नौमुरे जलविद्युत् निर्माण अलपत्र

प्युुठानसँग सीमा जोडिएको जिल्लास्थित जलुकेमा पर्ने नौमुरेमा ०४४ सालमा सरकारले खटाएको विशेषज्ञ टोलीले २ सय ४५ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लगत्तै ३ वर्षसम्म ड्याम निर्माण काम पनि भयो । तर, अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ । जहिल्यै पनि चुनावी नारा बन्छ । काम सुरु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री फेरिनासाथ जिल्लास्थित क्रियाशील दलका प्रतिनिधिमण्डल नौमुरे सञ्चालन गरिदिन माग गर्दै सिंहदरबार धाउने गर्छन् । पहलोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण जाँदा उपहारस्वरूप नौमुरे जलविद्युत् निर्माण गरिदिने आश्वासन दिइएको थियो तर कुनै काम भएन । यसपालिचाहिँ प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सांसदले आफ्नो पहिलो मुद्दा यसलाई बनाएका छन् । सांसदले जोडबलसाथ उद्घोष गरेका छन् । स्थानीय स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा आएको भन्दै कानुन बनाएरै स्वदेशकै पैसाबाट जलविद्युत् सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जमर्काे उनीहरूको छ ।

उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री भएका बेला टोपबहादुर रायमाझीले पनि जनताकै लगानी गर्ने प्रवाधान बनाएर सञ्चालन गर्ने जनाए पनि काम अघि बढेन । प्रतिनिधिसभा सदस्य रायमाझीले वाम गठबन्धनको सरकारले नौमुरे बनाएरै छाड्ने दाबी गरे । ‘ऊर्जामन्त्री भएको बेला धेरै फाइल अगाडि बढेको थियो,’ उनले भने, ‘अब अलपत्र रहँदैन, छिट्टै निर्माण काम सुरु हुन्छ ।’ जिल्लाको समृद्धिको आधारमध्ये नौमुरे एक भएकाले सबैभन्दा पहिले यही कामलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए ।

लगानी कति लाग्छ, स्टिमेट गरेर सरकार गठनपछिलगत्तै काम थाल्ने रायमाझीले जानकारी दिए । जिल्लामै अर्बौं रुपैयाँ उठ्ने उनको दाबी छ । २०६८ को जनगणना अनुसार जिल्लाको जनसंख्या १ लाख ९७ हजार ६ सय ३२ छ । जसमध्ये महिलाको संख्या ८६ हजार २ सय ६६ छ । घरधुरी संख्या ४६ हजार ८ सय ३५ छ ।

क्षेत्र नं. २ का प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले सरकार गठन भएपछि नौमुरे सुचारु गर्न छलफल गर्ने, नीति र कानुन बनाउने, सरकार र स्थानीय जनताको लगानीबाट काम थाल्ने बताए । ‘प्रत्येक घर र व्यक्तिबाट सेयर आह्वान गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्घाखाँचीवासीकै लगानीमा जलविद्युत् सञ्चालन हुन्छ । केही सरकारको लगानी पनि रहन्छ ।’ व्यक्तिले एक सय रुपैयाँदेखि लाख, करोडसम्म लगानी गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाउने उनले बताए । ‘अब सधैं विदेशीको आस गरेर काम अलपत्र छाड्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नौमुरेमै सर्वसाधारणको सेयर लगानीबाट सञ्चालन मुनाफा आउँदा सबै जिल्लावासी समृद्ध बन्छन् । सबैलाई हाम्रै जलविद्युत् आयोजना हो भन्ने हुन्छ ।’ जलविद्युत्बाटै जिल्लावासीलाई समृद्ध बनाउने योजना उनले सुनाए । नौमुरे जलविद्युत उपयोगपछि जिल्लावासीलाई अति राम्रो र लोडसेडिङ पनि हट्छ । यसको फाइदा कपिलवस्तुलाई पनि हुने उनले दाबी गरे । यहाँको पानी तराई लैजाने र सिँचाइ गरेर उत्पादन बढाउन मद्दत पुग्छ, उनले भने ।

पहाडमा बिजुली उत्पादन, तराईमा सिँचाइका लागि पानी पठाएर समृद्ध प्रदेश बनाउन नौमुरेले ठूलो टेवा दिन्छ,’ क्षेत्र १ का प्रदेश सांसद चेतनारायण आचार्यले भने, ‘आयोजना, हाइड्रोपावरदेखि रोकिएका सबै योजना सुचारु गछौं । हाम्रो सपना नै जिल्ला र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनेमा छ ।’ जिल्ला–जिल्ला र प्रदेसबीच समृद्धिको प्रतिस्पर्धा नै गराएर मुलुकलाई विकसित राष्ट्र बनाउनेतर्फ सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्घाखाँचीमा ठूला उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्न त्यति सम्भव छैन ।

जलविद्युत्मा जनताको सेयर लगानी भए पनि मुनाफ आइहाल्ने उनले दाबी गरे । सांसदले नौमुरे सञ्चालनलाई प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएर संघ र प्रदेश सरकार गठनपछि यसलाई जिल्लामा पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाएका छन् । आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार नै नौमुरे हो, उनले भने । जलुकेमा अझै बिजुली बत्ती बलेको छैन । घर नजिकै परियोजना भए पनि गाउँ अँध्यारो छ । २९ वर्षसम्म परियोजना अलपत्र रह्यो । पाँच वर्षसम्म ड्यामको काम गरेका तत्कालीन विद्युत् उपभोक्ता समिति सदस्य जुनबहादुर पुलामीले नेताले सधैं झुलाउने गरेको बताए । ‘पञ्चायत सरकारले सुरु गरेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्र आएपछि काम रोकियो । सरकारले चासो दिएन ।’ उनले २०४४ देखि ०४८ सालसम्म ड्यामका लागि खाडल खन्ने काम गरेका थिए । तीन वर्षसम्म बाँध बनाउन सयौं स्थानीयले जनश्रमदान गरे । विद्युत् निकाल्न बाँधिएका ड्याम र खाडल अहिले पुरिएका छन् । ५० मिटरको ड्यामको रेखांकन हराइसकेको उनले बताए ।