विश्वविद्यालय प्रदेशमा ल्याउन गृहकार्य

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — यहाँस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले दाङ र रूपन्देहीका दुई विश्वविद्यालयको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रदेश मातहत ल्याउन गृहकार्य थालेको छ । दाङको संस्कृत र रूपन्देहीको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहत ल्याउन लागिएको हो ।

रूपन्देहीको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय भवन । तस्बिर : अमृता अनमोल

प्रदेशमा ल्याउन मिल्ने–नमिल्ने र त्यसका कानुनी प्रक्रियाबारे भने छलफल जारी छ । सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले संस्कृत विश्वविद्यालयलाई बहुभाषिक बनाउने र त्यसमा प्रदेशभित्रका बाहुल्यका आधारमा मगर, थारू, अवध, संस्कृत, उर्दू, अरबी र नेवार भाषासमेत अध्यापन गराउने गरी तयारी भएको बताए ।

त्यस्तै लुम्बिनी बौद्धमा पर्यटन, बुद्धसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अनुसन्धान र प्रविधिसमेत अध्ययापन गराउने गरी दुवै विश्वविद्यायलको स्तरोन्नति गर्ने तयारी छ । प्रदेश मातहत ल्याउन मिल्ने–नमिल्ने र स्तरोन्नति सम्भावना अध्ययनका लागि छलफल चलिरहेको उनले बताए । ‘प्रदेशमा र केन्द्र सरकारसँग एक चरणको छलफल सकेका छौं,’ मन्त्री बरालले भने, ‘मातहत ल्याएर हुन्छ वा अहिलेकै अवस्थामा राखेर हुन्छ, अबको आवश्यकताअनुसार दुवै विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउनु जरुरी छ ।’ दाङको संस्कृत विश्वविद्यालयले अहिले आयुर्वेद, मानविकी र शिक्षा संकायमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । त्यहाँ अध्ययन गर्नेका लागि संस्कृत विषय भने अनिवार्य छ ।

विश्वविद्यालयका देशभर १५ संस्कृत क्याम्पस छन् । सबैमा संस्कृतसहित अन्य विषय पढाइ हुन्छ । उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले भने विश्वविद्यालयल प्रादेशिक हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश ६ मा बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालयका क्याम्पस छन् । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको उपयुक्त योजनामा सहकार्य हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘देशभर क्याम्पस चलाएको विश्वविद्यालय प्रादेशिक हुन सक्दैन ।’ विषय र क्षेत्र थप्नु विश्वविद्यालयको क्षमता बढाइनु सकारात्मक भएको उनले बताए । क्षेत्र वृद्धि हुँदा थप हुने विषयमा अनुसन्धान र अध्यापन गराउन विश्वविद्यालय तयार हुने उनको भनाइ छ ।

रूपन्देहीको लुम्बिनीस्थित बौद्ध विश्वविद्यालयमा अहिले बौद्ध धर्मका ३ विधा थेरवाद, महायाम र एप्लाइड बुद्धिजम अध्यापन हुन्छ । त्यस्तै बुद्धिजम ट्राभल एन्ड टुरिजम म्यानेजमेन्ट पनि पढाइ हुन्छ । पाली, संस्कृत र तिब्बती भाषाका कक्षासमेत सञ्चालन भइरहेका छन । काठमाडौं, लुम्बिनी र बुटवलमा गरी तीन स्थानमा पढाइ हुने गरेको छ ।

विश्वविद्यालयमा झन्डै १ हजार विद्यार्थी छन् । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तिलक आचार्यले संघीय र प्रादेशिक कानुनले विश्वविद्यालयलाई कुन सरकार मातहत राख्ने भन्ने नै अन्योल भएको बताए । ११ वटै विश्वविद्यालयको अध्ययन गरेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई केन्द्रमै राख्ने निर्णय भएको छ । ‘हामीलाई जहाँ राखे पनि कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशमा ल्याउन ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ विश्वविद्यालयले अन्य विषयमा पनि अध्यापन गराउने निर्णय गर्दै मागसमेत गरिरहेकाले विषय थप्न र क्षेत्र विस्तार गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

मन्त्री बरालले अहिले दुवै विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । क्याम्पस, विद्यार्थी संख्या, अध्ययापन भइरहेका विषय र समग्र अवस्थाबारे छलफल र अध्ययन भइरहेको उनले बताए । बौद्ध विश्वविद्यालयसँग अनौपचारिक छलफल भइसकेको र संस्कृतसँग छलफलको तयारी भइरहेको छ । ‘अहिले अध्ययन र छलफल चल्दै छ,’ उनले भने, ‘कानुनी जटिलतादेखि सबै विषय अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर केन्द्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्छौं ।’

