कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११२

मध्य कालीगण्डकीमा जुट्यो लगानी

काठमाडौँ — आईएमई समूहको कम्पनी हाइड्रो सपोर्ट प्रालिमार्फत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटेको छ ।

मध्य कालीगण्डकीमा जुट्यो लगानी

काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहवित्तीयकरणका बैंकहरू र प्रवर्द्धक कम्पनीले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतापत्रमा हाइड्रो सपोर्टका तर्फबाट आईएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंकका तर्फबाट सहवित्तीयकरणको लिड बैंक नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी ज्ञानेन्द्र ढुगांनाले हस्ताक्षर गरे ।

सहवित्तीयकरणमा नबिल बैंकको अगुवाइमा एभरेस्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंक छन् । निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋणबाट र २५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइनेछ । इक्विटीमा आईएमई समूह र सर्वसाधारणको लगानी रहने कम्पनीले जनाएको छ ।

सहवित्तीयकरणका बैंकहरूले आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । कुल ऋणमध्ये नबिल बैंकको ३ अर्ब १२ करोड, एभरेस्ट बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको प्रतिबैंक २ अर्ब र नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र प्रभु बैंकको प्रतिबैंक १ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ ।

मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सन् २०२४ बाट सुरु भई ४ वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्रधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री (पीपीए) सम्झौता हुँदा हिउँद यामको विद्युत् खरिद दर ८.४० रुपैयाँ र वर्षायामको दर ४.८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सोही आधारमा आयोजनाबाट हिउँदमा १३० गिगावाट विद्युत् उत्पादनबाट १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । वर्षायाममा २७७ गिगावाट विद्युत् उत्पादनबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने आयोजनाले जनाएको छ । वार्षिक कुल ४०७ गिगावाट विद्युत् उत्पादनबाट २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने बताइएको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०८१ ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

‘नैतिक चरित्र’ मा गम्भीर प्रश्न उठेका निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई अब संसदीय सुनुवाइ समितिले के गर्नुपर्छ ?

×