मस्यौदा निर्माण धमाधम

संविधानको धारा ५९ र २१३ बमोजिम मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ । त्यसलाई आइतबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न लागिएको हो ।

सभाले पारित गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।

यसले यहाँ स्रोत (सञ्चित कोष) को लेखा कसरी राख्ने भन्ने निर्देश गर्नेछ । कोष कसरी सञ्चालन गर्ने, खर्च कसरी गर्ने, बजेट कसरी बनाउने लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र बेरुजु फछ्र्योटको विधिसमेत यसमा उल्लेख छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले संघ र स्थानीय कार्यविधिमा नबाझिने गरी मस्यौदा तयार गरिएको जनाए । ‘प्रदेशमा प्राप्त हुने स्रोतको सञ्चितका लागि केन्द्रले मोडल पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा हेरफेर गरेर मस्यौदा तयार गरिएको हो ।’

संविधानले प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा दर्ता, सवारी साधन, मनोरञ्जन विज्ञापन, पर्यटन, कृषि आयकर, सेवा शुल्क र दण्डजरिवाना कर संकलनको जिम्मा दिएको छ । प्रदेशबाट जम्मा हुने रकमसहित केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानसमेत सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ । त्यसकै आधारमा सरकारले बजेट तयार गर्ने नियम छ ।

यहाँ बजेटमा मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार, अनुदान र सार्वजनिक ऋण लगानीसम्बन्धी नीति समावेश भएको हुनुपर्छ । आर्थिक कार्यविधिले प्रत्येक वर्षको असार १ गते बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा, दिग्दर्शन र खर्चको मापदण्ड तयार पार्न थालेको हो ।

प्रदेश विनियोजन ऐन, प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदासमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको सचिव गौतमले बताए । प्रदेशबाट जम्मा हुने रकमसहित केन्द्रबाट प्राप्त अनुदान समेतलाई केमा खर्च गर्ने भन्ने विधि विनियोजन ऐनमा उल्लेख छ । खरिद ऐनमा सार्वजनिक सामान खरिदको विषय समेटिएको छ ।

ऐनलाई केन्द्र र स्थानीय सरकार तथा अन्य प्रदेशसँग नबाझिने बनाउन छलफल र परामर्श भइरहेको सचिव गौतमले बताए । ‘अब कानुन मस्यौदा आयोगको परामर्श लिने, मन्त्रालयको राय लिने र मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसपछि प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस हुनेछ ।’ यससँगै मन्त्रालयले प्रदेशको प्रोफाइल तयार पार्ने कामको पनि खाका बनाउँदैछ । प्रोफाइल निर्माणका लागि ३ महिना समय छुट्याइएको छ । त्यसका लागि समिति गठन गरेर प्रदेशका तथ्यांक कार्यालय, जिससका कार्यालयसँग समन्वय गर्ने सचिव गौतमले बताए ।

पेस्की बजेट ल्याउने

आर्थिक कार्यविधिले प्रत्येक वर्षको असार १ गते बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । यस वर्षका लागि भने पेस्की बजेटमार्फत काम चलाइने सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताए । यसका लागि सम्भवत चैत तेस्रो साता नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारी भएको उनले जनाए ।

‘मन्त्रालयका सचिवलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार केही प्रारम्भिक खाकासमेत तयार भएको छ ।’ प्रदेशले पर्यटनलाई अर्थतन्त्र विकासको महत्त्वपूर्ण आधार मानेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई मुख्य आधार मानिनेछ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अभ्यासमा रहेको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बृहत्तर लुम्बिनी विकास योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तथा लुम्बिनी र कपिलवस्तुको तिलौराकोट, नवलपरासीको रामग्रामलगायत बुद्ध सर्किटसँग जोडिएका स्थानमा पूर्वाधार विकास गर्ने र पर्यटकको बसाइँ बढाउने सरकारको प्राथमिक योजना हुने बताए ।

मुख्य न्यायाधिवक्तामा डीसी

प्रदेश ५ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा दाङका वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर डीसी नियुक्त भएका छन् । संविधानको धारा १६० को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले शुक्रबार डीसीलाई नियुक्त गरेका हुन् । डीसीलाई आउँदो साता शपथ खुवाउने तयारी भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सचिव सनतकुमार दवाडीले बताए ।

अघिल्लो साता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले डीसीको नाम प्रदेश प्रमुख झासमक्ष सिफारिस गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहनेछन् ।