागत कृषिबाट उम्किन हम्मे पर्छ । त्यसैले सहकारी बनाएर बजारीकरणमा जोड दिइरहेका छौं । सहकारी विकास कोषमार्फत यो कार्य हुनेछ ।


प्रविधि हस्तान्तरण चुनौतीपूर्ण छ । त्यसका लागि निम्न मध्यम वर्गीय जनशक्ति जरुरी छ । व्यावहारिक किसिमको कृषि शिक्षा पनि चाहिन्छ । त्यसबाट किसान रूपान्तरण सम्भव छ । अर्कोतर्फ बीउबिजन र औजारमा अनुदान दिन सकिन्छ कि, सोचिरहेका छौं । साथै उपयुक्त बीउ संकलन गरेर वितरण गर्न सकिन्छ । अहिले कृषिका लागि ल्याएका औजार लक्षित वर्गमा पुगेका छैनन् । पुगेका पनि सदुपयोग भएका छैनन् । त्यसैले खेतीपातीको सिजनमा त्यस्ता औजार गैरकृषि कार्यमा प्रयोग गर्न नमिल्ने नियम आवश्यक छ । ऋण पनि व्यक्तिलाई हैन ‘फार्म’ सञ्चालनका लागि दिनुपर्छ । गाउँघरमा सहकारी नयाँ ‘साहु महाजन’ बनेका छन् । साना किसान सहकारीमार्फत ऋण सहज छैन । ब्याजदर महँगो छ । त्यसलाई कम गर्न सके लाभ मिल्ने देखिन्छ । प्रदेशमा माछापालन, पशुपालनको अवस्था राम्रो छ । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म माछापालन छ । यसको प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । यहाँको चुरे शृंखला बाख्रापालनका लागि उपयुक्त छ । अनुकूल वातावरण भएमा ५ वर्षमा कृषिमा महसुस हुने परिवर्तन सम्भव छ । एक वर्ष नीति निर्माणमा बित्छ । बाँकी वर्ष कृषि प्रवद्र्धनमा लगाउने हो ।

औद्योगिक क्षेत्र
यहाँ धेरै उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनले बृहत् रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था छैन । तर उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न सकेमा राजस्व वृद्धिमा मद्दत मिल्नेछ । त्यसैले प्रदेशमा तीन वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सोच छ । बाँकेमा त्यसका लागि १ हजार बिघा खोज्न भनिसकेको छु । साढे ३ सय बिघा खोजिसकियो । यही वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण थाल्ने योजना छ । रूपन्देहीको तिनाउ करिडोरमा चिम्नीरहित उद्योग स्थापना गरिनेछ । रूपन्देहीमा प्रदूषण धेरै छ । त्यसैले चिम्नी प्रयोग गरिने उद्योग वातावरणमैत्री हुँदैनन् । यसबारे स्थानीयमा चेतनाको कमी छ । भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा ठूला सिमेन्ट उद्योग छन् । तर सबैले मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । अर्को औद्योगिक क्षेत्र दाङमा निर्माण गरिनेछ । ठूला उद्योग भने नेपालगन्जमा स्थापना गरिनेछ । नेपालगन्जबाट तीन प्रदेश (५, ६ र ७) का राजधानी नजिक भएकाले त्यता निर्यात सम्भव छ ।


पर्यटन
लुम्बिनी ठूलो पर्यटकीय सम्भावनाको क्षेत्र हो । तर त्यहाँको पर्यटन जनतासित जोडिएको छैन । कसरी जोड्न सकिन्छ, लागेका छौं । यसपालि सकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि यसबारे निर्णय भएको छ । पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा माटोमुनि जीवित सभ्यता छन् । जुन बाहिर आउन सकेका छैनन् । तिलौराकोट उत्खनन भइरहेको छ । रामग्राम, देवदह, निग्लिहवा, सगरहवा, गोटीहवालगायत ८ वटा बुद्ध सम्बन्धित पुरातात्त्विक क्षेत्र छन् । ती क्षेत्र समेटेर ‘बुद्ध सर्किट’ निर्माणमा जुटेका छौं । रामग्रामदेखि तिलौराकोटसम्म मोनोरेल सञ्चालन योजनामा छ । स्थानीय तहलाई पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपास शिक्षामूलक पार्क बनाउन भनेका छौं । दुई वटा निकुञ्ज, एउटा सिकार आरक्ष छन् । वातावरणीय विविधता छ । आधा घण्टा अन्तरमा एउटाबाट अर्को वातावरणमा पुगिन्छ । पूर्वको ‘भेडेटार’ जस्ता धेरै पहाड छन् । गुल्मीको रिडी–रुरु सभ्यता, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, दाङको रत्ननाथ, बाँकेको बागेश्वरी र बर्दियाको ठाकुरबाबा जस्ता धार्मिकस्थल छन् । नेपालगन्ज मानसरोवरको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हो ।

