कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

मजदुर पहिचान गर्न परिचयपत्र

बागलुङ — बागलुङ नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको पहिचान र सुरक्षा गर्न ‘श्रमिक पहिचान कार्ड’ जारी गर्न थालेको छ । नगरक्षेत्रमा बसेर काम गर्ने सबै मजदुरको लागत तथ्यांक राख्नका लागि यो व्यवस्था सुरु भएको हो । 

मजदुर पहिचान गर्न परिचयपत्र

चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भएको व्यवस्था अनुसार नै नगरपालिकाले मजदुरको पहिचान गरेर परिचयपत्र दिन थालेको हो । परिचयपत्र दिनु अघि ती मजदुरको विस्तृत तथ्यांक राख्ने र उनीहरुको बीमा समेत गराइएको नगरप्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मदजुर युनियन ‘क्युपेक नेपाल’मा आबद्द भएका मदजुरको लागत राखेर नगरपालिकाले पहिचान कार्ड जारी गरेको हो । पहिलो चरणमा ६ सय ३० जना मजदुरको लागत राखिएको क्युपेक बागलुङका अध्यक्ष मनबहादुर थापाले बताए ।

त्यसबाहेक नगरपालिकाले यातायात मजदुर, कृषि क्षेत्रका मजदुर र ठेकेदार मार्फत काम गरिरहेका मजदुरको पनि नगरपालिकाले लागत राख्ने लक्ष्य राखेको श्रेष्ठले बताए । पहिलो चरणमा सबै मजदुरको लागत राख्ने, उनीहरुको दुर्घटना बीमा गराउने र उनीहरुको पहिचानकालागि परिचयपत्र दिने काम नगरले गरेको हो ।

‘नगर भित्रका, नगर बाहिरका, विभिन्न जिल्लाबाट आएका र बिदेशबाट आएका मजदुरको तथ्यांक राखेपछि भोली हुने जुनसुकै अप्ठ्यारोमापनि नगरपालिकाले सहयोग गर्न सक्छ’ श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरु दुर्घटना हुँदा ठेकेदारले अलपत्र छाड्ने गरेको समेत भेटियो ।’ गत साता मात्रै उच्च अदालत बागलुङको निर्माणाधिन भवनबाट खसेर एक मजदुरको मृत्यु भएको थियो । उनको उपचारकालागि चासो राखिदिने कोही थिएन ।

लागत राखिएको मजदुर भएमा दुर्घटना बीमाले पनि राहत मिल्ने अबस्था भएपछि नगरपालिकाको अभियानमा जोडिएको थापाले बताए । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर लगायतका ठूला आयोजनामा पनि सयौं मजदुर कार्यरत छन् । उनीहरु कुन ठाउँबाट आए भन्ने तथ्यांक छैन । ‘उनीहरुको तथ्यांक नराख्दा भोलि हुने अपराधिक क्रियाकलापमा समात्ने आधार समेत भेटिंदैन’ श्रेष्ठले भने, ‘यो सूचीकरणले सुरक्षा दिने मात्र नभइ अपराध नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा सुन टल्काउने निहुँमा पुग्नेले चोरी गरेर भाग्दा दोषी पत्ता नलागेकोले यो सूचीकरणको सुरुवात गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कंडेलले बताए ।

मजदुरबीच भएको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोक्ने, काम अलपत्र पारेर छाड्ने र जिल्ला दररेट भन्दा फरक मूल्य लिएर काम गर्ने प्रवृत्तिपनि यो सूचीकरणले रोकिने कंडेलको भनाइ छ । नगरपालिकाको अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार ५ हजारबढी मजदुर बिना लागत काम गरिरहेका छन् ।

जिल्लाभरको अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार जिल्लाभर ५ हजारबढी भारतीय कामदार छन् । मोटर ग्यारेज, कवाडी संकलन, निर्माण मजदुर, बिद्युत जडान लगायतमा काम गरेपनि उनीहरुको लागत र दुर्घटना बीमा छैन । नगरपालिकाले पेशा अनुसार ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ सम्मका दुर्घटना बीमा पनि गराइदिने योजना श्रेष्ठले सुनाए ।

प्रकाशित : असार ५, २०८१ १४:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति किन रोकिएको होला ?

×