सबै विषयमा संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल भइसकेको र उनी सकारात्मक भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ११:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पक्की पुल बन्यो सडक सुधार भएन

सडक कालोपत्रे गर्न माग
कान्तिपुर संवाददाता

प्यूठान — सदरमुकाम जोड्ने बिजुवार–थापडाँडा सडक कालोपत्रे गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । झिमरुक खोलामा पक्की पुल बने पनि व्यापारी केन्द्र बिजुवार र सदरमुकाम खलंगा जोड्ने सडक लामो समयसम्म सुधार नहुँदा स्थानीयले कालोपत्रे गर्न माग गरेका हुन् ।

बिजुवार–खलंगा जोड्ने बिजुवार–थापडाँडा–खलंगा सडक । तस्बिर : गिरुप्रसाद भण्डारी

जिल्लाको महत्वपूर्ण सडक भएर पनि यो कालोपत्रे गर्नेमा नेताको ध्यान नपुगेको प्यूठान नगरपालिका ४ का सदस्य रेशम कार्कीले बताए ।

‘पुल निर्माणपछि बर्खामा झिमरुक खोला बढे पनि खलंगा जान सजिलो त भयो,’ कार्कीले भने, ‘तर सडक कालोपत्रे नहुँदा गाडी गुड्न सहज छैन ।’ उनले पानी पर्दा उकालो रातोमाटोमा गाडी फसेर समस्या हुने गरेको बताए । सडकको अवस्था राम्रो नभएकाले अझै बिजुवारबाट खलंगा जाने बाग्दुला भएर घुमाउरो बाटो नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्कीले बताउँछन् । बिजुवार–थापडाँडा सडक निर्माण भएको वर्षांै भए पनि अवस्था खासै सुधार नभएको स्थानीय घनबहादुर भण्डारीले बताए । ‘बाग्दुलाबाट खलंगा जोड्ने सडक बन्नुभन्दा अघि यो बनेको हो,’ भण्डारीले भने, ‘तर सडक अझै कालोपत्रे हुन सकेन ।’

थापडाँडा, कार्कीडाँडा, पाण्डेडाँडा र खलंगावासीलाई सडक कालोपत्रे भए निकै सहज हुने उनले बताए । झिमरुक नदीमा पुल बनेकाले सडक राम्रो भए खलंगा जाने यात्रु बाग्दुला भएर सीधै खलंगा निस्कने स्थानीय गिरबहादुर कर्कीले बताए । ‘बिजुवार–खलंगाको दूरी ६ किलोमिटर छ,’ कार्कीले भने, ‘सडकको अवस्था राम्रो नभएकाले बाग्दुला भएर १३ किलोमिटर घुमाउरो बाटो गाडी हिँड्छन् ।’ हरेक निर्वाचनमा नेताले सडक कालोपत्रे गर्ने कुरा गरे पनि चुनाव जितेपछि बिर्सने गर्दा वर्षौं सडक सुधार हुन नसकेको कार्कीले बताए । पाँच नम्बर प्रदेशका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीलाई जिल्ला आएका बेला सडक कालोपत्रे गर्न स्थानीयले माग गरेको कार्कीले बताए ।

प्यूठान उद्योग वाणिज्य संघले च्याम्बर मार्गको नामकरण गरी सुरुमा सडक निर्माण गर्न पहल गरेको संघका पूर्वअध्यक्ष इमानसिंह भारतीले बताए । साबिकको जिविस, प्यूठान नगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालले केही वर्षअघिदेखि सडक निर्माणमा थोरै–थोरै रकम विनियोजन गरी मर्मत गर्दै आएका छन् । कालोपत्रे गर्नेगरी भने कुनै निकाएले बजेट व्यवस्था गरेको छैन । ‘झिमरुक नदीमा बनेको पुल बिजुवार–खलंगाको विभाजित मानसिकता जोड्ने पहिलो आधार बनेको छ,’ प्यूठान नगरपालिका­ ४ का अध्यक्ष लक्ष्मीप्रकाश राजभण्डारीले भने, ‘पुल मात्र बनेर भएन । सडक पनि राम्रो भए यसले सार्थकता पाउँथ्यो ।’ नगरको कार्यपालिका बैठकमा सडक ओटासिल कालोपत्रे गर्ने विषयमा कुरा गरिरहेको राजभण्डारीले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ११:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT