१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९७

गण्डकीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको ‘आधार-पत्र’ सार्वजनिक 

१४ वटा प्राथमिकता क्षेत्रको पहिचान, ८ समष्टिगत रणनीति र ३ प्रादेशिक उदेश्य राखेर आधारपत्र तय

कास्की — गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको ‘आधार-पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८५/८६ को आधार-पत्र सार्वजनिक गरेको हो । योजना आयोगको १२ चैतमा बसेको वैठकले आधार-पत्र स्वीकृत गरेको थियो । 

गण्डकीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको ‘आधार-पत्र’ सार्वजनिक 

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशबासी’ को नारा हाासिल गर्न उत्पाकत्व बृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नतिलाई प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारण-पत्र निर्माणको लागि १४ वटा प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरिएको बताए । यस्तै, ८ वटा समष्टिगत रणनीति र ३ वटा प्रादेशिक उदेश्य राखिएको छ ।

सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र, प्रभावकारी आर्थिक नीति तथा स्रोत व्यवस्थापन, व्यावसायिक कृषि तथा आत्मनिर्भरता, दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखिएको छ ।

बजारमुखी उत्पादन र दिगो पर्यटन, सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा जनसाख्यिंक लाभ, शिक्षित, सुसंस्कृत तथा सिपयुक्त मानव पुाजी निर्माण, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षण, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी व्यवस्थापन, सन्तुलित वातावरण र जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता, सक्षम महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा समानता, सुदृढ शासन, सेवाप्रवाह र तहगत सम्बन्ध र सुसूचित नीति, योजना तथा बिकास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

उत्पादन तथा उत्पादकत्व र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने, मानव पुाजी निर्माण तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार विकास तथा अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि, हरित, कार्बन तटस्थ तथा जलवायुमैत्री कार्य र स्वच्छता अभिवृद्धिलाई समष्टिगत रणनीतिका रुपमा लिइएको छ ।

विकास प्रक्रिया तथा नतिजामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशिता कायम, नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अभ्यास र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्रोत परिचालन, सुशासन, अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गर्ने, प्रदेश नीति, योजना तथा विकास नतिजालाई अध्ययन र अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित बनाउने रणनीतिमा समेटिएको छ ।

यसैगरी, उद्देश्यमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र उत्पादन, रोजगारी तथा आय बृद्धि, मानव पुाजी निर्माण, बिकासका लाभको समन्यायिक वितरण तथा सामाजिक न्याय स्थापित, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन अभिबृद्धि गर्नु रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना, प्रदेश समुन्नतिका रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रम, प्रदेशसाग साझेदारी कार्यक्रम, वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम, सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना पहिचान गरेको उपाध्यक्ष देवकोटाले बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सोह्रौं योजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने र कार्बन तटस्थ, समावेशी, दिगो तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरी प्रदेश समुन्नतिको आधारशीला तयार पार्ने उद्देश्यसहित प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, प्रादेशिक कार्यसूची, नेपालको सोह्रौं योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा, प्रदेश सरकारका नीति तथा प्राथमिकता, प्रदेशको सम्भावना, सामर्थ्य तथा दिगो विकास लक्ष्यलाई समेटिएको आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीले बताए ।

अवधारण-पत्र निर्माण गर्नुअघि आयोगले प्रदेशका एघार वटै जिल्ला पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो । केन्द्रिय सरकारको सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजानिक भएको एक महिनाभित्र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना ल्याउने गरी प्रदेश सरकार तयारीमा जुटेको छ । गण्डकी सरकारले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७६/७७ र २०८०र/८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

कोभिड–१९ का कारण प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पुरा गर्न नसकिएको आयोगका उपाधयक्ष देवकोटाले बताए । प्रथम पंचवर्षीय योजनामा समृद्धिका २६ र सुखका १२ सूचकको बिकास गरिएको थियो । योजना अवधिकको ४ वर्षको उपलब्धिको आधारमा समृद्धितर्फ १० र सुखतर्फ एउटा सूचकको मात्र लक्ष्य प्राप्त हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०८० २२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?