प्राकृतिक स्रोत
यहाँको मुख्य स्रोत उर्वर जमिन हो । प्रदेशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भूगोल वनले ओगटेको छ । चुनढुंगा खानी धेरै छन् । पाल्पादेखि दाङसम्मको महाभारत शृंखलामा चुन पाइन्छ । दाङमा रहेको कोइलाखानीको उपयोग परम्परागत ढंगले भइरहेको छ । पहाडमा प्रशस्त पाइने जडीबुटी संकलन केन्द्र नेपालगन्ज हो । राप्ती तटमा सुन चाल्ने समुदाय रहेकाले पहाडमा खानी रहेको अड्कल छ । तर अध्ययन भएको छैन । रोल्पा र प्यूठानमा तामाखानीका घाउ देखिन्छन् । अध्ययन भएको छैन । त्यसका लागि योजना आवश्यक छ । जलस्रोतमा अरू प्रदेशभन्दा कमजोर छौं । कर्णाली र कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रले छोएको छ । नौमुरे ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो । सानो भेरी र बडीगाड थप आयोजना हुन् । ऊर्जामा हामी समग्रमा छैटौं स्थानमा छौं ।

पूर्वाधार
पूर्वाधारमा प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक नै छ । तराईका जिल्लामा सडक सञ्जाल राम्रो छ । पहाडमा पनि पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची अगाडि छन् । प्यूठान र रुकुममा सडकको पहुँच कमजोर छ । रोल्पा जोडिन थालेको छ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । डेढ वर्षभित्र परीक्षण उडानको सम्भावना छ । काम छिटो होस् भनेर दाङबाट गिट्टी, बालुवा आपूर्ति गरिरहेका छौं । यहाँ पूर्वपश्चिम र हुलाकी राजमार्ग छन् । मध्य पहाडी र मदन भण्डारी मार्गले पहाडी जीवन सहज तुल्याउने छन् । यहाँ ५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । ती स्थानीयको जीवनस्तरसित गाँसिएका छन् । अर्कोतर्फ नाकाको सुधार गर्न सकिने अवस्था छ । दक्षिणतिर अवस्था ठीक छ । अहिलेसम्म उत्तर जोडिएका छैनौं । चिनियाँ रेलले उत्तर जोडिन्छौं । कालीगण्डकी करिडोर पूरा भएमा कोरला नाका छुन्छौं ।

राजस्व
राजस्व संकलनका केही आधार छन् । सवारी साधन शुल्क एउटा हो । केन्द्रीय प्रणालीका आधारमा अवस्था राम्रो होइन । हामी काठमाडौं र वीरगन्जपछि छौं । परम्परागत ढंगले संकलन गरिए पनि वार्षिक २ अर्ब संकलन भइरहेको छ । यसलाई बढाउन यहाँ मतदाता रहेकालाई आफ्नो सवारी साधन यहीं दर्ता गराउने प्रावधानका लागि सल्लाह भइरहेको छ । अर्को भनेको कृषि आयमा कर हो । यो खासै नहुन सक्छ । चुनढुंगा र क्रसर उद्योगबाट राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हुन्छ । नदीजन्य स्रोत राजस्वका राम्रै स्रोत हुन् । यसरी बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि आधार हो । संघले उठाउने ८ वटा करमध्ये ३ वटा बाँडिन्छन् । अन्त:शुल्क, भ्याट र रोयल्टीबाहेक कर केन्द्रले बाँड्न चाहेको छैन । मुख्य स्रोत नागरिक हुन् ।
सबै मिलेर प्रयास गरौं, समृद्धि सम्भव छ ।

-शंकर पोखरेल
मुख्यमन्त्री, प्रदेश ५

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ १३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?